संसदीय समितिमा छलफल : ‘प्रधानमन्त्रीलाई धेरै ठाउँमा पद ओगट्न लगाउन हुँदैन’

मंसिर १९, २०८० मंगलबार २०:२७:४२ | रासस

काठमाण्डौ – देशको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई सबै विश्वविद्यालयको कुलपतिको जिम्मेवारीमा राख्न नहुने सांसदहरूले बताएका छन् ।

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने गरी प्रस्तावित विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा आज मङ्गलवारको बैठकमा राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समिति सदस्यले राज्यका अरू धेरै महत्त्वपूर्ण काममा प्रधानमन्त्री संलग्न हुनुपर्ने भएकाले धेरै ठाउँमा कुलपति बनाउन नहुने धारणा राखे ।

समिति सभापति जयन्ती राईले प्रधानमन्त्रीलाई धेरै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको कुलपतिको जिम्मेवारी दिन नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीलाई धेरै ठाउँमा आबद्ध गराउन र पद ओगट्न लगाउन हुँदैन । धेरै ठाउँमा आबद्ध गराउँदा ती संस्थाको कार्यसम्पादनमा पर्नसक्ने असरबारे कानुन निर्माणमै हेक्का राख्नुपर्छ ।’

समितिको बैठकमा प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित विश्वविद्यालयको सङ्गठन, पदाधिकारी र विश्वविद्यालय सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारमाथिको छलफलमा सदस्यले यो विचार व्यक्त गरेका हुन् ।

विधेयकमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने, उपकुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुने, विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता कुलपतिले गर्ने र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिनेसहितको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने र उनले विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न–गराउन र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विश्वविद्यालयको कार्यकारी हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्न विश्वविद्यालयमा एक जना उपकुलपति रहने र उनको कार्यकाल चार वर्ष रहने प्रावधान अघि सारिएको छ ।

यसैबीच विश्वविद्यालयको पदाधिकारीलाई ‘कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति’ शब्दले सम्बोधन गर्ने परम्परागत शैलीलाई पनि परिवर्तन गरी अध्यक्ष, सहअध्यक्ष र उपाध्यक्ष राखिनुपर्ने विचार पनि बैठकमा उठ्यो ।

दुई दिनको छलफल र मन्त्रालयका पदाधिकारीको सुझावपछि समितिमा पुरानै व्यवस्था अर्थात् कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति नै कायम गर्नेमा सहमति जुटेको छ ।

बैठकमा केही सदस्यले ‘पति’ लैङ्गिक हिसाबले समेत त्यति व्यावहारिक नभएको भन्दै अध्यक्ष प्रणाली कायम गरिनुपर्छ भन्ने तर्क गरेका थिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले देशमा स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी छाता संस्थाका रूपमा बन्न लागेको विश्वविद्यालयको ऐनमा कुलपतिमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था नै उपयुक्त भएको बताउनुभयो । उहाँले आउँदा विधेयकमा ‘पति’ शब्द प्रयोग नगर्ने गरी विधेयक ल्याइने छ भन्नासाथ अन्य सदस्यले त्यसो भए राष्ट्रपति, समिति सभापति के गर्ने त भनी जिज्ञासा राखेका थिए । त्यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पक्षलाई विचार गर्न सुझाव दिइयो ।

बैठकमा धेरै सदस्यले देशमा स्वास्थ्यसम्बन्धी पहिलो विश्वविद्यालय गठन हुन लागेकाले प्रधानमन्त्री नै कुलपति बन्दा न्याय हुने धारणा राखे । साथै केही सदस्यले देशको स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा खारिएको प्रबुद्ध व्यक्तिलाई त्यो जिम्मेवारी दिँदा उचित हुने तर्क पनि गरेका थिए ।

समिति सदस्य सुरेश आलेमगरले भन्नुभयो, ‘विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखमा प्रधानमन्त्री हुँदा ओज र गरिमा फरक पार्छ । तर विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री वा विशेषज्ञ जो भए पनि फरक पर्दैन ।’

समिति सदस्य मदनकुमारी शाहले विश्वविद्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी लिने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई कामका बोझ थपिने धारणा राख्नुभयो । चिकित्सा शिक्षाको अध्ययनमा गुणस्तर कायम गर्दै स्वदेशमै यसको अध्ययन अध्यापनको प्रभावकारिता वृद्धि गरी देशका सबै क्षेत्रमा सन्तुलितरूपमा शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

देशको सन्तुलित विकास, अवसरको वृद्धि र सुलभरूपमा उपचार प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि सम्बन्धन दिन नपाउने गरी सरकारी विश्वविद्यालयका रूपमा राज्यले यो विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो । अहिले देशका १३ वटा विश्वविद्यालय र त्यस सरहका अन्य सात वटा कुलपति रहने प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् ।

अन्तिम अपडेट: पुस ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्