काठमाण्डौको लप्सीफेदीका आन्दोलनरत पक्षसँग तीन बुँदे सहमति : आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित

 पुष ३०, २०७९ शनिबार १०:१३:३० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाण्डौको शंखरापुर नगरपालिका–३ बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ ।

काठमाण्डौ क्षेत्र नम्बर–२ की सांसद सोबिता गौतम, नगरपालिकाका मेयर रमेश नापित, प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वडाध्यक्षको उपस्थितिमा आन्दोलनरत पक्षसँगको वार्तामा सहमति भएसँगै विगत केही दिनदेखि भइरहेको आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ ।

सबस्टेसन निर्माणस्थलमा स्थानीयबाट भइरहेको अवरोध तत्काल स्थगित गर्ने र स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएका प्रहरीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ । मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरु नै ठाउँमा सार्नु पर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग थियो । तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरुका सहायक खोलाहरुमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाण्डौ उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रुपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भइ सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् ।

चाँगुनारायण १३२ केभी सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ । सबस्टेसन निर्माणस्थल परिसरमा माटो परीक्षणका लागि भइरहेको ड्रिलिङ, सर्वेलगायतका कामहरु पाँच दिन स्थगित गर्ने सहमति भएको छ । यी कामहरु छैटौँ दिनदेखि नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न दिने र त्यसमा कसैले पनि बाधा अवरोध नगर्ने/नगराउने सहमति भएको छ ।

आयोजनाको सकारात्मक/नकारात्मक प्रभावबारे स्थानीयसँग अन्तरक्रिया, मागका विषयमा छलफल गर्न शंकरापुर नगरपालिका वडा नं ७ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।  समितिले आफ्नो कार्यसूची बनाइ पाँच दिनभित्रमा स्थानीयसँग छलफल तथा मूल्याङ्कन गरी आयोजना समक्ष पेस गर्नेछ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको र उपलब्ध विकल्पहरुमध्ये अहिले छनोट गरिएको ठाउँ नै सबैभन्दा उत्तम रहेकोले सबस्टसेन अन्यत्र सार्न नसकिने प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

आन्दोलनरत पक्षले स्थानीयलाई आयोजनाबारे पर्याप्त जानकारी नदिएको, छलफल नगरिएको, स्थानीयको मागलाई नसुनिएको बताएका थिए । सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरुको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो ।

मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत झण्डै ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत् प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋण सबस्टेसनहरु तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया