संघीय निजामति सेवाको पदपूर्तिका लागि शत प्रतिशतलाई भागबण्डा गर्न सकिँदैन: मन्त्री पण्डित

असार ११, २०७६ बुधबार १४:४१:४८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय निजामति सेवाको पदपूर्तिका लागि शत प्रतिशतलाई भागबण्डा गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तरगत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा उहाँले ५५ र ४५ प्रतिशतको आधार भित्रबाटै छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो । संघीय निजामती सेवाको पदपूर्तिका क्रममा संंविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनै पर्ने विषय धेरै संवेदनशील भएकाले तत्काल शत प्रतिशतलाई भागबण्डा गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय तहका एक एक पदलाई लिएर कुनै पनि धारणामा अडिग नरहन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, यो बडो सेन्सिटिभ विषय पनि हो । अहिले सयमा सय प्रतिशतलाई भागबण्डा गरेर जान सकिने स्थिति छैन । ५५ र ४५ को भित्र व्यापक छलफल गरेर प्रतिशत निर्धारण गरेर जति सहमतिमा पुग्न सक्यौँ त्यत्ति राम्रो हुन्छ । धेरै यसमा वादविवाद र तितो पिरो गरेर जानुपर्ने स्थिति छैन । यसमा धेरै रिजिड बन्नुपर्ने स्थिति पनि छैन ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको बुँदा ८ अन्र्तगत संघीय निजामती सेवाको पदपूतिको विषयमा समितिले विभागीय मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो ।

उज्यालाेले तयार पारेकाे भिडियाे स्टाेरी हेेर्नुहाेस्ः

अन्तिम अपडेट: बैशाख ४, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्