काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक दिनजसो विभिन्न विषयमा निर्देशन दिए पनि नतिजा भने देखिएको छैन । हरेक कार्यक्रम, बैठक, उदघाट्न, शिलान्यास, भेटवार्ता लगायतमा प्रधानमन्त्रीले कुनै न कुनै निर्देशन र आश्वासन दिने गर्नुभएको छ । तर धेरैजसो निर्देशन उहाँको बोलीमै सीमित हुने गरेका छन् ।

कतिपय विषयमा आवश्यक पूर्वतयारीका काम नभई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुहुन्छ, कतिपय विषयमा भने मन्त्री र कर्मचारीले अटेरी गर्ने गरेका छन् । निर्देशनको पालना भएर सकारात्मक नतिजा देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले निर्देशनको पालना भए वा नभएको हेर्ने संयन्त्र नै छैन । त्यसैले पनि निर्देशन पालना हुनेमा नागरिकले शङ्का गर्छन ।

निर्देशनकै शृङ्खलाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज पनि ३ वटा छुट्टाछुट्टै विषयमा निर्देशन दिनुभयो । आज उहाँले भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न, सहकारीका समस्या समाधान गर्न र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी, मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहितका उच्च अधिकारीसहितको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भिजिट भिसा र श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपालीलाई विमानस्थलमा सास्ती झेल्नुपरेको गुनासो आएको भन्दै त्यस्ता काम तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । यो विषयमा गएको पुस २६ गते गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि निर्देशन दिनुभएको थियो ।

त्यस्तै सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पनि प्रचण्डकाे निर्देशन छ । बिहान बालुवाटारमा भएको छलफलमा उहाँले यो निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । उहाँले सहकारीसम्बन्धी अहिले कार्यरत नियामक संस्थाहरूलाई राम्रा, सङ्कटमा रहेका र डुबेका सहकारीका रूपमा वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले सहकारीकै बारेमा गएको पुस २३ गते पनि अर्थमन्त्रीसहितका अधिकारीलाई बालुवाटारमै बोलाएर निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यति बेला उहाँले सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो, ९ दिनमै उहाँले निर्देशन दोहोर्‍याउनुभयो । यसअघिको निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको उहाँलाई नै पत्तो छैन ।

आजै बिहान बालुवाटारमै भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल प्रहरी (प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन र समन्वय) ऐन २०७६ जारी भएको लामो समय बित्दासमेत समायोजन अघि नबढेको भन्दै १५ दिनभित्र समायोजनको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । तर यो निर्देशन पनि नयाँ भने होइन । गएको मङ्सिर १२ गते ७ वटै प्रदेशका गृहमन्त्रीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रचण्डले चाँडै नै प्रहरी समायोजन हुने बताउनुभएको थियो । उहाँले यसबारेमा गृहकार्य गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभयो । त्यसअघि मङ्सिरको १ गते तनहुँको आबुखैरेनीमा भएको कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिनभित्रै प्रहरी ऐन आउने गरी निर्देशन दिएको र अब प्रदेशसँग प्रहरी र लाठी हुने बताउनुभएको थियो  । तर प्रधानमन्त्रीका निर्देशन केवल निर्देशनमै सीमित रहेका छन् ।