विद्यार्थीले समाज बुझ्नै सकेनन्

 साउन २६, २०७६ आइतबार १९:६:१६ | प्रेम फ्याक
unn.prixa.net

समाजको बदलिँदो स्वरुप अनुरुप देशको शिक्षाको प्रारुप बदलिँदै जानु पर्ने हो । तर हाम्रो देशको शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम तथा समग्र शिक्षाको प्रारुप अझै पनि पुरानै खालको छ । 

समाज बदलियो, राज्य संरचना बदलियो, प्रविधिको युग सुरु भयो तर हाम्रो शिक्षाको प्रारुप परिवर्तन हुन सकेन ।  

अहिले विश्वव्यापीकरणले गर्दा स–साना बच्चाहरु पनि विश्वमा के भैरहेको छ भन्ने कुरा हात हातमा भएका कम्युटर, ल्यापटप तथा मोवाइलबाट घरैमा बसेर थाहा पाउने अवस्था आइसकेको छ । तर हाम्रो शिक्षाको नीति र अभ्यासहरु भने त्यस अनुरुप अघि बढ्न सकेको छैन । हामीसँग पुरानै किसिमको पाठ्यक्रम, केन्द्रीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरु छन् । अनि शिक्षण विधिहरु पनि बढी शिक्षण केन्द्रित छ । तर सिकाइ केन्द्रित हुन सकेको छैन । समयको माग अनुसार हामी चल्नै सकेनौँ ।  

अहिले पालिकाहरुले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न त थालेका छन् । तर यो गर्दैमा शिक्षाले फड्को मार्ने अवस्था छैन । हाम्रो विद्यालय तहको पाठ्यक्रम नै ठिक छैन । एउटा पाठ्यक्रमले देशैभरको विद्यार्थीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने सोच छ । यो सान्दर्भिक हुने कुरै होइन । विद्यालयमा भएको पाठ्यक्रम त स्थानीय ज्ञान, स्थानीय भाषा, हाम्रा समाजमा विकास भएका ज्ञानका कुराहरु, समाज बुझ्ने कुराहरु सिक्न सक्ने खालको हुनुपर्छ ।  

एउटै पाठ्यक्रम हुँदा शिक्षा सिकाइ पाठ्यक्रम केन्द्रित मात्रै हुन पुग्यो । पाठ्यक्रममा जे–जे लिखित छ, त्यो मात्रै सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ । त्यसकारण विद्यार्थीहरुले धेरै कुराहरु आफ्नो समाजसँग, जीवनसँग जोड्नै सकेनन् । विद्यालयमा बच्चाहरुले केही सिकेको जस्तो, केही ज्ञान लिएको जस्तो त देखिन्छ । तर प्रयोगको सन्दर्भमा भने उदासिन छ । 

विद्यार्थीले समाज बुझ्नै सकेनन्    

विद्यालय शिक्षाको उद्देश्य भनेको बच्चाले आफ्नो वरिपरिका वातावरण बुझ्न सक्ने, समाज बुझ्न सक्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने हो । हाम्रो शिक्षाले त्यसको केही अंशमा काम त गरेको छ । तर यो पर्याप्त छैन । यतिले पुग्नेवाला छैन ।

हाम्रा विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाहरुले वरिपरिको समाज बुझ्न सकेनन् । यो भनेको आफूले पाएको शिक्षाले समाज बुझ्न, समाजलाई विश्लेषण गर्न र समाज रुपान्तरण गर्ने अभियानमा लगाउन नसक्नु हो ।  

यसको आमूल सुधार हुनु जरुरी छ । यसका लागि हरेक क्षेत्रको पहल हुनुपर्छ । राज्यले विद्यालय शिक्षाको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा अझै पनि सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा हाम्रो शिक्षा कसरी गुणस्तरीय वा प्रभावकारी हुन सक्ला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । 

तालमेल नमिलेको    

हाम्रो शिक्षाको स्तर उकास्न वा भनौँ विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने बनाउन सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, पालिका, विश्वविद्यालय सबै संयुक्त योजनाका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तर अहिले त विश्वविद्यालय कता, शिक्षा मन्त्रालय कता ? राज्यको शिक्षा नीति कता ? यो केहीमा पनि तालमेल नै मिलेको छैन । 

