काठमाण्डौ - रुकुम–पश्चिममा गएको जेठ १० गते एउटा नरसंहार घटित भयो । जाजरकोटका नवराज विक र रुकुम–पश्चिमकी मल्ल थरकी युवतीबीचको प्रेम सम्बन्धको कारण घटना भएको बताइन्छ । विक र मल्लबीच तीन वर्ष पहिला प्रेम सुरु भएको थियो । जाजरकोटबाट गएको विकसहित १८ जनाको टोली विकको प्रेमिका भगाउन जाँदै थियो । युवतीको घरसम्म पुग्न नपाउँदै युवकहरुको टोलीमाथि झण्डै डेढ सय जनाको सङ्ख्यामा रहेका गाउँलेहरुले ढुङ्गामुढा गर्न थाले । भाग्ने क्रममा भेरी नदीमा हाम फालेर ४ जनाको ज्यान गएको र नवराजलाई भने कुटपिट गरेर भेरीमा फालेको घटनामा संलग्न नवराजका साथी आशिष विकले बताउनुभयो । 

तर इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीका प्रहरी निरीक्षक धर्म विष्टले नवराजसँगै गएका १८ जनामध्ये ११ जनाले भेरीमा हामफालेको बताउनुभयो । त्यही क्रममा ५ जनाको ज्यान गएको छ भने १ जना बेपत्ता छन् । नवराज दलित परिवारको र उहाँकी प्रेमिका ठकुरी जातको भएकाले प्रेमिकाको परिवारले अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।

क्रुर र अमानवीय 

त्यो घटनाको धेरैतिरबाट भत्र्सना भयो । पक्ष विपक्षमा बहसहरु भइरहेपनि धेरैले यसलाई मानवताविरुद्धको अपराध भनेका छन् । वास्तविकता अनुसन्धानबाट सत्यतथ्य बाहिर आउला । तर सिङ्गो गाउँ र जनप्रतिनिधिकोसमेत घटनामा संलग्नता रहेको कुरा बाहिर आउनुले नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेको क्रुरता र अमानवीयतालाई उदाङ्गो बनाएको छ । भित्री रहस्य जे भएपनि प्रारम्भिक तथ्यहरुबाट घटना जातीय विभेदको मानसिकताले घटित भएकोे स्पष्ट छ । समाजमा उहिल्यैदेखि दलितमाथि हुँदै आएको थिचोमिचो-श्रृङ्खलाको पछिल्लो घटनाको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । 

अझै पनि दलितले छोएमा सुनपानी हाल्ने, धारा र कुवामा पानी अलग्गै भर्नुपर्ने, दुधदही दलित समुदायका व्यक्तिलाई दिन नहुने, खाना खाँदा अलग्गै बस्नुपर्ने, मन्दिरभित्र पस्न नदिने कुचलन समाजमा बाँकी नै छ । मर्दा शवलाई घाटमा लैजाने बाटो र जलाउने ठाउँसमेत अलग भएको उदाहरण पनि समाजमा नभएको होइन । यीबाहेक थिचोमिचो, अपहेलना र हिंसाका घटनाहरु पनि त्यत्तिकै छन् । तर तीभन्दा पनि निकै क्रुर र नरसंहारकारी घटना रुकुम–पश्चिममा घट्यो । 

सहरमा पनि छुवाछुत

गाउँ बस्तीको नपढेको समाजमा मात्र होइन, सहरमासमेत दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नपाउने र घरबाट निकालिएका घटना सञ्चारमाध्यमहरुमा बेलाबेला आउने गर्दछन् जसलाई समाजले सहजै पचाएको देखिन्छ । तर पछिल्लो घटना भने कानुनी राज्य र मानवताको अवशेष बाँकी रहेको समाजको लागि पनि अपाच्य घटना हो ।  

नेपालमा साक्षरता दर बढिरहेको छ । अर्थात् नेपाली समाजमा दिन प्रतिदिन शिक्षितहरुको सङ्ख्या बढ्ने क्रममा छ । जतिजति समाजमा पढेलेखेका मानिसको बाहुल्यता बढ्दै गयो त्यतित्यति यस्ता घटना किन घटिरहेका छन् भन्नेबारे खोजी गर्ने हो भने थुप्रै कारण भेटिएलान् । केहीले समाजमा बढेको चेतनाको कारण घटनाहरु सार्वजनिक हुन थालेको भनेका छन् भने केहीले समाज झन् उग्र हुँदै गएको भन्ने गरेका छन् । 

जातको आधारमा हिंसा

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष दलितमाथि हुने हिंसाका ६ वटा घटना बढी भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा देशभर १० वटा घटना भएकामा यो आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म १६ वटा घटना सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय दलित आयोगका सचिव  कृष्ण .धितालले बताउनुभयो । धितालका अनुसार सबैभन्दा धेरै जातीय विभेद, दलित र गैरदलितबीच विवाह र गालीगलौजका घटना भएका छन् । तीबाहेक बलात्कार र छुवाछुतलगायतका घटना पनि रहेका छन् । 

