यूएई – वैदेशिक रोजगारीको लागि परदेशमा कार्यरत लाखौं नेपालीको घरदेश अर्थात नेपालको पछिल्लो अन्योल राजनीतिक अवस्थाले हामीलाई थप निराश बनाएको छ । सुखद भविष्यकाे लागि परिवारलाई छाडेर अनवरत काम गर्नुपर्दा त्यसै पनि कामको चटारोले उदास  हुने प्रवासी नेपालीहरु पछिल्लो राजनीतिक अस्तव्यस्तताले थप चिन्तित भएका छौं ।

आफ्नो देशमा काम नपाएर काम, दाम र मामको खोजीमा परदेश भाग्ने आरोप लागेका निरुपाय, निरीह र तिरस्कृत नेपालीहरुले नेपालको राजनीति अवस्थाको चिन्ता गरेर केही माखो चाहिँ मर्दैन तर पनि देशको माया अनि भविष्यको चिन्ताले गर्दा मौन पनि बस्न नसकिने रहेछ । 

हुन त हाम्रो नोट (रेमिट्यान्स) चल्छ, तर भोट नचल्ने भएकाले परदेशमा बसेर नेपालको राजनीतिमा चासो लिनु एक अर्थमा बेकार नै हो । तर, पनि मलेसिया र मध्यपूर्वका देशहरुमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई अलि धेरै नै आफ्नो देशप्रति चिन्ता, चासो  रहन्छ, युरोपेली र अमेरिकी देशहरुमा कार्यरत नेपालीहरु भन्दा । किनकी मलेसिया र मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीहरुले देशको आर्थिक विकासमा रेमिट्यान्स पठाएर सबैभन्दा धेरै योगदान गरेका छन् भन्ने लाग्छ । 

यो चाहिँ सत्य हो कि घरदेशमा बस्दा भन्दा परदेशमा बस्दा अलि बढी देशप्रेमी भावना जागृत सबैलाई हुने गर्छ, चाहे त्यो नेपाली अमेरिकामा होस् या मलेसियामा वा मध्यपुर्वका कुनै पनि देशहरूमा ।
अमेरिकी र युरोपेली देशहरुले त नेपालका दक्ष जनशक्ति आकर्षित गरेर देश र देशवासीहरुलाई नोक्सान नै पुर्याएका छन् भन्दा अन्यथा नहोला । यो विषयलाई बिट मारेर वर्तमान नेपाली राजनीति र यसले परदेशमा कार्यरत नेपालीहरुलाई पारेको प्रभावमा केन्द्रित बन्न चाहन्छु ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा आकश्मिक रूपमा विघटन गरेपछि नेपाली राजनीति थप अन्योल बनेको छ । नेपाली नागरिकले चाहेको स्थिर सरकार, सुशासन, शान्ति सुरक्षा, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ अनि आधारभूत आवश्कताको ग्यारेन्टी वर्तमान सरकारले गर्ला भन्ने ठूलो अपेक्षा लगभग तुहिएको छ । 

नेपाली नागरिकले देश राम्रो पाए पनि नेता राम्रो नपाएको अनुभव परदेशी भूमिबाट गरिरहेका छौं । लामो समय, लगानी, त्याग र मन्थनबाट लेखिएको गणतन्त्र नेपालको संविधान अल्पायुमै घाइते बनाइएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओली नै मुख्य जिम्मेवार 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी अडानले जनतामा एकप्रकारको आशा जागेको थियो  । सशस्त्र आन्दोलनको पृष्ठभूमि भएको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरेपछि राजनीतिक स्थिरता छाउने र ओलीले भनेझै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना नागरिकले देख्न थालेका थिए । तर, टाउको मात्रै जोडिएको रहेछ । मन जोडिन सकेन । विचार र भावना जोडिएको रहेनछ । सत्तामा पुग्नका लागि दुबै समूहले रचेको काल्पनिक नाटक अन्ततोगत्वा ३ वर्ष नपुग्दै पर्दाफास भएको छ । 

यसमा ओलीकै कार्यशैली र व्यवस्थापन पक्ष कमजोर भएको मेरो बुझाइ छ । केपी ओलीले पार्टीको सामुहिक निर्णयको अवज्ञा गरेका छन् पटकपटक । आसेपासेका कुरा बढी सुन्ने, आलोचना नसहने, गलत सल्लाहकारहरुका कारण आफ्नो सत्ता यात्रा पाँच वर्षसम्म पुर्याउन नसक्नुमा ओली नै मुख्य जिम्मेवार छन् ।

