गोरखा – पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँशक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले न्यायपालिकासँगको सेटिङमा सरकारले सिके राउतलाई रिहा गरेर सम्झौता गरेको आशंका गर्नुभएको छ । 

राउतलाई रिहा गरेर सम्झौतासमेत गरेको सरकारले रेशम चौधरी र विप्लव माओवादीप्रति भने फरक व्यवहार गरेको बताउनुभयो । 

गोरखामा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सेटिङबाट सिके राउतलाई थुनामा छँदैमा भेटेर रिहा गर्नुचाहिँ कुन विधि र प्रक्रियाबाट मिल्छ ?’ भट्टराईले भन्नुभयो, ‘देश विखण्डनको माग गर्नेलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पारेर रिहा गराउन संगतिपूर्ण भएन ।’ 
आन्दोलनरत तीन पक्षप्रति दर्शाइएको फरक अभिव्यक्ति र धारणा संगतिपूर्ण नभएको उहाँको आरोप छ ।

सिके राउत, रेशम चौधरी र विप्लवप्रति समान व्यवहार गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ । देश विखण्डनको माग गर्ने सिके राउतसँग सम्झौता गर्ने तर जननिर्वाचित प्रतिनिधि र राजनीतिक एजेण्डासहित आन्दोलनरत विप्लवप्रति आक्रामक हुनु अशोभनीय हुने उहाँको भनाइ छ । 

‘देशलाई नै विखण्डन गर्छु भन्नेसँग बडो उदार भएर सम्झौता गर्ने, तर थारु समुदायको मागसहित आन्दोलन गरेका र कैलाली १ बाट निर्वाचित समेत भएका रेशम चौधरीलाई न्यायपालिकासँग सेटिङ मिलाएर जेल हाल्नु शोभनीय भएन’, भट्टराईले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक एजेण्डा लिएर आन्दोलित विप्लव नेतृत्वको नेकपालाईचाहिँ नाम नै फेरेर लुटेरा पार्टी राख्न प्रधानमन्त्रीजीले जुन अराजनीतिक भाषामा सम्बोधन गर्नुभयो, त्यो गर्नुहुदैनथ्यो, त्यो बेठिक भयो ।’
सिके राउतसँगको सम्झौताले राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको उहाँको भनाई छ । 

‘सहमतिको दोस्रो बुँदामा दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्ने भन्नेखालको जुन भाषा प्रयोग भएको छ, र उनले बोल्ने क्रममा हाम्रो मुख्य माग चाहिँ जनमत संग्रह नै हो भनेका छन्, त्यसले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्तामा गम्भीर ढंगले प्रश्चचिन्ह खडा भएको छ,’ भट्टराईले भन्नुभयो ।

सिके राउतसँग भएको सम्झौताका बारेमा सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । यद्यपि, आन्दोलनरत विभिन्न पक्षसँग वार्ता गरी राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनु भने सकारात्मक भएको भट्टराईले बताउनुभयो ।