यस वर्ष पनि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु भएको छ । ‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्‍या’ भन्ने नाराका साथ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विद्यार्थी भर्नाको कार्यक्रम गरिरहेका छन । 

यस क्रममा विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी अभिभावकहरुले भर्ना अभियानको प्रचार प्रसार, विद्यार्थी स्वागत गर्ने, घरदैलो अभियान चलाउने, सचेतना कार्यक्रम गर्ने, सञ्चारमाध्यममा प्रचार प्रसार गर्ने, राजनीतिक तथा सामाजिक तहका व्यक्तिहरुलाई भर्ना अभियानमा सामेल गराउने काम भइरहेको छ । यो नौलो होइन । विगतमै भएका कार्यक्रमको निरन्तरता मात्रै हो । 

यस वर्ष गएको वर्ष भन्दा ३० हजार बढी अर्थात ९१ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । पाँचदेखि नौ वर्ष उमेर समूहका २५ लाखमध्ये गएको वर्ष २४ हजार बढी बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका थिए । बाँकी रहेका ९१ हजार बालबालिका यस वर्ष विद्यालयमा ल्याउने र निःशुल्क शिक्षा दिने सरकारको उद्देश्य छ ।

सरकारको तथ्यांक यो भए पनि बसाईँसराईका कारण विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या केही तलमाथि हुन सक्छ । तर जे जस्तो भए पनि निःशुल्क र अनिवार्य रुपमा शिक्षा पाउने बालबालिकाको अधिकार पूरा गर्न सबै लाग्नुपर्छ । यो अभियानमा सहभागी हुन सबैलाई अपील पनि गर्छु ।

बालबालिका किन स्कुल आउँदैनन् ?

सरकारले, समुदायले, विभिन्न संघ संस्थाले, विद्यालयले र स्वयंम अभिभावकले भर्ना अभियान चलाउँदा पनि अझै धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । यो चिन्ता मात्र होइन, चुनौतीको विषय पनि हो । 

यसरी विद्यालय बाहिर रहने बालबालिका सबैभन्दा बढी तराई तथा मधेसमा छन् । त्यसपछि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जिल्लामा छन् । बालबालिका विद्यालय आउन नसक्नुको मुख्य कारण गरिबीभन्दा चेतनाको स्तर कम भएर हो । जन्मिएको ५ वर्षपछि छोराछोरीलाई नजिकैको विद्यालयमा भर्ना गराउने चेतना आमाबुवामा नभएका कारण बालबालिका आफ्नो मौलिक हक अधिकार पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।

विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामा गरीब, दलित, विपन्न, आदिवासी, लोपोन्मुख समुदायका धेरै छन । यी समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउन घरमै गएर मात्रै हुँदैन ।

उनीहरुमा चेतनाको स्तर अहिले पनि धेरै माथि उठ्न सकेको छैन । पहिलेदेखि नै आफ्नै रहनसहन, संस्कार, संस्कृति, कतिपयको पुख्र्यौली पेशाका कारण बालबालिका विद्यालय नआएको भेटिन्छ ।

त्यसैले यो सामाजिक कारण हो । सामाजिक कारणमा मनोवैज्ञानिक चिन्तनको समस्या होला । यद्यपी सरकारले र स्थानीय समुदायले प्रयास नगरेका होइनन । गरेका प्रयासहरु सफल नभएका हुन् । वा हामीले पूरा प्रयास नै गरेनौं कि ?

ती बस्तीमा अब पहिलेको जस्तो समस्या नहोला । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी हरेक समुदाय र बस्तीसँग निकट छन् । ती समुदायको चेतनास्तर माथि उठाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने, विकास गर्ने, आर्थिक अभाव, गरिबी, विभेद हटाउने नारा र आश्वासन जनप्रतिनिधिले दिएका छन् ।

ती नारा र आश्वासन पूरा गर्न पहिलो काम शिक्षामा गर्नुपर्छ । अर्थात त्यो समय अब आएको छ । संविधानतः अब कुनै बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर छ भने त्यो सरकारको मात्र होइन, त्यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमतामाथि प्रश्नको विषय हो ।

त्यसैले यसपटकको भर्ना अभियानमा विद्यालय, शिक्षक, समुदाय र जनप्रतिनिधिको बलियो समन्वय र साझेदारी हुन जरुरी छ । विकासको पहिलो पूर्वाधार शिक्षा हो । यसैलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने जोसुकै व्यक्ति, समुदाय, जनप्रतिनिधि र सरकारले बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउनैपर्छ । यसको विकल्प छैन ।

कमजोरी के हुन् ? समस्या कहाँ छ ?

विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु भएपछि धेरैले सरकारतिर औंला तेर्स्याउँछन । सरकारलाई एकहोरो दोष दिनुभन्दा पहिले केही कुरा सोच्नैपर्छ । यसका कारण धेरै छन् ।

पहिलो भौगोलिक बनावटअनुसार हाम्रा विद्यालय कति नजिक वा टाढा छन् ? ग्रामीण भेगको कुरा गर्ने हो भने पहिलेभन्दा सहज भएको शिक्षा अहिले पनि केही ठाउँमा जटिल नै छ । घण्टौं हिँडेर विद्यालय पुग्नुपर्ने अवस्था छ । बाटो ठीक छैन । भए पनि सहज छैन । यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ ।

ग्रामीण भेगमा विकटता मात्रै होइन । विकटता सँगसँगै विभेद, छुवाछुत, रुढीवादी सोच, समान व्यवहार, समानता, छोराछोरीमा हुने सामाजिक भेदभाव, विद्यालय अपाङ्गतामैत्री नहुनु जस्ता कारणले पनि विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई असर गरेको छ ।

यी समस्या हटाउने चुनौती पनि अब स्थानीय सरकारलाई छ । हिजो सरकारको ध्यान पुगेन, बस्तीमा छिरेन, दलित, आदिवासी समुदायका बालबालिकालाई भर्ना गर्न सकिएन भन्ने छुट जनप्रतिनिधिलाई छैन ।

किनकी उनीहरु नै आज बालबालिका लागि सरकारी प्रतिनिधि हुन् । स्थानीय सरकारसँग संरचना छ । विकासको योजना छ । विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार छ । सामाजिक, आर्थिक, कानुनी सबै हिसाबले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहले यसपटकको भर्ना अभियान सफल पार्न सक्छ भन्ने सबैको विश्वास छ ।
यो चुनौती मात्र होइन, अवसरका रुपमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिनुपर्छ । समन्वय, अनुगमन, कार्यक्रमको प्रभावकारिताको काम स्थानीय सरकारसँग प्रदेश र संघ सरकारले गर्नुपर्छ । 

स्कूलमा ल्याउने की टिकाउने पनि ?

विद्यार्थी अभियान चलिरहेका बेला धेरैले हाम्रा विद्यालयमाथि प्रश्न उठाउँछन् । हाम्रा विद्यालय बालबालिकामैत्री बन्न सकेनन् । अनि बालबालिका विद्यालय आएनन् भन्ने गुनासो छ । यो सबैमा लागू हुँदैन ।

धेरै सामुदायिक विद्यालय पहिलेको भन्दा धेरै सुधार भएका छन् । केही सामुदायिक विद्यालय नमूना छन् । नमूनामा उत्कृष्ट छन् । जहाँ पढाउनका लागि धेरै अभिभावकको तँछाडमछाड नै हुन्छ । बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन पहिला त हाम्रा विद्यालय सुधार्नुपर्छ । सुधार्नुको विकल्प छैन । त्यसमाथि बालबालिकालाई विद्यालय ल्याएर मात्रै भएन । विद्यार्थी टिकाउन सक्नुपर्छ ।

विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, पठनपाठन पद्धति, शिक्षकको पढाउने शैली, शिक्षकको पर्याप्तता, उपलब्ध भएका शिक्षकको व्यवहार लगायतका विषयले पनि बालबालिकालाई विद्यालय ल्याएर टिकाउने चुनौती छ । बालबालिका विद्यालय आउन नसक्नुको मुख्य कारण सामाजिकभन्दा विद्यालयको वातावरण हो ।

एकपटक बालबालिकाले विद्यालय देख्यो भने सधैं आउँ आउँ लाग्ने हुनुपर्ने हो । तर भैदिएन । यसैका कारण पनि हाम्रा सामाजिक कारणलाई दोष देखाएर उम्किने अवस्था हुनु हुँदैन । 

त्यसैले शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी पनि अब विद्यालय सुधारमा लाग्नुपर्छ । विद्यालय सुधार्ने भनेको लहडको भरमा हुँदैन । तन, मन दिएर विद्यालय सुधार गर्नतिर लाग्नुपर्छ । 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अब कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित हुनु हुँदैन । यदि हामीले कुनै बालबालिका स्कुल नगएर बाहिर खेलिरहेका देखेका छौँ भने आफैंले लिएर भर्ना गर्ने कि ? 

शुरुमा गाह्रो होला । तर गर्दै जानुपर्छ । अवश्य सकिन्छ । विगतमा जति बालबालिका बाहिर थिए, अहिले त्यति छैनन् । पहिलेको भन्दा कम छ । तर हाम्रो उद्देश्य सबै बालबालिका विद्यालयमा ल्याउनुपर्छ । सबैलाई निःशुल्क पढाउनुपर्छ । यसका लागि सबै जना लाग्नुपर्छ । निरन्तर लाग्नुपर्छ । थाक्नु हुँदैन । 

(शर्मासँग विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)