आफ्नो पार्टीको  सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठकमै नआउने, संसदीय दलको बैठक नै  बस्न आवश्यक नठान्ने, अध्याधेश जबर्जस्ती पास गराउने,  बिरोध भएपछि फिर्ता गर्ने, बहुमतको निर्णयलाई पालना नगर्नु नै ओलीको मुख्य कमजोरी देखिन्छ परदेशबाट हेर्दा । संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री  ओलीले विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भन्ने बुझेर नै अचानक संसद विघटन गरेका हुन् । 

वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रक्रिया नपुर्याई अचानक संसद विघटन गर्ने सुविधा दिएको छैन । तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले त्यो बेला यो संविधानले  प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार प्रष्ट रूपमा नदिएको कुरा दोहाेर्याएर सुन्छु अनि अहिले नेम्वाङ के बोल्दा हुन् भनी  कल्पना गर्छु । 

प्रचण्ड – माधव पनि टेस्टेड र असफल नेता 

यसको अर्थ मैले नेपाल कम्युनिस्ट  पार्टीको प्रचण्ड–माधव समूह चाहिँ असली नेकपा भनी दाबी पनि गर्न चाहन्नँ । भलै, उनीहरूको पक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य होलान् । तर, यी सबै टेस्टेड र असफल नेताहरुबाट नेपालको आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक, शैक्षिक अथवा समग्र   विकास हुने सम्भावना समाप्त भएको छ । आपसमा मिल्न नसक्ने, व्याक्तिगत, गुटगत, पारिवारिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने यी कुनै नेताहरुबाट नेपाल र नेपालीहरुले  कुनै आशा राख्नु नै गलत लाग्न थालेको छ । 

माधव नेपालले १५ वर्ष नेकपा एमालेको महासचिव भएर आफ्नो क्षमताले सकेसम्म काम गरिसकेका छन् । एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पुनः त्यही पदको दौडमा भाग लिनु इमान्दार खेलाडीको परिचय होइन । उनको विगत हेर्दा पनि उनीबाट नयाँ परिवर्तन र नयाँ अपेक्षा गर्नु अर्थहीन हुन्छ । माधव  नेपाल मात्रै होइनन्, केपी, प्रचण्ड,  झलनाथ, शेरबहादुरहरुबाट कुनै चमत्कार हुनेवाला छैन । उनीहरू सबैले सन्यास लिएर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पिनु नै अहिलेको आवश्यकता र नेकपाको पार्टी एकताको एउटा निर्विकल्प उपाय हो । 

प्रचण्डको त के कुरा गर्नु । सत्ता प्राप्तिका लागि १७ हजार नेपालीको बली दिलाउन उक्साउने उनको रणनीतिबाट एउटा राजा त फालिए । तर हजारौं राजाहरुको उदय गराएर नेपाललाई एक प्रयोगशाला बनाउने मात्रै कामको श्रेय उनैलाई जान्छ । के नेपालीहरुले चाहेको शासन व्यवस्था प्राप्त भएको छ ?   नेपाली नागरिकको जीवनस्तर सुध्रिएको छ ? नेपालको आर्थिक, भौतिक विकास कहाँ पुगेको छ ?

यी सबै प्रश्नहरुको जवाफ प्रचण्डले दिन सक्छन् । उनीहरूले देखाएका सपना कति साकार भए ? उनीहरूको शब्दमा    १० वर्षको जनयुद्धको उपलब्धि सीमित नेताहरुको लागि मात्रै भएन र ? आम नेपालीहरुको जीवनमा के फरक पारेको छ ? उस्तै छैनन् र सर्वहाराका जीवनशैली ? 

निर्णयको अधिकार संगठित सदस्यलाई 

नेकपाका १० लाख संगठित सदस्यहरुमध्ये केहीले आफ्नो कित्ता छुट्याएका छन् । तर अधिक सदस्यहरुले एकता र राजनीति स्थिरता चाहेका छन् । नेताहरु मिलेर शासन गरेको हेर्न चाहेका छन् । तर आफ्ना संगठित सदस्यहरुको आशाको दियो निभाउने काम वर्तमान नेतृत्वले गरेका छन् । 

१० लाख संगठित सदस्यहरुमध्ये १ लाख ओलीको पक्षमा होलान्, १ लाख ५० हजार प्रचण्ड– माधव  पक्षमा होलान् । तर त्योभन्दा धेरै संगठित सदस्यहरुले पार्टी एकता चाहेका छन् । नेताहरुले पार्टी सदस्यहरुको भावना अनुसार काम गर्नुपर्ने होइन ? 

