काठमाण्डौ उपत्यकामा मनाइयो नेपाल संवत् (तस्वीरहरु)
कात्तिक १७, २०८१ शनिबार
काठमाडौं – अघिल्लो पटक उर्जा मन्त्री हुँदा निकै चर्चा कमाएका मन्त्री गोकर्ण विष्टले वर्तमान सरकारमा श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पाँच महिना पूरा भएको छ ।
पाँच महिनाको यो अवधिमा मन्त्री विष्ट अघिल्लो कार्यकालमा जस्तो चर्चित त भैसक्नुभएको छैन । तर वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न यसबीचमा थुप्रै कामहरु भएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ठगी र शोषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यसबीचमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका, २०७५ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा आएको छ ।
यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि रोजगारदाताले विदेशमै रहेका नेपाली दूतावासबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । दूतावासबाटै कामदार मागपत्र प्रमाणीकरण हुन थालेपछि कामदार ठगीमा पर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया जाने नेपाली कामदारका लागि विभिन्न बहानामा चर्को शुल्क लिने संस्थाहरुलाई सरकारले खारेज गर्दै सुरक्षित रुपमा कामदार पठाउन मलेसियासँग कुटनैतिक पहल गरिरहेको छ ।
मलेसिया जान चाहने कामदारले तोकिएका ३९ वटा संस्थाहरुबाट मात्र स्वास्थ्य जाँच र भिसा प्रक्रिया गर्नु पथ्र्यो । त्यसो हुँदा कामदारले दोहोरो शुल्क तिर्नु परेको भन्दै सरकारले कानुन विपरित शुल्क लिन नपाउने नियम ल्याएको छ ।
श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन चीन, अमेरिका, कतार, युएई, दक्षिण कोरिया र जापानका राजदूतहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरुसँग शिष्टाचार भेट र छलफल भइरहेको मन्त्री विष्टले बताउनुभएको छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुको अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव सिफारिस गर्न वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञसहितको ७ सदस्यीय कार्यटोली गठन गरिएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र यसबारे अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने कामलाई सजिलो बनाउन तथा नेपाली कामदारको हित प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डबाट ६ देशमा स्थानीय जनसम्पर्क सहायक राख्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा खेपेको हैरानी तथा केही गन्तव्य देशहरुमा समेत कायम रहेको सिन्डिकेटको अभ्यास हटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य परीक्षणको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।
साथै विदेशमा कोमामा रहेका कामदारालाई स्वदेशमा फिर्ता ल्याउन तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रयास भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाली कामदारका व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गराउन, श्रमिकको २४ सै घण्टा बीमा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न विभिन्न देशसँग छलफल भएको छ ।
सरकारले अबको दुई महिना भित्र सातै प्रदेशमा श्रम कार्यालय विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । काठमाडाै बाहिर विभिन्न ७ ठाउँ झापा, हेटौडा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय खोल्ने तयारी भएको हो ।
सातै प्रदेशमा श्रम कार्यालय खुलेपछि श्रम स्वीकृतिका लागि कामदार काठमाडौं नै धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । श्रम स्वीकृति लगायत बिभाग तथा यस अन्तर्गतका निकायहरुबाट दिईने सेवालाई अनलाइनमार्फत दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । यो व्यवस्थाले घण्टाै लाइनमा उभिनु पर्ने समस्यालाई केही भएपनि समाधान गरेको छ ।
विभिन्न बहानामा मलेसिया जाने कामदारबाट चर्को शुल्क लिएको भन्दै सरकारले तत्काललाई मलेसियामा कामदार पठाउन रोक लगाएको छ । समस्या समाधानका लागि सरकारीस्तरबाटै (जीटूजी) मार्फत कामदार पठाउने विषयमा पनि मलेसियासँग छलफल भइरहेको छ ।
संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि १ सय १० देश खुल्ला गरिएका छन् । यीमध्ये तीन देशमा कामदार पठाउन सरकारले रोक लगाएको छ । अब १ सय ७२ देशमा सरकारीस्तरबाटै कामदार पठाउने गरी सरकारले पहल थालेको छ ।
श्रमिकको सेवा शूल्क तथा प्रवद्र्धन खर्चको निर्धारण पटके रुपमा हुने गरेकोले यसलाई सुधार गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक पटक निर्णय गर्दा झन्झटिलो हुने र बढी समय लाग्ने भएकाले विभिन्न देशका लागि लाग्ने सेवा शूल्क र प्रवद्र्धन खर्चको निर्धारणका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाई सिफारिस गर्न तथा नयाँ गन्तब्य मुलुकको पहिचान गर्न गठित समितबाट प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ ।
दक्षिण कोरियाले लैजाने नेपाली कामदारको कोटा बढाउन र अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजान कोरिया सरकार सकारात्मक देखिएको छ । र अहिले कोरियामा रहेका कामदारले आफ्नो कार्यकालमा एकपटक परिवारलाई कोरिया लैजान पाउने व्यवस्था पनि हुने भएको छ ।
यसैगरी, युएईले छिट्टै नेपाली कामदारका लागि मागपत्र प्रमाणीकरण, करार सम्झौता लगायतका सबै काम काठमाडौंमा नै हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीहरुको शव बुझ्ने व्यवस्थाका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शव बुझ्ने छुट्टै कक्षको रुपमा ‘वैदेशिक रोजगार सहायता कक्ष’ र वैदेशिक रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना गरिएको छ ।
कानुनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, मलेशिया, कतार, युएई, कुवेत, ओमान र बहराईनमा रहेका नेपाली दुतावासमा कानुनी सहायता समेतका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन र त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उपयुक्त उपाय पहिचान गर्न विभिन्न प्रयास थालिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रोजगार सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली २०६४ को संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाईएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार र जापानसँग श्रम सम्बन्धी समझदारी नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक उजुरी सुन्ने व्यवस्था पनि सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
झण्डै ६ महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा अध्यागमन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ठगी एवं शोषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका, २०७५ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा आएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।