न त सरकारले विश्वविद्यालसँग बसेर यस्ता खालको जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्‍याे भनेर भनेको छ । न त विश्वविद्यालयले नै पाठ्यक्रम, पढाउने विधि लगायतका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरेको छ । पहिले त अध्ययन अनुसन्धान हुनु पर्‍याे नि । 

जस्तो शिक्षा शास्त्र संकायको उद्देश्य भनेको राम्रा शिक्षक उत्पादन गर्ने हो । तर यो संकाय पनि कतिपय अवस्थामा कर्मकाण्डी मात्रै बनेको छ । 

राजनीतिक प्रभावले हतोत्साहित   

शिक्षकले राम्रो काम गरेको छैन भन्न मिल्दैन । तर राजनीतिक प्रभावका कारण मेहनत गर्ने शिक्षकहरु पनि हतोत्साहित भएका घटनाहरु छन् । 

दिनरात खटेर काम गर्ने शिक्षक र राजनीतिक दलको झोला बोक्ने शिक्षकबीच फरक नहुँदा उनीहरु हतोत्साहित हुने गरेका हुन् । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था नहुँदा शिक्षामा सुधार हुन सकिरहेको छैन । धेरै शिक्षकहरुमा यो पेसा मर्यादित हो, काम गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने मनसाय छ । तर यसरी काम गर्नेलाई प्रोत्साहन नगरिँदा उनीहरु पनि अरुजस्तै हुन बाध्य भैरहेका छन् ।  

शिक्षकले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्न त पाउँदैन । मैले प्रोत्साहन पाइँन भनेर हतोत्साहित भएँ भनेर बस्न त पाइँदैन । तर त्यो वातावरणले उनीहरुलाई पनि त्यस्तै बनाइदियो । राम्रा काम गर्नेहरु पाखा लाग्ने र पार्टीका झोला बोक्नेहरुको हालिमुहाली हुँदा शिक्षा क्षेत्र तहसनहसको अवस्थामा पुग्यो ।   

राजनीतिक नियुक्तिले खस्कियो     

राजनीतिक दलको संयन्त्रले शिक्षकको नियुक्ति गर्ने, करार शिक्षक राख्ने, राहत शिक्षक राख्नेजस्ता काम गर्न थालेपछि हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाको स्तर खस्कन थाल्यो । यसरी नियुक्त गर्दा राम्राभन्दा हाम्रा र अयोग्यले पनि ठाउँ पाए । राजनीतिक दलले आफ्ना मान्छे राख्ने काम गर्न थाल्यो । भागबण्डाका आधारमा राख्ने भयो । यसले गर्दा समस्या आयो । 

हिजो राजनीतिक परिवर्तन गर्ने सिलसिलामा विभिन्न समुदाय, पेसागत काममा भएकाहरुलाई राजनीतिक परिवर्तनका लागि आह्वान गरिएको थियो । त्यो बेला आवश्यकता पनि थियो । सबैले आफ्नो ठाउँबाट राजनीतिक परिवर्तनका लागि सहयोग गरेकै हो । तर अब यो आवश्यक छैन । अब त आफ्नो विद्यालय सुधार गर्दै देश सुधार गरौँ भनेर लाग्नु जरुरी छ । राजनीतिक दलले पनि त्यही अनुसार शिक्षकलाई राजनीतिमा उतार्ने काम रोक्न सक्नु पर्छ । अब राजनीतिक दलको झोला बोक्ने काम शिक्षकले छाड्नु पर्छ ।  

विश्वविद्यालय जस्तो रहेन विश्वविद्यालय   

विश्वविद्यालयको अवस्था हेर्ने हो भने हाम्रा विश्वविद्यालय त छ । तर अहिले केही समय यता विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय जस्तो रहेन कि भन्ने कुराहरु बाहिर आइरहेका छन् । तर सबै ध्वस्त भैसकेको भने होइन । तर अब अहिले देखिएका विकृतिहरु ‘नसच्याउने’ र यही पाराले अघि बढ्ने हो भने हाम्रो उच्च शिक्षा राम्रो छैन है भन्ने संकेत चाहिँ देखाएको हो । 

शिक्षाको लागि राम्रो शिक्षक उत्पादन गर्ने, राम्रो पाठ्यक्रम बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । यो भनेको हाम्रा विश्वविद्यालय दरिलो हुनुपर्छ भन्ने हो ।  

