काठमाण्डौ – वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना बनेपछि देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने बताउनुभएको छ । 

आज मङ्गलवार राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमनका लागि त्यहाँ पुग्नुभएका मन्त्री यादवले यो परियोजनाको काम सक्नका लागि आफूसहित सिङ्गो मन्त्रालय लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना भए देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने छ, यो परियोजना सम्पन्न गराउन मन्त्रालयबाट पर्ने आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौँ ।’

मन्त्री यादवले मन्त्रालयमा यो परियोजनाका विचाराधीन फाइलका कारण कामका केही समस्या भएको गुनासोप्रति आफू गम्भीर रहेको र ती फाइलको आवश्यक अध्ययनपछि अनुमति दिइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । यो परियोजनाको सफलताले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पनि थप प्रगाढ हुने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री यादव, सचिव डा. पेमनारायण कँडेलसहितको टोलीले आज यो परियोजनाको अहिलेसम्म भएका कामका बारेमा जानकारी लिनुका साथै स्थलगत अवलोकन गरेको हो । 

अवलोकनका क्रममा मन्त्री यादवले थोरै समयमा पनि परियोजनाले धेरै काम गर्न सफल भएको भन्दै सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो । एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको अरुण तेस्रो आयोजना बनाउने जिम्मा भारतीका सतलज विद्युत् निगमले लिएको छ ।

अरुण तेस्रोबाट उत्पादित विद्युतको २१ द्यशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १९७ दशमलव १ मेगावाट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा लेखिएको छ । तर आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका हिसाबले एकमुष्ठ चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि दश वर्षसम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउने भनिएको छ । त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने छ । आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था पीडीएमा उल्लेख छ ।

पाँच वर्षमा काम सक्ने लक्ष लिइएको यो आयोजनाले विद्युत् उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउने छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला विसं २०७५ वैशाख २८ गते नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाण्डौबाट यो आयोजनाको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।