कुनै पनि व्यक्तिलाई अर्को देशमा गैर कानुनी ढंगले प्रवेश गराउने कामलाई मानव तस्करी भनिन्छ । तर यो काम गर्दा तस्करी गर्ने मान्छेलाई भौतिक वा अभौतिक फाइदा भएको हुनुपर्ने शर्त हुन्छ । यस्तै पीडित व्यक्ति पनि सम्भावित जोखिमबारे थाहा जानकारी भइसकेको हुन्छ । मैले गर्न गइरहेको काम गैर कानुनी हो, म प्रहरीको फन्दामा पनि पर्न सक्छु भन्ने थाहा भएको पनि हुनसक्छ । पीडितको मञ्जुरीमा भिसा नभएको वा बसोबास अनुमति नभएको अर्काको देशमा गैर कानुनी प्रवेश गराउने कार्यलाई मानव तस्करी भनिन्छ । 

झट्ट सुन्दा मानव तस्करी र बेचबिखन एउटै सुनिए पनि यी दुईबीच फरक छ । मानव बेचबिखन भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई झुक्याएर, थाहा नदिइकन, शोषण गर्ने उद्येश्यले, बेचबिखन गर्ने उद्येश्यले एक देशबाट अर्को देशमा वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने कामलाई मानव बेचबिखन भनिन्छ । मानव बेचबिखनमा पीडितको मञ्जुरी हुँदैन । उसलाई केही थाहा हुँदैन, झुक्याइएको हुन्छ । त्यसमा शोषण गर्ने उद्येश्य हुन्छ । मानव तस्करीमा आर्थिक  तथा गैर आर्थिक लाभको कुरा थियो भने मानब बेचबिखनमा विभिन्न खालको जस्तै, अंग प्रत्यारोपण अथवा वेश्यावृत्ति, बाध्यकारी श्रमको लागि पनि लगिएको हुनसक्छ । त्यसैले शोषण गर्ने उद्येश्यले पीडित व्यक्तिलाई थाहा जानकारी नदिइकन कोही व्यक्तिलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगिएको छ भने त्यो मानव बेचबिखनमा पर्छ । 

अब कुरा गरौँ, वैदेशिक रोजगारीको आडमा हुने मानव तस्करीको बारे । यसका तीनओटा मुख्य मार्ग (रुट) देखिन्छन् । एउटा भारत हुँदै, ग्वाटेमाला, पनामा, मेक्सिको हुँदै अमेरिका छिर्ने मार्ग । दोस्रो इस्तानाबुल हुँदै टर्कीबाट युरोप छिर्ने । अनि अर्को नेपालबाट थाइल्याण्ड वा इण्डिया हुँदै दुबई लाने र त्यहाँ मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा पठाउने गरेको देखिन्छ । विशेषगरी युरोप र अमेरिका जाने र समस्यामा पर्ने गरेका घटना हेर्दा ती मानव बेचबिखन नभएर मानव तस्करीका घटना हुन् । पछिल्लो समय मानव तस्करी एसियाकै देशहरुभित्र पनि बढीरहेको देखिन्छ ।

के वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, आइपर्ने समस्यालाई पनि मानव तस्करी हो कि भन्ने लाग्न सक्छ कतिपयलाई । तर यो त्यस्तो होइन । यसलाई वैदेशिक रोजगार ऐनले अलग्गै परिभाषित गरेको छ । तर वैदेशिक रोजगारको नाममा विभिन्न प्रकारको शोषण (श्रम शोषण, वैश्यावृत्तिमा लगाउने तथा अंग प्रत्यारोपण) गर्ने उद्येश्यले झुक्याएर एउटा भनेर अर्को देशमा लाने र बेच्ने काम पनि भइरहेको छ । यसमा घरेलु महिला कामदार मात्र नभएर पुरुष श्रमिकहरु पनि पर्ने गरेका छन् ।

मानव तस्करी सम्बन्धी कानुनको अभाव

हामीकहाँ मानव बेचबिखन सम्बन्धी त कानुन छन् तर मानव तस्करी सम्बन्धी अलग्गै कानुनी व्यवस्था छैन । मानव तस्करीको परिभाषा गर्ने र तस्करीका विभिन्न प्रकारमा के कस्तो सजाय गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन । हाम्रो अध्यागमन ऐनमा जाली पासपोर्ट र भिसा बनाउँदा केही सजायको व्यवस्था गरेबाहेक मानव तस्करीसम्बन्धी हामीसँग लप्रष्ट कानुनी व्यवस्था छैन ।

सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा मानव तस्करीसम्बन्धी कानुन नहुँदा मानव तस्करीलाई वैधानिक भन्न मिल्दैन । तर त्यसले गर्दा ठूला समस्या आइरहेका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा प्रहरीले राजनीतिक दबाब झेल्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले पनि विभिन्न खाले शोषण झेल्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त न्याय नपाउने पहि हुन सक्छ । त्यसैले मानव तस्करी सम्बन्धी कानुन नभए पनि तस्करी गर्ने दौरानमा अमेरिका युरोप छिर्ने क्रममा त महिनौँ महिना लाग्छ । त्यो बीचमा लुटपाट हुने, बन्धक बनाइने, जबरजस्ती करणीको शीकार हुने, विभिन्न कानुनी झमेलामा पर्ने, ज्यानै जाने लगायतका विभिन्न समस्या आइलाग्छन् । त्यस्तै कतिपय केसहरुमा सुरुवात मानव तस्करी भए पनि घटनाहरुले मानव बेचबिखनको तत्वहरु पनि त्यसमा संलग्न भयो भने प्रहरीले मानव बेचबिखन अन्तर्गत मुद्दा चलाएको हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा विशुद्ध मानव तस्करीको घटना हुन्छ । पीडितले दबाब दियो वा उजुरी दियो भने प्रहरीले मानव बेचबिखन ऐनअनुसार मुद्दा चलाउनुहुन्छ । तर त्यसमा मानव बेचबिखनको कुनै तत्त्व छैन भने त्यस्तो व्यक्ति भोलि अदालतबाट छुट्छ ।

पछिल्लो समय मानव तस्करीका घटना व्यापक बढीरहेका छन् । युरोप अमेरिका पठाउन हुने मानव तस्करीकै मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि यसमा धेरै मानिस सहभगी छन् । धेरैको पैसा फसेको छ । कतिपय व्यक्तिहरु हराएका छन् भने कतिको ज्यानै गएको छ । 

त्यसैले राज्यले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मानव बेचबिखनको कानुनले मात्र यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यो त कानुन नभइरहेको बेला प्रहरीले त्यत्तिकै छोड्नुभन्दा यतातिर कोसिस गरौँ न भनेर कोसिस गरेको मात्र हो । त्यसैले मानव तस्करीकाे छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ । अरु कतिपय देशमा जस्तो मलेसिया, पाकिस्तानकै उदाहरण हेर्दा उनीहरुले मानव तस्करीको अलग्गै कानुन बनाएको देखिन्छ । या त मानव बेचबिखन र तस्करीको लागि एउटै कानुन बनाएर त्यसलाई परिभाषित गर्ने, दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने र मानव तस्करीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अलग्गै निकाय पनि तोकिदिएको अवस्था छ ।

त्यसैले मेरो पहिलो सुझाव भनेको मानव तस्करी सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाइनुपर्छ । त्यो कानुनले मानव तस्करीको छुट्टै परिभाषा गर्नुपर्यो र सँगसँगै त्यस्तो घटना घ्ट्यो भने दण्ड सजाय गर्ने र पीडित व्यक्तिलाई कानुनी उपचारको व्यवस्था हुनुपर्यो । अहिले मानव तस्करी कुन नियकाले हेर्ने भन्ने प्रष्ट छैन । गृह मन्त्रालयले हेर्ने कि, प्रहरीले हेर्ने कि, परराष्ट्र मन्त्रालयले हर्ने कि कुनै प्रष्ट व्यवस्था छैन । अन्यौल छ । त्यसैले कानुनले त्यो निकाय पनि तोकिदिनुपर्छ । यी सबै कुरा समेटेर भइरहेको मानव बेचिबिखन सम्बन्धी कानुनमै राखे पनि भयो वा अलग्गै कानुन बनाए पनि हुन्छ । 

महान्याधिवक्ता कार्यालय र युनोडिसीले मानव तस्करीसम्बन्धी मस्यौदा कानुन बनाएको छ । म आफै पनि त्यसमा संलग्न थिएँ । अहिले त्यसैलाई आधार बनाएर छलफल अगाडि बढाए पनि हुन्छ गृह मन्त्रालयले । अथवा सरकारले छुट्टै प्रयास गर्छु भने पनि ती निकायले सुझाव दिन सक्छन् । तर सरकार अझै यस विषयमा अस्पष्ट छ । नीति निर्माताहरुले मानव बेचबिखन र मानव तस्करीबीचको फरक राम्ररी बुझ्नु नै भएको छैन । हामीसँग मानव बेचबिखन सम्बन्धी कानुन त छदैछ, त्यसैबाट काम चलिरहेको त छ भन्ने पनि लागेको होला कतिपयलाई । इच्छाशक्तिको अभाव र नागरिक समाजबाट दबाब पनि नभएको हुनसक्छ । यस्तै, यस्ता विषयमा सरकारको संवेदनशीलता नपुगेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ । तर बढ्दै गएका मानव तस्करीका घटनासँगै बलियो कानुनको आवश्यकता देखिएको छ । त्यसको सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर हुनैपर्छ ।

(अधिवक्ता लुइँटेलसँग कार्यक्रम देश परदेशका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)