सरकारले अख्तियारी गरेका नीति अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई जो जहाँ हुनुहुन्छ, त्यही सुरक्षित रहनुस् भन्ने छ । सम्बन्धित सरकार वा कम्पनीहरुलाई सम्पर्क गरेर उहाँहरुलाई केही समयस्या पर्‍यो भने सहयोग गर्ने भन्ने पनि छ ।

जहाँसम्म मलाई लाग्छ, नेपाली दूतावासले उहाँहरुसँग सम्पर्कमा रहने, सुरक्षित हुन सलाह दिने, आश्वस्त पार्ने काम गरिरहेका छन् । र, जोखिममा परेका नेपालीको बारेमा सूचना सङ्कलन गर्ने काम पनि भैरहेको छ जस्तो लाग्छ ।

सम्बन्धित सरकार र कम्पनीसँग पनि सम्पर्क गरिरहनुभएको होला । तर के छ भने समस्या अलि जटिल हुँदै गएको दृष्टिकोणले त्यति मात्र पर्याप्त भएको देखिएन । र सरकारले अख्तियारी दिएको नीतिलाई नै अझै परिवर्तन गर्नुपर्ने पो कि जस्तो लाग्छ मलाई ।

अहिले दूतावासले श्रमिकको फोन उठाएन भन्ने जस्ता गुनासा पनि यदाकता सुनिन्छन् । खाडीका देशमा श्रमिकको सङ्ख्याको हिसाबले धेरैको गुनासो एकैपटक आउँदा ह्याण्डल गर्न नसकेको पनि हुन सक्छ । किनभने अहिले धेरैजना श्रमिक आत्तिनुभएको छ  । यो बेला फोन उठेन, समस्याको समाधान भएन भन्ने गुनासो आइरहेकै हुन्छन् । 

दूतावासले यी काम गर्न सक्छन्

खाडी र मलेसियामा रहेका श्रमिकबारे दूतावासलाई अझै पनि धेरै सूचना भएजस्तो लाग्दैन । खाडीमा रहेका नेपालीहरुलाई खाद्यान्न, रोजगारी लगायतका कस्तो खालको समस्या परेको छ भनेर त्यस्तो जानकारी पनि छ जस्तो लाग्दैन र त्यो किसिमको जानकारी लिने प्रणाली पनि त्यति उन्नत किसिमको बनाइसकेका छैनौं । 

एक किसिमको पोर्टल नै बनाएर जहाँ जहाँ समस्या छ, त्यो लिनुपर्ने हुन्छ । तर अहिले दूतावासले फोन, सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट जानकारी र सूचना लिने काम त गरिरहेका छन् । त्यसलाई एकीकृत रुपमा लिनु पर्छ । त्यो सङ्ख्या कति रहेछ त भन्ने जानकारी हुनपर्छ । 

अब भोलि त्यहाँको सरकारले दिन नसक्ने, रोजगारदाताले पनि सहयोग नदिने दिन आयो भने समस्या हामीकहाँ नै सर्छ । नेपाल सरकारले पनि उहाँहरुको सुरक्षाका लागि थप कदमहरु चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले त्यसका लागि दूतावासको भूमिका के हुन सक्छ त भन्दा सबैभन्दा पहिले त समस्याको पहिचान गर्ने । रोजगारी लगायत विभिन्न कारणले समस्यामा परेका नेपालीहरु को कहाँ हुनुहुन्छ भनेर पहिचान गर्नुपर्छ । सरकार र कम्पनीसँग समन्वय गरेर उनीहरुलाई सघाउन सकिन्छ। 

तेस्रो कम्पनी अथवा सरकारले सहयोग नगर्ने अवस्था रहेमा शिविरहरु खडा गरेर अथवा उनीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा राखेर नेपाल सरकारकै तर्फबाट भए पनि केही राहत र सुविधा दिन पर्ने हुन्छ । 

अत्यावश्यक अवस्था भनेको कोही त्यहाँ लामो समयसम्म बस्न सम्ने अवस्था भएन, एकदमै अप्ठेरोमा छ भने नेपाल फर्काउने । अब नेपाल नै फर्काउन पर्ने परिस्थिती के छ भन्ने कुरा पनि हो ।

अर्को कुरा, पहिलो कुरा त तथ्याँक हुनु पर्छ । अनि यो लकडाउनका बीचमा ल्याउन पनि त्यति सम्भव नहोला । हुन त कतिपय देशले हाम्रो देशबाट पनि आफ्ना नागरिक लगिरहेका छन् । श्रीलङ्का, भुटान लगायतले पनि लगेका छन् । फर्कन चाहनेको सङ्ख्या खोज्ने र उनीहरुलाई परेका समस्यामा सघाउन पुर्‍याउने पनि हुन्छ । त्यत्तिकै फर्काउ भन्ने खालको कुरा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा त्यति ठिक लाग्दैन मलाई चाहिँ । गर्न सकिने कुरा हो । 

