एनसेल शेयर खरिद–बिक्री प्रकरण : सर्वाेच्चले लिखित जवाफ माग्याे

 पुष ३, २०८० मंगलबार २०:१७:४८ | रासस
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले आज मङ्गलवार अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर सरकारसँग कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो । आदेशमा बाटाको म्यादबाहेक अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्तामार्फत पेस गर्न भनिएको छ ।  

एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री प्रकरणविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र एनसेललाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको थियो ।

सात वर्षअघि एक खर्ब ४४ अर्बमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले भर्खरै नेपाली संस्थापक रहेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रेलाइट युकेलाई जम्मा छ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको खबर बाहिर आएपछि विवाद भएको हो ।

रिट निवेदनमा कानुनी प्रक्रियालाई मिचेर देशलाई हानी पुग्ने गरी अपारदर्शी ढङ्गले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

यसअघि उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी शेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया रोक्नका लागि आदेश गरेको थियो । त्यो आदशेसँगै एनसेलले शेयर बिक्री गर्न नपाउने भएको छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस ७, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया