बलात्कार पीडितको शैक्षिक अवस्थामा ध्यान दिने कसले ?

 बैशाख ३१, २०७६ मंगलबार १८:१४:२३ | सुमित्रा कोइराला
unn.prixa.net

घटना नं. १ 

त्रियुगा नगरपालिकाकी काजल तामाङ (परिवर्तित नाम) ६ वर्षकी भइन् । बिहान खायो बेलुका के खाउँ भन्ने अवस्थावाट ग्रसित त्यो परिवारमा काजलसहित ३ सन्तान थिए । तोते बोली, चञ्चले स्वभावकी काजल नृत्य गर्नमा अब्बल थिइन् । 

गीत बज्यो कि नाची हाल्ने उनको स्वभावले जो कोही पनि मोहित हुन्थे । मोबाइलमा नाचेको भिडियो हेरेर जस्ताको तस्तै उतार्ने काजलको यो बालापनमा एक्कासि आँधीहुरी आयो । घरका भाइबहिनी र छिमेकी दाजु दिदीसँग साँझपख खेल्दै गरेकी काजललाई नाताले काका पर्ने छिमेकीले जबर्जस्ती करणी गर्‍यो । 

परिवार महिला अधिकारकर्मी स्थानीय अगुवाहरुको पहलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिइ जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा स्वास्थ्य जाँच गराइयो । हाल आरोपित पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । बालिकालाई केही समय सुरक्षावासमा राखी कानुनी प्रक्रिया पूरा  गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ । 

हाल काजल घरमै छिन् । विद्यालय जाने उमेरकी काजलको विद्यालय जाने वातावरण छैन । विद्यालय जान नपाएका कारण उनको शैक्षिक पाटो अन्धकार बनेको छ । काजलको शैक्षिक जिम्मेवारी लिने को ? 

घटना नं. २ 

त्रियुगा नगरपालिकाकी सामुना (परिवर्तित नाम) १३ वर्षकी भइन् । खेतीपाती र बस्तुपालन गरी आमाले घर चलाउँछिन् भने सामुनाको बाबु ज्याला मजदुरीका लागि काठमाण्डौ बस्छिन् । 

सामुना गाउँकै विद्यालयमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत थिइन । स्कलको अलावा घाँस दाउरा र आमालाई मेलापातमा सघाउनु उनको दैनिकी थियो । २०७४ सालमा बाख्रालाई घाँस काट्न गएका बेला नाताले बाजे पर्ने ६५ वर्षीय पुरुषले सामुनालाई एक्लै पारी मुख थुनी जंगलमा जबर्जस्ती करणी गर्यो । सामुनालाई केही थाहा भएन उनी अचेत भई जंगलमा लडिन् । गाउँको एकजना साथीले अचेत अवस्थामा लडेकी सामुनालाई देखेर घरसम्म ल्याइदिइन् । सामुनाको आमालाई पछि मात्र थाहा भयो हजुरबुबा पर्ने मान्छेबाट छोरीलाई पटक–पटक बलात्कार भएको । 

स्थानीयको सहयोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।  आरोपित पुरुष फरार छन्  । प्रहरीले खोजी कार्य गर्यो, तर आरोपित फेला पर्न सकेनन् । केही दिन त्रियुगा नगरपालिकामा रहेको महिला सुरक्षाबास तथा सेवा केन्द्र उदयपुरमा  राखी मनोविमर्शलगायतका सेवा प्रदान गरियो र सामुनालाई उनकै अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ ।

पीडितको परिवारले उनलाई बारम्बार दबाब तथा धाकधम्की दिने गरेको छ । पैसाको प्रलोभन देखाई घटना कमजोर बनाउन दबाब दिने गरेका छन् । पीडक पक्षवाट असुरक्षित भएका कारण हाल सामुना विद्यालय जानवाट बञ्चित छिन् । सुरक्षित र निर्धक्क भएर विद्यालय जानबाट उनी बञ्चित छिन् ।

समाजमा उनलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ ।  कथित समाजले लगाएको उनीमाथिको कालो दाग मेटाउन नसक्दा  र मेटाइदिने मान्छे कोही नहुँदा उनी विद्यालय जान पाएकी छैनन् । उनको शैक्षिक धरातल भासिएको छ । उनको शैक्षिक बाटो बन्द भएको छ । उनको शैक्षिक बाटो खोलाउने जिम्मेवार व्यक्ति को ? 

