गोरखा – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नयाँ ढंगले उदाएका डनहरुलाई तह लगाउन गोरखाका सुरक्षा अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनु भएको छ । 

पुरानो दादागिरीको शैली फेरिए पनि प्रदेशभित्र बेग्लै ढंगको सुरक्षा थ्रेट बढेको उहाँले बताउनुभयो । ‘सुरक्षाको थ्रेटचाहिँ अलि बेग्लै–बेग्लै ढंगले आउन थालेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलेको डनलाई चाहिँ हामीले तह लगायौँ तर सत्तासिन र प्रतिपक्षी दलका कार्यकर्ताहरु नयाँ डनको रुपमा देखिएका छन् ।’ त्यस्ता डनलाई चिन्न र तह लगाउन मुख्यमन्त्री गुरुङले निर्देशन दिनु भएको हो । 

‘हेर्दा डन पनि होइन, त्यो रुपमा चिनिएको पनि छैन तर त्यस्ता कार्यकर्ताले हामीले भनेको हुनुपर्छ, हामीलाई ठेक्का पर्नुपर्छ भन्ने गरेका छन्’, मुख्यमन्त्री गुरुङले जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, ‘यस्ता खालका दादागिरी नयाँ चुनौतीको रुपमा आएको छ, तपाईँहरुको ध्यान जाओस् ।’ विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन बिहीबार गोरखा आएका मुख्यमन्त्री गुरुङले जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिँदै सरकारको विरोध नगर्न निर्देशन दिनुभयो ।

‘सरकारको आलोचना गर्नुस् तर विरोध नगर्नुस्’, उहाँले कार्यालय प्रमुखहरुसँग भन्नुभयो, ‘यो कानुन पुगेन, कर्मचारी आएन, गरेका काम भएन भने यहाँनेर भएन भन्नुपर्छ तर विरोधका लागि विरोध गर्नुहुन्न ।’ 

आलोचना ग्रहण गर्दै काममा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकार तयार रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले गठन भएको एक वर्षमै सरकारको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउनुभयो ।  जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।

संविधानले प्रशस्तै अधिकार दिएको भए पनि समन्वय समितिले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुरुङको भनाई छ । ‘पहिलेको जिविसको जस्तो पाइप बाँड्न पाइएन, तारजाली बाँड्न पाइएन भनेर अधिकार खोसियो भन्नु भएन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले प्रशस्तै अधिकार दिएको छ, त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ ।’ 

व्यवस्था फेरिएअनुसार कर्मचारीको कार्यशैली र सोच पनि फेरिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । परिस्थिति बदलिएअनुसार राजनीतिक दल र कर्मचारी पनि बदलिनुपर्ने गुरुङको भनाई छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रविधिमैत्री बन्न पनि कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । 

प्रदेश सरकारले ई–गभर्नेन्सको अवधारणा अघि सारेको भन्दै सूचना प्रविधिको प्रयोगले भ्रष्टाचार पनि कम हुने उहाँको दाबी छ । काममा अनियमितता गर्ने जमाना सकिएको भन्दै गुरुङले राजनीतिक दलको दबाब र प्रभावमा काम नगर्न पनि कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन गर्नुभयो । 

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ढिलाई भएकोमा सरकारको आलोचना हुने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले व्यक्तिगत आवाससँगै सरकारी भवन निर्माणको काम छिटो सक्न पनि निर्देशन दिनुभयो । 

नीतिगत रुपमा अप्ठ्यारो परेका विषयमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग प्रदेश सरकारले समन्वय गरिदिने उहाँको भनाई छ । बजेट कार्यान्वयन प्रदेश सरकारको मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिएको भन्दै उहाँले कर्मचारी अभावमा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको बताउनुभयो । 

धेरैजसो कर्मचारी संघमा थुप्रिएको भन्दै उनीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सके नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नै नपर्ने उहाँको दाबी छ । ‘अहिले भएका कर्मचारीबाट अधिकतम काम गराउनुस्, जेठ मसान्तसम्ममा ८० प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च हुनुपर्छ’, कर्मचारीहरुलाई उहाँको निर्देशन छ । 

हालसम्म बैङ्क नपुगेका जिल्लाको गण्डकी र धार्चे गाउँपालिकामा बैङ्कको सुविधा पुर्‍याउन पनि उहाँले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिनु भएको छ । ‘म अर्को पटक आउँदा धार्चे र गण्डकीमा बैङ्कको सेवा पुगेको हुनुपर्‍यो, म आइनँ भने फोनबाट भए पनि खबर पाउनुपर्‍यो’, उहाँले भन्नुभयो ।