यसरी घटना हुनुमा चेतनाको स्तर मात्रै कारण नभएको उहाँको भनाइ छ । मानिसमा चेतनाको स्तर बढेपनि आफ्नो कर्तव्य भुल्दै गएकाले यस्तो हुने गरेको उहाँको तर्क छ । कतिपय घटनामा मेलमिलाप हुने गरेका छन् भने कतिपय घटनामा मुद्दा मामिला पनि चलिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता भएका घटनामा कति मुद्दा मिल्यो अथवा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी दलित आयोगमा कम मात्रै आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । रुकुम–पश्चिममा भएको घटनाबारे आयोगले थप अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । यो घटना सिङ्गो दलित समुदायमाथिको मात्रै नभई मानवतामाथिकै प्रश्न भएको उहाँ बताउनुहुन्छ  । 

'राजनीतिकरण गर्न खोजियो'

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी रुकुम पश्चिमको घटनालाई नरसंहारको संज्ञा दिनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पढेर टाई लगाउँदैमा र सडक चिल्लो हुँदैमा त्यसलाई विकास भन्न सकिँदैन । पढेलेखेका मानिसले नै समाजमा भयको वातावरण सिर्जना गरेका छन् ।’ अन्सारी थप्नुहुन्छ, ‘यो घटना अरु केही नभएर गैरदलित समुदायले दलित समुदायमाथि गरेको विशुद्ध विभेद हो ।’ घटनालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएकोले निष्पक्ष रुपमा छानबिन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । हत्या क्षमायोग्य नहुने भन्दै उहाँ घटनामा परिवार र समाजको ठूलो भूमिका रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  

शिक्षासँगै संस्कार 

एकै पटक यति धेरै जना मारिएको यो घटना सम्भवतः पहिलो भएपनि समाजमा यस्ता धेरै घटना हुने गरेका छन् । यस्ता घटना घटित हुनुमा परिवारका सदस्य पनि जिम्मेवार हुन्छ । आफ्ना छोराछोरी सभ्य बनुन् भन्नुभन्दा पनि आर्थिक उपार्जन गरुन् भन्ने मात्र बाबुआमा वा परिवारका सदस्यले सोच्छन् । फलस्वरुप बालबालिकाको निर्माण पनि त्यसरी नै भइरहेको छ । जसले यस्ता खालका घटना हुनमा बल पुर्याउँछ । 

तर अभिभावकले आफ्ना छोरीछोरीलाई मनोपरामर्श, सहयोग, माया र सभ्य नागरिक बन्न सहयोग गर्नुपर्ने अन्सारीको भनाइ छ । त्यस्तै पढेलेखेका र समाजका अगुवाले यस्ता घटनाप्रति बेवास्ता गर्ने गरेको उहाँको गुनासो छ । 

अहिलेको शिक्षा व्यावसायिक र जीवनोपार्जनमा बढी केन्द्रित छ । जसले मानिसलाई आफ्नो अस्तित्व कसरी जोगाउने र समाजमा आफूलाई अरुभन्दा उत्तम कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु सिकाउँछ । फलस्वरुप मानिसले अरुको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने र विषयलाई आफ्नो सहजताको आधारमा बुझ्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हिंसाका घटनाहरु हुने गरेका छन् । शिक्षामा व्यावसायिकतासँगै संस्कारका कुराहरु पनि आवश्यक रहेको धेरैको बुझाइ छ ।

कानुनमा दण्डनीय 

देशको कानुनअनुसार जातीय आधारमा हुने छुवाछुत र भेदभावलाई दण्डनीय अपराध मानेको ५७ वर्ष भएको छ । मुलुकी ऐन २०२० ले छुवाछुतलाई दण्डनीय भनेको छ । कानुनी रूपमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि छुवाछुतको व्यवहार हुने छैन भनेर संसद्ले वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त देश घोषणा गरेको थियो । तर व्यवहारमा सामाजिक बन्देजदेखि ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था कायमै छ । 

छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन-२०६८ ले प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादा बराबर हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । यसैअन्तर्गत  छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको अधिकारमा विवाह गर्ने तथा वरवधु छान्ने अधिकार सुरक्षित छ । प्रचलित कानुनबमोजिम उमेर पुगेका वरवधुबाट मन्जुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्न उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसायका आधारमा रोक लगाए छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको मानिन्छ । 

कडा सजाय दिनुपर्ने

मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा १६६ ले जातका आधारमा छुवाछुत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न, पानी, पँधेरो प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्न, निजी तथा सार्वजनिक उपयोग वा सुविधाका कुरा प्रयोग वञ्चित गर्न नहुने उल्लेख छ । यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यही दफाको उपदफा २ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले यस्तो कसुर गरेमा तीन महिनासम्म थप कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

रुकुम घटना मानवताविरोधी घटना हो । यसको जति भर्त्सना गरेपनि कम हुन्छ । कानुनी र समावेशी राज्यको वकालत गर्ने नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक देशमा यस्ता घटना घटित हुनु सिङ्गो देशकै लागि लज्जाको विषय हो । यसलाई सामान्य घटना सम्झेर छोडिदिने हो भने संविधानले परिकल्पना गरेको विभेदमुक्त र समाजवादउन्मुख राज्यको उपहास हुन्छ । रुकुम घटनालाई नेपाली समाजको निम्ति ठूलो चुनौती सम्झेर दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।