घटना नं. ३ 

त्रियुगा नगरपालिकाकै मैया अधिकारी (परिवर्तित नाम) १२ वर्षकी भइन् । कमजोर आर्थिक अवस्था भएको परिवारमा जन्मिएकी मैयाको ६ जनाको परिवार छ । उनी कक्षा ४ मा पढ्दै थिइन् । मैयाले घरको काममा आमालाई सघाउनु बाख्राबस्तुको स्याहारसुसार गर्नुपर्थ्यो । यसै क्रममा उनको छिमेकी नाताले दाइ पर्ने १६ वर्षको किशोरले उनलाई पटक–पटक बलात्कार गरेको विषयले उनलाई विक्षिप्त पारेको थियो तर मैयाले यो कुरा कसैलाई भन्न सकिनन् । 

उनको विद्यालयमा हुने व्यवहार दिनानुदिन बदलिन थाल्यो र पढाइमा समेत कमजोर भएपछि  विद्यालयका शिक्षिकालाई शंका लाग्यो । शिक्षिकाले सोधिखोजी गर्दा उनलाई पटक–पटक बलात्कार भएको कुरा मैयाले बताइन् । यौन सम्पर्कका लागि प्रस्ताव राख्दा नमानेपछि धारिलो हतियार खुकुरी प्रहार गरी पटक–पटक जबरजस्ती करणी गरेको मैयाको भनाइ छ । 

अहिले पीडक १६ वर्षीय किशोरलाई जिल्ला अदालत उदयपुरले ७ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ । पीडक नाबालक भएको कारण सुधारगृहमा राखी कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्था छ भने पीडित बालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ । माथिका घटनाहरुमा झैँ यस घटनाकी पीडित बालिकाले पढ्ने पाउने आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित छिन् । पढ्न पाएकी छैनन् । पीडक पक्षको डर त्रास र आर्थिक अवस्था कमजोरी नै उनको शैक्षिक मार्गका बाधक बनेको उनकी आमाको भनाइ छ । 

घटना नं. ४ 

त्रियुगा नगरपालिकाकै मसिनी चौधरी (परिवर्तित नाम) १६ वर्षकी भइन् । कक्षा ६ मा पढ्ने चौधरीको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । उनको परिवारमा पनि आज खाए, भोलि के खाउँ भन्ने अवस्था नै छ । परिवारको गुजारा टार्न आमा बुवाले अरुको घरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । आमाबाबुले ज्याला मजदुरी गरेर कमाए पनि छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ सवै छोराछोरी विद्यालय पठाउने गरेको चौधरीको भनाइ छ । 

विद्यालय बिदा भएको बेला बजार आई घर फर्कने क्रममा साँझपख बाटोमा उनको सामूहिक बलात्कार भयो । आरोपितमध्ये दुईजना फरार भए भने एकजना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । लामो समयसम्म सुरक्षावासमा आश्रित भई घरमा पुनःस्थापना गर्न समस्या भएपछि उनलाई हाल एक गैरसरकारी संस्थामा आश्रय लिई अध्ययन र जीवनयापनका लागि भौंतारिरहेकी छन् ।  

यी त उदाहरण मात्र हो । देश संघीय संरचनामा गई सकेको अवस्था छ । राज्यमा रहेका तीनै तहका सरकारले काम गर्न थालेको अवस्था छ । अझ भन्ने हो भने त स्थानीय सरकार स्वतःस्फूर्त सरकारको रुपमा आफूलाई कायम राख्दै आएको छ । 

यस्ता घटना सुन्दा मानिसमा एक किसिमको आक्रोश पैदा हुन्छ । पीडकलाई कारबाहीको लागि आवाज बुलन्द हुन्छन्  । पीडकलाई कानुन बमोजिम कारबाही पनि हुन्छ । तर घटनाको डरलाग्दो लुकेको पाटोतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन, जाँदैन । पीडकलाई संरक्षण गर्ने हाम्रो कानुनले पीडितको समग्र अवस्थाको बारेमा किन सोच्दैन ? एक पटक सोचौं त । 

सधैँझैँ झोलामा किताबकापी च्यापेर स्कुल जाने कलिला नानीहरुको भविष्य कतातिर जाँदैछ ? घर परिवार र समाजबाटै अपहेलित यी कलिला मुनाहरुको भविष्यको जिम्मेवार व्यक्ति को ? घटना घट्दा कारबाहीको माग गर्दे बुलन्द हुने आवाजहरु यी नानीहरुको भविष्यका लागि किन चुप ? यतातिर पनि ध्यान जान जरुरी छ । 

पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढिरहेको अवस्था छ । जिल्लामा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि यसै सम्बद्ध कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । तर घटना भने बढेरै गएको छ । बलात्कारका घटना लुकाउनु हुँदैन खुलेर कानुनी प्रक्रियाका लागि जानुपर्छ भन्ने मानसिकता सर्वसाधारणमा बढेको कारण पनि घटना उजागर भएको मान्न सकिने आधारहरु प्रशस्तै छन् । बलात्कारको कानुनी पाटो र बढाईएको हद म्याद पनि घटना बढ्नुको आधार मान्न सकिन्छ । 

एउटी नातिनीले हजुरबुबाबाट बलात्कृत हुनुपर्ने । एउटी बहिनीले दाजुबाट बलात्कृत हुनुपर्ने । एउटी भतिजीले काकाबाट बलात्कृत हुनुपर्ने । एउटी महिलाले स्वतन्त्रपूर्वक हिँडडुल गर्न नसक्ने । घाँस दाउरा मेलापात, विद्यालय जाने आउने क्रममा सधैँभरि डर र त्रासमा हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने ? यस्तो अवस्था कहिलेसम्म  ? 

