अर्थ मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन : साउनभित्रै बोलपत्र र कात्तिकदेखि काम थाल्नुपर्ने

 साउन २, २०७९ सोमबार ८:२४:३९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले ‘बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन’ जारी गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै हतारमा कमसल काम गर्ने कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यकासाथ अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।

हिजो जारी भएको मार्गदर्शनमा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका निर्माण आयोजनाको तयारी चरण पूरा गरी कार्यक्रम/आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान समेत तयार पारेर यही साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गरिसक्न भनिएको छ ।

असोज मसान्तभित्र आयोजनाको बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने र ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्रै काम सुरु गरिसक्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । मन्त्रालय/निकाय मातहत पुँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना समेत असोज मसान्तभित्र तयार गरी त्यसको मासिक अनुगमन सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

विनियोजित कार्यक्रम/आयोजनामा नपरेका आयोजना र कार्यक्रमलाई बजेट, निकासा, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनको माग समेत गर्न नपाइने र त्यसरी माग भइ आएमा समेत निकासा नदिन मन्त्रालयले भनेको छ । नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले सम्बन्धित आयोजनाको ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीमाथि पुरस्कार र दण्डको नीति लिनुपर्ने मार्ग दर्शनमा उल्लेख छ । 

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २९, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया