काठमाण्डाै – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेता र कर्मचारीले छोराछोरीलाई अनिवार्यरूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनका लागि कानुनी जटिलता हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।

आज आइतवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री राईले विद्यार्थी तथा अभिभावकले आफूले राेजेकाे ठाउँमा शिक्षा लिन पाउने माैलिक हक रहेकाे भन्दै नेता र कर्मचारीले छाेराछाेरीलाई अनिवार्यरूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न कानुनी जटिलता हुने बताउनुभएको हो । विद्यार्थीलाई कर लगाएर सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने भन्दा पनि विद्यालयको गुणस्तर बढाएर विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने मन्त्री राईकाे भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेता, राजनीतिकर्मी, कर्मचारीका छाेराछाेरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने कुराको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ । यो भावनाले एकदमै राम्रो कुरा हो । तर यो विषयमा कानुनी जटिलताहरू होलान् । अभिभावक, विद्यार्थीले आफूले रोजेको ठाउँमा पढ्न पाउने भन्ने मौलिक हक छ । कर लगाएर, बाध्य पारेर लाने भन्दा पनि हामीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर, यसको पठनपाठनलाई स्तरीय बनाउन सक्यौँ भने विद्यार्थी आफैँ आकर्षित हुन्छन् ।’

मन्त्री राईले कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने भए पनि अहिले ११ दशमलव २७ प्रतिशतमात्र लगानी भएको बताउनुभयो । यद्यपि विनियोजित बजेटमा प्रतिफल दिनेगरी काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।