युवालाई स्वदेशमै रोक्ने सरकारी पहल : बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य होला त ?

 मंसिर २४, २०७५ सोमबार १०:४४:१२ | सन्जिता देवकोटा

काठमाडौं – केही दिनअघि मलेसियाको रोजगारी नखुलेको प्रसँगमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले कुन देश कहिले खुल्छ भनेर हैन, यतै काम गरी खान कहिले पाइन्छ भनेर सोध्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँको भनाईअनुसार अब वैदेशिक रोजगारीबारे सोधीखोजी हैन, देशभित्रै रोजगारीको वातावरण र अवसर बढाउनुपर्ने बेला भएको छ । 

देशलाई समृद्ध बनाउन काम गर्ने उमेर समूहका जनशक्तिलाई  स्वदेशमै भरपुर उपयोग गर्न सरकार प्रतिवद्ध भएर लागि परेको मन्त्री विष्टको दावी छ । त्यसो त स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना गर्नका लागि सरकारले एकैपटक विभिन्न कार्यक्रम पनि थालेको छ । 

स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

सरकारले सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र खोल्ने प्रक्रिया सुरु  गरिसकेको छ । श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र रहनेछन् । रोजगार सेवा केन्द्र सुरु भएपछि सरकारसँग बेरोजगार व्यक्ति र रोजगारदाताको तथ्यांक हुन्छ । 

साथै सरकारले नै बेरोजगार व्यक्ति र रोजगारदाताबिच समन्वय गराइदिन्छ । स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक राख्ने र उसको सीप क्षमता र योग्यताको आधारमा काम दिलाउने काम गर्नेछ । 

‘रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५’ ले व्यवस्था गरेअनुसार रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता खुलाइ निवेदन दिन सक्नेछन् ।

प्राप्त भएका निवेदनमाथि केन्द्रले आवश्यक जाँचबुझ गरी बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक राख्ने र प्रदेश सरकार वा केन्द्रलाई बुझाउने छ । विदेशबाट फर्किएपछि हातमा सीप भएर पनि काम नपाउने युवाले आफ्नो स्थानीय तहमा रहेको  रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछन् । 

त्यसैगरी, रोजगार सेवा केन्द्रले आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका रोजगारदाताको पनि तथ्यांक राख्नेछ । केन्द्रमा स्थानीय तहको अत्तिरिक्त सरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा संघसंस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तह भित्रका रोजगारदातालाई माग गरिए बमोजिमको विवरण उपलब्ध गराउन लेखी पठाउन सक्नेछ ।

रोजगारदाताले सेवा केन्द्रलाई जानकारी नगराइ आफूखुशी कामदार भर्ती गर्न पाउने छैनन् । रोजगारदातालाई केन्द्रले नै बेरोजगारको सूचि उपलब्ध गराउनेछ । र, रोजगारदाताले त्यही सूचिबाट कामदारको छनोट गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहमा खुल्ने रोजगार सेवा केन्द्रबाटै यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ ।

 सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिंचाई, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार लगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यहरुमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि नै प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सरकारले ल्याएको हो । 

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रमहरुमा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनावद्ध ढंगले तिनीहरुको कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गर्नेछ । यो कार्यक्रमबाट यो आर्थिक वर्षमा मात्रै कम्तीमा एक लाख जनालाई रोजगारी दिने सरकारको दावी छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण 

उच्च शिक्षा पास गरेर पनि जागिर पाइएन भन्ने धेरै युवाको गुनासो छ । प्रमाणपत्र थन्क्याएर काम खोज्न भौंतारिने युवाहरुको लागि सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गएको असोज ११ गते नै सबै वाणिज्य बैँक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरी शैक्षिक ऋण दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले यो प्रक्रिया सुरु भैसकेको छ । 

यो योजनानुसार माध्यमिक वा सो सरह उत्तीर्ण गरी २५ वर्ष ननाघेका नेपाली युवाले उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा लिन पाउने छन् । 

यसका लागि आफूले गर्ने कामको विवरणसहित राष्ट्र बैंकका मान्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित राष्ट्र बैंकको मान्यताप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिनुपर्ने, प्यान नम्बर लिनुपर्ने र कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ । 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

स्वदेशको काममा आकर्षण बढाउन सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्ने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा याेजना लागु भएको हो । 

पहिलो चरणमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटने गरी यो योजना लागु भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई समेत समेट्ने सरकारको योजना छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न थालेपछि विभिन्न सेवा सुविधा पाइन्छ । 

श्रमिकले अवकाश पछि पेन्सन योजनामा जाने कि उपदान लिने भनेर पनि आफैंले छान्न पाउनेछन् । त्यसैगरी योगदान गर्न थालेपछि औषधी उपचारदेखि अन्तिमसंस्कार खर्च समेत पाइने व्यवस्था छ । 

यो कार्यक्रम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि श्रमिकको भविष्य सुरक्षित हुने भएकाले देशभित्रैको काममा आकर्षण बढ्ने सरकारको विश्वास छ ।

विदेशमा वर्षौं काम गर्दा पनि भविष्यको सुनिश्चित हुँदैन । तर नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक श्रमिकका लागि सरकारले ल्याएको यो योजनाले नेपालमै काम गर्ने प्रेरित गर्न सक्छ । 

सीप विकास तालिम

शिक्षा भएर पनि सीप नभएका कारण बेरोजगार बस्न बाध्य युवाहरुको संख्या पनि ठूलो छ । सीप नसिकी विदेश जाँदा दुःख पाउनेहरु पनि धेरै छन् । त्यसैले सरकारले बिभिन्न ठाउँमा सीपमुलक तालिम सञ्चालन गरेको छ ।

सीप सिकेर स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्ने उदेश्यले सरकारले सातवटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र खोल्ने तयारी पनि भैरहेको छ । सातै प्रदेशमा पनि तालिम केन्द्र खोल्नका लागि काम अघि बढिसकेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताउनुभयो । यस्तै काठमाडौं, बिराटनगर र बुटलवलमा ठूला तालिम केन्द्र खोल्ने तयारी छ । 

विदेशबाट फर्किएकालाई स्वदेशमै रोक्ने प्रयास 

सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप र क्षमता बुझेर उनीहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने योजना पनि बनाएको छ । यसअनुसार उनीहरुको सीप प्रमाणीकरणको प्रक्रियासँगै सहुलियत दरमा ऋण दिने प्रक्रिया सुरु भैसकेको छ ।

विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप प्रमाणीकरण

विदेशबाट फर्किएका युवालाई सीप प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिन सरकारले आह्वान पनि गरिसकेको छ । आउँदो पुस ११ गतेसम्म सरकारले तोकेका बिभिन्न ठाउँमा आफूसँग भएको सीप प्रमाणिकरणको लागि निवेदन दिन सकिने छ ।

२० वटा पेशाको प्रमाणिकरण हुनेछ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले सीप प्रमाणिकरणको जिम्मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद, राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिलाई दिएको छ । सरकारले नै विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरेर प्रमाणपत्र दिएपछि उनीहरुलाई स्वदेशमा काम खोज्न सहज हुनेछ । 

यस्तै, विदेशबाट फर्किएका युवालाई विमानस्थलमा पनि सीपको बारेमा सोध्न थालिएको छ । विदेशबाट फर्किएकाहरुको विवरण संकलनसँगै उनीहरुको सीपबारेको जानकारी  पनि संकलन गर्न थालिएको हो । पासपोर्ट नम्बरका आधारमा विदेशबाट फर्किएका कसले के सिकेर फर्किए भन्ने सबै जानकारी उपलब्ध हुन्छ ।

 सहुलियतमा ऋण 

विदेशबाट फर्किएका र उद्यम गर्न चाहने युवालाई सरकारले १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले विदेशबाट फर्किएर स्वदेशमै केही गर्न चाहने सीप भएकालाई सहुलियत ऋणको लागि निवेदन दिन आह्वान पनि गरिसकेको छ ।

विदेशमा काम गर्दा सिकेको सीप, क्षमता र ज्ञानको आधारमा १० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत ऋणका लागि पुस मसान्तसम्म निवेदन दिन बोर्डले सूचना जारी गरेको छ । 

अर्थमन्त्री डा‍. युवराज खतिवडाले यो वर्षको बजेट भाषणमा विदेशबाट फर्किएकाको सीप प्रमाणिकरण गर्ने र १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने बताउनुभएको थियो । यसैअनुरुप यसवर्षका लागि ऋण लिन चाहनेले आउँदो पुस अन्तिमसम्ममा निवेदन दिन बोर्डले आग्रह गरेको हो । 

सरकारले काम दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिन्छ 

सरकारले बेरोजगार युवालाई ऋण दिन नसके निवार्ह भत्ता दिने भनेको छ । रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी दिन नसकेमा सरकारले निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमा छ ।  

एक वर्षमा न्यूनमत परिश्रमिकको एक सय दिन बराबरको रकमको ५० प्रतिशत काम दिन नसकेका बेरोजगार व्यक्तिलाई निर्वाह भत्ता सरकारले उपलध गराउनेछ । वर्षमा एक सय दिन भन्दा कम काम पाएमा पनि बाँकी दिनको तलब सरकारले नै दिनेछ । 

बाँकी दिनको तलब मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम परिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्तामार्फत पाइनेछ । निर्वाह भत्ता १९ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहकाले पाउनेछन् । तर सरकारले निर्वाह भत्तामा भन्दा सबैलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनमै जोड दिने दावी गर्दै आएको छ । 

अबको पाँच वर्षभित्र कामको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटाउने भन्दै सरकारले एकैपटक यस्ता केही आकर्षक कार्यक्रम र योजना थालेको छ ।

यी सबै योजना र कार्यक्रमबाट बाध्यतात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य होला या नहोला अहिल्यै भन्न गाह्रो छ । तर देशभित्रै काम खोज्न र यतै बसेर काम गर्न भने पक्कै प्रेरित गर्नेछ । 

अन्तिम अपडेट: साउन २०, २०७६

सन्जिता देवकोटा

उज्यालोमा कार्यरत सन्जिता देवकोटा वैदेशिक रोजगार र नेपाली महिलाका बिषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।  

तपाईको प्रतिक्रिया