यस्ता किसिमका घटनालाई निरुत्साहित गर्न राज्यकोतर्फवाट भएका प्रयासहरु स्वागतयोग्य छन् । बलात्कार सम्बन्धी उजुरी गर्ने हदम्याद ३५ दिनबाट बढाएर १ वर्ष पुर्‍याएको छ । कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार नियन्त्रण ऐन, वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी ऐन घरेलु हिंसा कसुर सजाय ऐन तर पीडितको आवश्यकतामा आधारित न्याय पाएको अवस्था छैन । 

स्थानीय तहको चुनाव भएपछि त्रियुगा नगरपालिकाले लैगिक हिंसा न्यूनिकरणका लागि विभिन्न किसिमका कामहरु गरिरहेको छ । हिंसा परेका महिला तथा बालिकाको सुरक्षाको लागि तत्काल स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुरक्षित बासको लागि सुरक्षावास सञ्चालनमा ओरेक नेपालसँगको साझेदारीमा सञ्चालित छ । प्रत्येक वडाहरुमा टोल विकास संस्थाको सहभागितामा मानसिक समस्या र मनोविमर्श सेवा विषयक अभिमुखीकरणहरु सञ्चालन गरिएको छ । 

गैरसरकारी संस्था यूएनएफ पीएको सहकार्यभा प्रत्येक वडाहरुमा मनोपरामर्शकर्ता नियुक्त गरी समुदायमा भएका महिला हिंसा र मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुको पहिचान गरि मनोपरामर्श सेवा प्रदान गरिरहेको छ । जिल्ला अस्पतालमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ ।

जहाँ हिंसा प्रभावित महिलाहरुले एकै ठाउँबाट स्वास्थ्य सेवा, कानुनी सेवा, मनोविमर्श सेवा, प्रहरी सुरक्षा लगायतका सेवाहरु त्यस सेवा केन्द्रमा उपलव्ध रहेको महिला बालबालिका शाखाकी प्रमुख शर्मिला पोखरेलको भनाइ छ । त्रियुगा नगरपालिकामा सञ्चालित महिला सहकारीको माध्यमबाट लैगिक हिंसा न्यूनिकरणका लागि विभिन्न गतिविधिहरु भइरहेको पोखरेलको भनाइ छ । 

त्रियुगा नगरपालिकाले हिंसा प्रभावित महिलाहरुको दिगो जीविकोपार्जनका लागि केही काम भए पनि हिंसा प्रभावित महिलाहरु प्रत्यक्ष लाभाम्भित हुन भने नसकेको उपप्रमुख देवीकुमारी चौधरी बताउनुहुन्छ ।  

हिंसा प्रभावितहरुको क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट एकीकृत हुन नसक्दा वास्तविक प्रभावितहरुले सेवा लिन नपाएको चौधरीको भनाइ छ । बलात्कार पीडित बालिकाहरुको लागि छुट्टै किसिमको योजना ल्याउनका लागि अनविज्ञ रहेको चौधरी बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘स्थानीय तहसँग प्रशस्तै बजेट भएता पनि यस्ता किसिमको योजना ल्याउन हामीसँग विषयविज्ञको अभाव छ ।’ 

बलात्कारको घटनालाई सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा किशोरी र बालिकाहरु बढी पीडित भएका छन् । उनीहरुको समग्र पुनःस्थापना  ठूलो चुनौती बनेको छ । पीडितको पीडा बाहिरी रुपमा जति देखिन्छ, भित्री रुपमा उनीहरु उति नै प्रताणित भएका छन् । उनीहरुको मानसिक पीडालाई गहन अध्ययन गरिनु पर्छ ।

शिक्षाको उज्यालो घामबाट भन्ने नारालाई सार्थक पार्नका लागि यस्तो अवस्थामा रहेका बालिकाहरुको शैक्षिक क्षेत्रको बाटो खोल्न जरुरी छ । यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
 

अन्तिम अपडेट: असार १९, २०७६

सुमित्रा कोइराला

सुमित्रा कोइराला उदयपुरका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया