चलचित्र जाँचबारेको प्रस्तावित कार्यविधिप्रति चलचित्रकर्मीहरूको असन्तुष्टि

माघ २७, २०८० शनिबार १२:१८:५८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – चलचित्र प्रदर्शन गर्ने अनुमति दिनुअघि गरिने जाँचबारे सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ कार्यविधिप्रति चलचित्रकर्मीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सेन्सर बोर्ड अर्थात चलचित्र जाँच समितिले प्रस्ताव गरेको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ का विभिन्न बुँदा प्रति सर्जकहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

इजाजत पत्र जारी नहुने प्रावधान अन्तर्गत रहेका २२ बुँदामा पाँच सेकेन्डभन्दा बढीको चुम्बन तथा सम्भोग गरिएको दृश्य राख्न नहुने, अदालतको अवहेलना हुने दृश्य वा सम्वाददेखि मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने, समुदाय वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने विषय राख्न नपाइने लगायत उल्लेख छन् ।

अहिले नेपालमा चलचित्रसम्बन्धी गतिविधिको नियमन २०२६ सालमा बनेको कानुनबाटै हुने गरेको छ । नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले प्रस्तावमा राखिएका बुँदालाई पालना गर्दा चलचित्रै बनाउनै नसकिने बताउनुभयो । चलचित्र विकास बोर्डले पनि अहिले बहसमा आएको कार्यविधिमा केही परिमार्जनको आवश्यकता देखेको बताएको छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्