कोशी प्रदेशमा कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल घटेको राष्ट्र बैङ्कक...
पुस २९, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणी लगायतका घटनामा एक वर्षको हदम्यादको व्यवस्थालाई तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा आज साेमवार बसेको समितिको बैठकले यौन दुर्व्यवहार र जबरजस्ती करणीका अपराधमा एक वर्षको हदम्याद राख्दा पीडितले न्याय र अपराधीले सजाय नपाउने भएकाले कानुनमा भएको हदम्यादको व्यवस्था हटाउन निर्देशन दिएको हो । यसका लागि मुलुकी संहिता एवम् अन्य सम्बद्ध ऐन संशोधन गर्ने सरकारी विधेयक तयार गरेर संसदमा यथाशीघ्र दर्ता गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै यौन हिंसा, बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारको घटना भएको थाहा पाएर पनि सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिने, उजुरी दिन दुरुत्साहन गर्ने, पीडकलाई लुकाउने र संरक्षण दिने व्यक्ति अपराधका मतियार भएको समितिकाे भनाइ छ । समितिले पीडितलाई न्याय दिन अड्चन पुर्याउनेहरूलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै विभिन्न नाममा हुने सुन्दरता, मोडलिङसँग सम्बद्ध प्रतियोगिता र सौन्दर्य प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम विस्तृत छलफल गरेर नीतिगत स्पष्टता कायम गराएर मात्रै सञ्चालन गर्न दिन पनि समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।