काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले दिने विद्युत् सहुलियत धान्न असम्भव रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकाे आजकाे बैठकमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले विद्युतीय सहुलियत घोषणा गर्ने तर सरकारले प्राधिकरणलाई सहयोग नगर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । शीत भण्डारणका लागि सरकारले विद्युतमा दिएको ५० प्रतिशत अनुदानको रकम अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले नदिएको उहाँको दाबी छ ।

उहाँले प्राधिकरणले सिँचाइका लागि प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ २५ पैसा, खानेपानीमा पाँच रुपैयाँ ७५ पैसा र चार्जिङ स्टेसनमा सात रुपैयाँ ५० पैसा शुल्क लिइरहेको बताउनुभयो । सरकारले २० युनिट विद्युत् खपत गर्नेलाई छुट दिएका उपभोक्तामात्रै २५ लाख रहेका उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले २० युनिट विद्युतको शुल्कबाहेक डिमान्ड शुल्क, खानेपानी, सिँचाइ, कोल्ड स्टोरेज समेत गरी झन्डै सात अर्ब बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म उपलब्ध नगराएको गुनासाे गर्नुभयाे ।