ग्लोबल आईएमई बैंकका ग्राहकलाई समाज डेन्टल अस्पतालमा विशेष छुट
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत केही नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ भने केही पुराना व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको छ । समग्र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले सन्तुलित ढङ्गले सजगताका साथ लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि गभर्नर अधिकारीले बताइसक्नुभएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भएका केही मुख्य व्यवस्था यस प्रकारका छन् ।
बैंकदर र नीतिगतदर घटाइयो
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई सात प्रतिशतबाट साढे छ प्रतिशत र नीतिगत दर साढे पाँच प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई राहत
मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ साल मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्ने, उनीहरूलाई चेक अनादर भएका आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्नेलगायत विभिन्न सहुलियत दिइएको छ ।
पूँजीकोषमा सहजता
मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजीकोष व्यवस्थापनमा सहजता, असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान एक दशमलव २० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर एक दशमलव १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलिया (आरआरपी) को सीमालाई दुई करोडबाट बढाएर दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गर्नेलगायत व्यवस्था ल्याइएको छ ।
चालू पूँजीकर्जा मार्गदर्शन संशोधन
‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साल साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी समयावधि थप गर्ने तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका लागि तोकिएको एक करोड रुपैयाँको सीमालाई पुनरावलोकन गर्नेगरी चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
संस्थागत शेयर धितो कर्जाको सीमा हट्यो
संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा खारेज गरिएको छ । व्यक्तिगततर्फको १५ करोड रुपैयाँको सीमा भने यथावत् राखिएको छ ।
कर्जा वर्गीकरण
निष्क्रिय वर्गको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा छ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी छ महिनासम्म सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी याे अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
विनाधितो ऋण
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि विनाधितो ऋण दिने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले पनि समेटेको छ । त्यस्तै कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जा सहज बनाउने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
कानून निर्माण
सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाउने र कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् 'आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स' (एआई) मार्गदर्शन तयार पार्नेलगायत विषयहरू मौद्रिक नीतिमा परेका छन् ।
सहकारी र लघुवित्त क्षेत्र व्यवस्थापन
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानून बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै लघुवित्त संस्थाहरू गाभ्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने तथा सेवा शुल्क परिमार्जन गर्ने, सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिनेलगायत व्यवस्था राखिएका छन् ।
आयात खुकुलो
ड्राफ्ट तथा टिटीका माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिएको छ । त्यस्तै डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्सका माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिएको छ । यी व्यवस्थाले वस्तु आयात केही बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
डलर खाताबाट हुने भुक्तानी सीमा बढाइने
नेपालमा खोलिएका परिवर्त्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै राहदानीबापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ । विप्रेषण अर्थात् 'रेमिटेन्स' आप्रवाह, भ्रमण, व्यापारलगायतका क्रियाकलापलाई थप सहज हुनेगरी सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरूको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ ।
भुक्तानी प्रणाली सुधार
राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना पार्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै भुक्तानी, समाशोधन र फर्छ्याेटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाइनेछ ।
कर्जा विस्तारमा जोड
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फउन्मुख गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नराखिने
चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । त्यस्तै प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
ऋणपत्र क्षेत्रगत कर्जामा गणना गरिने
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रहरूलाई क्षेत्रगत कर्जाका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टकृत संस्थाबाट जारी गरिएका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।