सर्लाही - सरकारले बुधवार निर्धारण गरेको उखुको समर्थन मूल्य किसानको पक्षमा नभएको सर्लाहीका उखु किसानले गुनासो गरेका छन् ।

सरकारले यस क्रसिङ सिजनका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ९० रुपैयाँ कायम गरेको छ । बुधवार  निर्धारण गरेको उखुको मूल्य किसानको पक्षमा नभएर उद्योग र व्यापारीको पक्षमा भएको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताउनुभयो ।

मैनालीले  भन्नुभयो–‘सरकारले निर्धारण गरेको उखुको समर्थन  मूल्य उखु किसानको पक्षमा छैन, सरकारले चुनावलाई लक्षित गर्दै उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छ। चुनावमा उद्योगसँग चन्दा लिनुपर्ने आधार बनाएर  सरकारले उद्योगी  र व्यापारीमुखी मूल्य निर्धारण गर्यो ।’ उहाँकाअनुसार यस वर्ष उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य ६ सय ३० देखि ६ सय ४० रुपैयाँसम्म हुने कुरो थियो ।  अहिले तोकेको मूल्यले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ५०  रुपैयाँका दरले नोक्सान भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उखुको  मूल्य नबढ्ने हो भने किसानले उखु खेती नै छोड्नु पर्ने अवस्था आउने उहाँको भनाइ छ । चार वर्ष अघि चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ६२ रुपैयाँ हुँदा तय भएको उखुको मूल्य अहिले आएर चिनी मूल्य  ७५ रुपैयाँ पुग्दा समेत त्यहीँ छ । चिनीको बढेको मूल्य र उखु खेती गर्दा किसानलाई  लाग्ने  लागत मूल्यलाई हेरेर वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण हुनुपर्नेमा  सरकार नै उद्योगमुखी भयो । ‘यो मूल्य निर्धारण वैज्ञानिक भएन, हाम्रो माग भनेको किसानको लागत मूल्य उठाउने गरी हुनुपर्छ’ अध्यक्ष मैनालीले भन्नुभयो ।

बुधवार हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार उखुको समर्थन मूल्यमध्ये ५ सय २० रुपैयाँ उद्योगीले र ७० रुपैयाँ सरकारले अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले उखु खरिद गरेको दिनदेखि ४० दिनभित्रमा किसानलाई बैंकमार्फत भुक्तानी गराउने निर्णय भएको बताएको छ । 

गएको वर्षभन्दा सरकारले  यस वर्ष उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४६ रुपैयाँ बढाएको हो । तर किसानले  यस क्रसिङ सिजनका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल  कम्तीमा  ६ सय ५० रुपैयाँ पाउनुपर्ने अडान राख्दै  आएका थिए । गएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा किसानले उखु प्रतिक्विन्टल ५ सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसामा बिक्री गरेका थिए । त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि पनि त्यति  मूल्यमा किसानले उद्योगीलाई उखु बिक्री गरेका थिए । विगत तीन वर्षदेखि उखुको समर्थन मूल्य सरकारले निर्धारण गर्दै आएको छ।

सरकारले यस वर्ष  निर्धारण गरेको मूल्यमा उखु बिक्री गर्दा लागत मूल्य उठाउन नसकिने हरिवनका उखु किसानले रामशरण उप्रेतीले गुनासो गर्नुभयो । ‘सरकारले तोकेको मूल्यमा उखु बिक्री गर्दा खेती गर्दा लाग्ने खर्च उठाउन सकिँदैन, जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि किसानको पक्षमा भन्दा उद्योगी र व्यापारीको पक्षमा हुँदो रहेछ’  उप्रेतीले भन्नुभयो– ‘मकै धान खेती गर्दा बिक्री गर्नै समस्या छ, नगदे बाली भनेर उखु खेती गर्दा पनि लागत मूल्य नै उठ्दैन, खेती गर्नुभन्दा बाँझै खेतबारी राख्नुपर्ने अवस्था आयो,  कति दिन यसरी अर्कोको लागि खेती गर्ने।’ 

उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै किसानले उखु बिक्री गरेका यो समस्या आएको केही किसान भनाइ छ । उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण हुन अघि नै इन्दुशंकर चिनी कारखानाले करिब दुई लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको छ । उद्योगले अहिले दैनिक ३५ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरिरहेको उद्योगका उखु प्रबन्धक योयनाराण रजकले जानकारी दिनुभयो । यस वर्ष उद्योगले २५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य लिए पनि उखु अभावमा  पूरा हुन नसक्ने उद्योगले जनाएको छ । 

गएको वर्ष हरिवनको इन्दुशंकर चिनी उद्योगले २२ लाख १० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो भने जिल्लाको अर्को बगदहमा रहेको महालक्ष्मी सुगर मिलले ११ लाख उखु क्रसिङ गरेको बताएको छ । जिल्लामै रहेको अन्नपूर्ण सुगर कारखाना किसानको रकम भुक्तानी गर्न नसकेका कारण दुई वर्षदेखि बन्द छ । उखु बिक्री गरेको रकम समयमा भुक्तानी नहुने र लागत अनुसारको मूल्य नपाउने जस्ता कारण उखु खेतीमा किसानको आकर्षण घट्दै गएको छ ।