सिंहदरबारको दक्षिणढोकामा केही दिनयता भित्र–बाहिर ओहोरदोहोर गर्नेको भिड बढेको छ ।  यही भिडमा हुनुहुन्छ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको प्रतापपुर गाउँपालिका–७ का अमिर आजम मियाँ । उहाँ स्थानीय मदरसा स्कुलको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ । नेपाली ढाका टोपी, हातमा कालो झोला बोकेका ३८ वर्षीय मियाँ मदरसाको लागि केही बजेट मिलाउन सकिन्छ कि भनेर योजनासहितको निवेदन लिएर शिक्षा मन्त्रालय आउनु भएको हो ।

३ सय ८६ जना विद्यार्थी पढ्ने मदरसामा विद्यार्थीका लागि कक्षा कोठा अभाव भएपछि उहाँ अहिले सिंहदरबार धाइरहनु भएको छ ।  गुरुकुल, गुम्बा र मदरसलाई मूलधारमा ल्याउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०६५ सालमा पाठ्यक्रम बनाएपछि यसैलाई पछ्याउँदै आएको उहाँको मदरसा कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने नेपालकै पहिलो मदरसा हो । जहाँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विकास गरेको नेपाली, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित तथा अरबी, उर्दु र दिनयात पढाइन्छ । यसकारण पनि यस मदरसामा विद्यार्थीको चाप छ ।

‘अहिले विद्यार्थीले छाप्रोमा बसेर पढिरहनु परेको छ त्यसकारण भवन मागको लागि आएको । विज्ञान प्रयोगशाला, लाइब्रेरी तथा कम्प्युटर ल्याबको लागि पनि विद्यार्थीलाई कोठा चाहियो त्यसकारण पनि यहाँ आउनु परेको हो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आमाले त नरोइकन बच्चालाई दूध खुवाउँदैनन् त्यसैले अब यहाँ नधाइ, नआइकन कसैले बनाइदिनेवाला छैन ।’

सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भने पनि गाउँपालिकामा यति धेरै बजेट नभएका कारण उहाँ बाध्य भएर सिंहदरबार आउनु परेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘भवनसहित केही अनुदानको माग पनि छ यसपटक । ८ कोठे भवन त पालिकास्तरबाट हुँदैन त्यसकारण केन्द्रीयस्तरमा नै आउनु परेको हो ।’

दाङ तुलसीपुर–७ का ६५ वर्षीय यज्ञबहादुर शाह  पनि केही दिनदेखि काठमाण्डौमै हुनुहुन्छ । उहाँ सडक पिचको योजना बोकेर सहरी विकास मन्त्रालय आउनु भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ को गौरीशंकर टोलको झण्डै एक/डेढ किलोमिटर लामो सडक पिच गर्नका लागि उहाँ बजेट माग्न आउनुभएको हो । उहाँ त्यस सडकको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

त्यस सडकको आधा भाग पिच पनि भइसकेकोले अहिलेलाई ५० लाख रुपैयाँ भए पुग्ने उहाँको भनाइ छ । यसका लागि सहरी विकास आयोजना दाङ, घोराहीले पनि बजेटका लागि सिफारिस गरेको छ । हुन त उहाँले फागनुमै निवेदन दिनु भएको हो । अहिले योजनामा बजेट बाँडफाँट गर्ने समय भएका कारण यसका लागि पहल गर्न उहाँ सिंहदरबार धाइरहनु भएको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिए पनि यो नारा र भाषणमा मात्रै सीमितजस्तो देखिन्छ । अहिले पनि बजेट बाँडफाँट र अन्य अधिकार केन्द्रमै छ । सीमित अधिकार मात्र प्रदेश तथा पालिका तहमा पुगेको छ । अलि ठूलो आयोजनाको लागि सिंहदरबारमै धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

‘खास भनेजस्तो संघीयताले फाइदा गरेजस्तो मलाई पनि लागेको छैन । अहिले पनि ७० प्रतिशत बजेट केन्द्रमै छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको भनेको कुनै अर्थ रहेन,’ शाह भन्नुहुन्छ, ‘यहाँ म जस्ता धेरै साथीहरु आएका छन् । मन्त्रालयले ३/४ सय दिने ठाउँमा बजेट दिनेमा २४/२५ सय निवेदन छ भन्छ । खोइ होला जस्तो लाग्दैन ।’

सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने गर्छ । त्यसै अनुरुप अहिले बजेटको तयारी चलिरहँदा सिंहदरबारमा भिड बढेको हो । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तादेखि प्रदेश सभाका सांसद तथा विभिन्न योजनाका उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत सिंहदरबारमा धाइरहेका छन् ।

बजेटकै आशामा सिंहदरबारको भौतिक योजना मन्त्रालय धाइरहनु भएको छ रोल्पा गंगादेव गाउँपालिका–५ का खगेन्द्रप्रकाश हमाल । राजनीतिकर्मी हमाल गाउँमा नागरिकको माग अनुसार काम गर्न पनि सिंहदरबार धाउन बाध्य भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जनताका योजनाहरु, जनतालाई चाहिएको विकास निर्माणको कामहरु गर्न यसरी दौडधुप गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ वर्षमा नयाँ योजनाहरु राख्नुपर्‍यो । यसरी राख्दा कमसेकम त्यहाँका योजनाको सम्बोधन हुन्छ त्यसकारण मन्त्रीज्यूलाई भेट्न आएको ।’

हमालजस्ता थुप्रै राजनीतिकर्मी र गैर राजनीतिक व्यक्तिको ठूलो भिड छ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको आगन्तुक कक्षमा । दाङबाट रुकुमको धौसम्म जोडिने निगालपानी, जिनाबाङ, पाखापानी, दर्सिङेधुरी भएर रुकुमकोटहुँदै रुकुमको धौसम्म जाने सडकको लागि बजेटको माग गर्दै हमाल मन्त्रालय धाइरहनु भएको छ ।

यो सडक बन्दा दाङदेखि डोल्पासम्म तथा मध्यपहाडी राजमार्ग पनि छुने हुँदा हिमालदेखि तराईसम्मका सबै लाभान्वित हुने भएकोले आफूले योजनाका लागि पहल गरिरहेको हमाल बताउनुहुन्छ ।

संघीयता आइसकेपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारालाई अहिलेको सिंहदरबारको भिडले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । विभिन्न ठूला रणनीतिक आयोजनाका लागि सिंहदरबार धाउनु ठीकै भए पनि साना आयोजनाको लागिसमेत अहिले सिंहदरबारमा भिड लागेको छ । हमाल भन्नुहुन्छ, ‘संघीयता, स्थानीय सरकारको सबै व्यवस्था भए पनि हामीले केन्द्रमै धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’