अबको केही दिनमा पालिका चुनाव हुँदै छ । यो हामी नागरिकका लागि काम गर्ने मानिस छान्ने अवसर हो । अहिले गाउँ गाउँमा म यसो गर्छु उसो गर्छु भन्दै भोट माग्न आउनेहरूको लर्को छ ।

प्रचार प्रसार हेर्दा अनेक समस्याको बारेमा बोलेका छन् । जुन हरेक चुनावमा भनिँदै आएको कुरा हो । आफ्नो आफ्नो घोषणा पत्रहरूले नागरिकको हात हातमा पु¥याएर भोट माग्नुलाई नकारात्मक रूपमा लिन सकिन्न । 

धेरैको प्राथमिकता सडक, ढाल निकासी, कृषि, शिक्षा, सुशासन, पारदर्शिता लगायत छन् । यसको साथै आफूले आफूलाई राम्रो भन्ने र अरूलाई विकासको बाधक भन्दै प्रचार प्रसार गर्नेहरू पनि छन् ।  त्यति मात्र कहाँ हो र कतिपयले त पैसा राखेर ढोग्नेदेखि घर घरमा पुगेर मतदातालाई सन्चो बिसन्चो सोधेका पनि देखिन्छ । 

यो चुनावी लहर हो । यो माहौलले स्पष्ट पार्छ । हाम्रो देशमा चुनाव नै यस्तो बेला हो जुन बेला नागरिकसँग नेता झुक्ने गर्छन् । अरू बेला त नागरिक झुक्न पर्छ । तर जति झुके पनि आफ्नो मतदातालाई जित्नेहरूले चिन्दैनन् । 

अझ परदेशी छ भने त, कसरी लुट्ने भन्ने नै भावना देखिन्छ । यो तीतो सत्य हो । जति लुकाए पनि लुक्दैन । 

चुनावको बेला परदेशी यदि घरमा छ भने सोध्ने भनेको, ‘तपाईँको नाम त छ नि भोटर लिस्टमा ?’ यत्ति नै हो । 

कतिपय परदेशीको नाम भोटर लिस्टमा नहुन पनि सक्छ । यो अवस्थामा प्रतिनिधिहरूले भन्ने कुरा भनेको यसपालि चाहिँ नाम दर्ता गराएर जानु है । यस्तो बचन सुन्दा भने मन गाँठो पर्छ । परदेशी देशका लागि हुनु पर्ने, नेतालाई चाहिएको बेला भोटर हुनुपर्ने तर परदेशीका लागि देश र नेता हुन पर्दैन ? सोध्न मन त लाग्छ नि तर उनीहरूसँग फुर्सद नै कहाँ हुन्छ र ।

कोही पनि नेताले तपाईँलाई कस्तो छ, परदेशको दुःखसुख के छ भनेर सोध्दैनन् । तपाईँका लागि हामी छौँ कहिले पनि भन्दैनन् । परदेश छाडेर देशमै केही गर्छु भनेर आउनेहरूका लागि सहज वातावरण बनाउँछौँ पनि भन्दैनन् । तर भोट चाहिँ लाजै नमानी माग्छन् ।

उम्मेदवारहरूले यति सामान्य कुरामा ध्यान दिएको देखिएन यो पालि पनि । यो परिवेशले वर्णन गर्ने भनेकै परदेशीको लागि उपेक्षा हो । यो अवस्था अनलाइन भोट गर्ने व्यवस्था हुन्थ्यो भने सबैका प्रतिबद्धता पत्र सायद परदेशिएकाहरुको समस्या र समाधानको विषय उठ्थ्यो होला । तर विदेशमा पसिना बगाउनेको त नोट पो चल्छ त भोट चल्दैन ।

यी त मन छुने सानातिना  कुरा हुन् ।  मुख्य विषय त अझै सोचिएन छ । रातदिन मेहनत गरी पसिना बगाएर देशको विकासमा टेवा पुर्‍याउने परदेशीहरूको लागि कुनै ठोस कार्य गर्ने  प्रतिबद्धता कुनै दलका उम्मेदवारसँग छैन । 

कता कता चुनाव पछि फेरि मलेसिया पठाउने भन्ने कुरा उठेका सुन्दा मन अमिलो हुन्छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो ? यही कुराले मन भतभती पोलिरहेको छ । 

जानेलाई त रोक्न सकेनन् नै तर देशमै केही गर्छु भन्नेहरूका लागि नीति खै ? उनीहरूलाई समावेश गर्ने घोषणा पत्र खै ? के परदेशीहरू नागरिक हैनन् ? चिच्याएर यही प्रश्न सोध्न मन छ ।

परदेशीलाई रेमिट्यान्सको साटो मेशिन बनाएर यो देश कहिलेसम्म चल्छ । सिंहदरबारले त परदेशीको आवाज सुनेन । तर गाउँ गाउँमा आएको सरकारले त सुन्न पर्ने हो नि । अब पनि परदेशीका समस्या र अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर भएन भने कहिले होला ।

अलिकति रेमिट्यान्स घट्दा धरमराउने सरकार, चुनावका बेला परदेशीको बारेमा चुइँक्क बोल्दैन । रोजीरोटीको खोजीमा खाडी पस्न बाध्य हुनुपर्ने स्थितिको अब त अन्त्य हुनुपर्छ ।

विदेश जानै प्रोत्साहन गर्नेहरूलाई अब खबरदारी गर्नुपर्छ । परदेशीलाई सरकारले वास्ता गर्दैन भने तीनैले रगत पसिना बगाएर कमाएको रकमको आस गर्छ सरकारले पनि छाड्न पर्छ ।