कहाँ समस्या परेको छ, कतिलाई अब रोजगारीको कारणले समस्या परेको हुन सक्छ, जुन लकडाउन खुल्नासाथ मिल्न सक्छ । अर्को स्वास्थयको समस्या परेका पनि हुन्छन् । 

फर्कन चाहने कति हुनुहुन्छ र फर्काउन सक्ने हाम्रो अवस्था कति छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । र लकडाउन खुलेपछि त व्यवसायिक उडानहरु हुन्छ । त्यसमा अब रोजगारी गुमेका कति छन्, कतिलाई त ल्याउनु पर्ने पनि हुन्छ । कतिलाई त लैजाउ पनि भनेको छ ।

कतिको त कम्पनी नै बन्द भएर फेरि काम सुरु नहुने अवस्था पनि छ । त्यस्तो अवस्थामा रहेकालाई यहाँ फर्काउने कसरी ? फर्काएपछि उहाँहरुलाई केमा सहभागी गराउने त ? कृषिमा, अथवा अरु केहीमा लगाउन सकिन्छ होला । तर त्यो किसिमको योजना बनाउन त अलि ढिलो भइसक्यो । यो सरकारको कुरा भयो । 
दूतावासहरुले पनि आफ्नो ठाउँबाट गरिरहनुभएको छ । तर लिमिटेसन छ । स्रोत साधन कम छ । 

अब गर्नुपर्ने काम

एउटा अनलाइन पोर्टल खोल्ने, सबैको डाटा रजिस्टर गर्ने । उहाँहरुसँग सम्पर्कमा बस्ने, चाहिएको अत्यावश्यक सेवाहरु सरकार, कम्पनी वा सरोकारवालासँग पहल गरिदिने, रोजगारी सम्बन्धी छ भने त्यो लामो समयसम्मको समस्या भयो ।

पहिला त तथ्याँक लिने र राहत र उद्धारको काम गर्ने । सरकारसँग समन्वय गरेर पुर्‍याइदिने । यो काम गर्नुपर्छ । दूतावास नभएका देशमा पनि नेपालीहरु छन् । त्यहाँ पनि मानिस पठाएर भए पनि शिविर खडा गरेर भए पनि गर्नुपर्छ ।

संकटका बेलामा दूतावासले गर्ने काम यिनै हो । त्यो ढंगले काम भइरहेको देखिँदैन । तर सूचना दिइरहेको, आश्वासन दिइरहेको चाहिँ देखिन्छ । समस्या परे सम्पर्क गर्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला भनेको चाहिँ देखिन्छ । त्योभन्दा अलि एक स्टेप माथि जान सकिन्छ । सबैलाई फर्काउन त संख्या ठूलो छ ।

फर्कन चाहने, नचाहने या आवश्यकता हेरेर फर्काउने कुरा त गर्नुपर्छ । आफ्ना नागरिकलाई फर्काउनु त पर्छ । रोजगारी पनि गुम्यो त्यहाँ खाने बस्ने पनि छैन भने त तिनीहरुलाई ल्याउने दायित्व त भइ नै हाल्छ । 

संकटमा परेका नागरिकलाई उद्धार गर्नु सबैभन्दा पहिलो कर्तव्य सरकारको नै हुन्छ । उनीहरुसँग सम्पर्क गरेर जिम्मेवारी लिइदेउ सहयोग गरिदेउ भन्नु बेग्लै कुरा हो । 

त्यहाँबाट समाधान गर्न सक्ने कुरो त्यहीँबाट गर्ने र नसक्ने कुरा जस्तै भनौं न वैदेशिक रोजगार बोर्ड छ, पैसा छ । पैसा चाहियो भने पैसा माग्नु पर्‍यो । कतै शिविर नै खडा गर्नुपर्छ भने पनि गर्नु पर्‍यो । कतै दूतावास नभएको ठाउँमा कर्मचारी पठाउनु छ भने पठाउनु पर्‍यो । त्यस्तो काम भएको चाहिँ सुनेको छैन । त्यो गर्न पाए उपयुक्त हुने थियो ।

(पूर्व परराष्ट्रसचिव एवं परराष्ट्रविज्ञ मधुरमण आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित) 

याे पनि पढ्नुहाेस्

अप्रिल ३० : खाडी र मलेसियामा काेराेना सङ्क्रमितकाे सङ्ख्या ६० हजार नाघ्याे

---