आफ्ना सदस्यहरुलाई ओली, प्रचण्ड–माधव पक्ष वा एकता भनी तीन वटा विकल्प दिएर आन्तरिक जनमत संकलन गरौँ त । अनि त्यसको ताजा परिणाम अनुसार बहुमतको निर्णयलाई मानेर जाँदा कुनै समस्या नै छैन नि । यति गर्ने साहस न त ओली समूहमा छ, न त प्रचण्ड–माधव समुहमा । तसर्थ, यी दुबै समूह कुनै सैद्धान्तिक कारण वा अर्थपूर्ण  कारणले नभइ, केवल भागवण्डा नपुगेर, सत्तालिप्सा र शक्तिको दम्भका कारणले मात्रै फुटेका हुन् ।  यिनीहरूको पछि लाग्नु भनेको  सत्ताको स्वाद चाख्न पाउने मोहमा डुबेकाहरुको भीड देखाउनु मात्रै हो । 

के हुन्  नागरिकका अपेक्षा ?

 तीन करोड नेपालीहरुको आधारभूत आवश्यकतालाई कहिल्यै पनि सम्बोधन गरेको पाउन सकिएन । नागरिकले चाहेको बाटो, बिजुली, मल, पानी, व्यावहारिक र प्राविधिक जीवन उपयोगी शिक्षा र सस्तो स्वास्थ मात्रै त हो नि । यति सामान्य कुराहरुको व्यवस्थापन नगरी नागरिकको आधारभूत आवश्यकताहरुमा व्यापार गर्न नेकपाकै नेताहरु अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् भने किन हामीले यिनीहरूलाई नेता मान्ने ?  

राजनीतिलाई सेवा ठान्नुपर्नेमा किन पेशा बनाउन किन हामीले भोट हालेर पठाउनुपर्ने ? अब नागरिक सचेत हुने बेला भएको छ । अहिले पर्दामा देखिएका नेताहरुमा देश बनाउने होइन, आफैं बनिने मात्रै सपना छन् । यसो भनौं, यिनीहरुमा देशको चौतर्फी विकास गर्न सक्ने इच्छाशक्ति र क्षमता नै छैन । 

नेपालको भूगोल, पानी, वनजङ्गल, जडिबुटी, हिमाल र  खनिजलाई सदुपयोग गर्न सक्ने र  नेपाल र नेपालीहरुको जीवनशैली समुन्नत बनाउन सक्ने क्षमता र दूरदृष्टि भएको नेता नै हामीले पाउन सकेनौं । कुनै राजनीतिक पार्टीले आफना सदस्यहरुको क्षमता वृद्धिका लागि कुनै व्यावसायिक तालिम दिलाउने काम गरेको छ ? नागरिकलाई रैती मात्रै बनाउने, आवश्यकता पर्दा जिन्दावाद र मूर्दावादका नारा लगाउन र भोट हाल्न लगाएर सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउने काम नेकपा लगायत राष्ट्रिय पार्टीहरुले गरेका छन् । 

हुन त नेता असल पाउन सबैभन्दा पहिला नागरिक नै असल हुनुपर्ने रहेछ । तर, हामी नेपाली कहिल्यै पनि नागरिक हुन सकेनौं । रैती मात्रै रह्यौ । जस्तो रैती उस्तै नेता । वर्तमान अन्योलको कारक हनुमान जस्ता रैती भएर पनि हो । प्रश्न गर्ने नागरिक भए भने नेताहरुले यति सारो झुट बोल्न सक्दैन थिए सायद ।

नेकपाको विवादले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग नै अन्योलमा परेका छन् । सर्वोच्चमा बहस जारी छ । निर्वाचन आयोग कुन सक्कली र कुन नक्कली नेकपा छुटयाउन असिनपसिन भएको अवस्था छ । दुबै पक्षका रैतीहरु शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर हामी प्रवासी नेपालीहरु चिन्तित छौँ ।

आधिकारिकता प्रचण्ड–माधव या ओली समूहले नै पाए पनि मलाई व्यक्तिगत रूपमा केही फरक पर्नेवाला छैन । तर एक जिम्मेवार प्रवासी नेपाली भएको नाताले देशमा राजनीति स्थिरता र सामाजिक विकासको आशा  गर्ने म मात्रै होइन, लाखौं प्रवासी नेपाली वर्तमान नेपाली राजनीतिक अन्योलले निराश भएका छन् । यो अन्योल छिटो समाप्त होस् ।