काठमाण्डौ – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले निवर्तमान मन्त्री शरतसिंह भण्डारीबाट भएका विवादित निर्णय अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नु भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव गोविन्द प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गरेपछि ती निर्णय तथा विवादहरूको समीक्षा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क, वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष श्रमिकका लागि अंग्रेजी भाषा आवश्यक हुने सम्बन्धी विषय, दक्षिण कोरियामा इपीएस प्रणालीबाट कामदार पठाइरहेको अवस्थाकाबीच ई सेभन भिसामा समेत कामदार पठाउने लगायतका विषयमा विवाद देखिएको छ । विभिन्न देशबाट कामदार माग भई आएकोमा मन्त्रालयबाट गठन भएको समितिबाट माग प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा समेत विवाद देखिएको छ ।

यी विषयहरूमा सञ्चारमाध्यम, श्रमिक तथा विभिन्न संघसंस्थाले समेत प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यसअघि निवर्तमान श्रममन्त्री भण्डारीबाट विवादित निर्णय भएकोमा ती निर्णयहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिनुुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीबाट आएको निर्देशन, विभिन्न सञ्चारका माध्यममा आएका समाचार, श्रमिक–कामदार स्वयम्रबाट आएका गुनासा एवम् सरोकारवालाहरुको चासो र सुझाव समेतलाई मध्यनजर  गर्दै अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको छ ।