विश्वविद्यालयले ठ्याक्कै रोजगारी दिने होइन । सर्टिफिकेट दिनेबित्तिकै भोलिपल्टदेखि रोजगारी दिने ग्यारेण्टी विश्वभरिका कुनै पनि विश्वविद्यालयहरुले दिँदैन । तर विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा योग्य, दक्ष एवं सक्षम बनाउने काम गर्नुपर्छ । एकदमै राम्रो ज्ञान र सीप दिने हो, विश्वविद्यालयले । विश्वविद्यालयबाट आर्जन गरेको त्यो ज्ञान र सीप बजारमा गएर हाम्रो विद्यार्थीले देखाउने हो । प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सक्ने बनाउने हो । तर अहिले त्यो तहमा विद्यार्थीको उत्पादन हुन सकेको देखिँदैन । 

विश्वविद्यालय भनेको उच्च शिक्षा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने ठाउँ हो । तर जुन उच्च भनिएको छ नि त्यो त्यति उच्च नभएको हो कि भन्ने हो । हाम्रो पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कुरा गर्दा पनि पहिले यो मात्रै एउटै थियो । पहिले यहाँबाट उत्पादन भएका जनशक्ति राम्रा हुन्छन् भन्ने थियो । तर अहिले त व्यापक प्रतिस्पर्धा छ । 

त्यसैले अब विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको पाठ्यक्रम तयार पार्नु जरुरी छ । यहाँको पाठ्यक्रम कस्तो छ ? अरु विश्वविद्यालय, देश विदेशका विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम कस्तो छ ? भोलि हाम्रा जनशक्ति यहाँबाट निस्केपछि कसरी बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर स्थापित गराउन सकिन्छ भन्ने खालको विश्लेषण गरेर त्यही अनुरुपको पाठ्यक्रम बनाउन जरुरी छ ।  

हुन त हाम्रो विश्वविद्यालयका विद्यार्थी त्यति धेरै नराम्रा पनि छैनन् । तर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो र यस्तै स्थिति रहिरहन दिने हो भने बिग्रन अब धेरै समय लाग्दैन । अब यसले हुँदैन । हाडवर्ड, कर्नेल जस्ता विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्नेजस्ता जनशक्ति उत्पादनमा हामी लाग्नु जरुरी छ । त्यो दिशातर्फ त लाग्नु पर्‍याे नि । अब पनि हिजोकै जसरी चल्छ भनेर हुनेवाला छैन । यसरी नै छाड्ने हो भने यो डामाडोल हुनेवाला छ । 

उच्च शिक्षा नीति नै छैन   

राज्यले उच्च शिक्षा नीति त दिनु पर्‍याे नि । त्यो दिन सकिरहेको छैन । विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आउने नेतृत्वकर्तामा पनि हाम्रा विश्वविद्यालयको स्तर कसरी उकास्ने भन्ने 'भिजन' देखिँदैन ।  

विश्वविद्यालय स्वायत्त सँस्था हो र हुनुपर्छ । तर राज्यले लगानी गरिसकेपछि विश्वविद्यालयले देशलाई चाहिने यस्ता खालका जनशक्ति उत्पादन गर्न जोड दियोस् भन्ने हुनुपर्छ । 

समग्र विश्वविद्यालय, राज्य, मन्त्रालय, सँस्थाहरु सबै बसेर संयुक्त 'प्लान' गर्नै पर्छ । अनि मात्रै विश्वविद्यालयको काम सबल देखिन्छ । 

भर्ती केन्द्र बन्यो विश्वविद्यालय    

विश्वविद्यालय त अहिले राजनीतिक नियुक्ति वा भनौ भर्ती केन्द्रजस्तो बनिसकेकाे छ । झण्डै ८ हजारभन्दा बढी प्राध्यापक विश्वविद्यालयमा छन् । तर नेतृत्वमा पुग्ने प्रकृया पहिलेकै जस्तो छ । त्रुटिपूर्ण छ । अहिले जो सत्तामा हुन्छ, राजनीतिक दलकै सिफारिसमा त्यसको नियुक्ति हुने गरेको छ । 

अब यो नियुक्ति प्रकृया सच्चाइनु पर्छ । जो नेतृत्वमा आउन इच्छुक हुन्छ, त्यसका लागि आवेदन आह्वान गर्नु पर्छ । विश्वविद्यालय सुधारका आवश्यक योजनासहित आएका प्रतिस्पर्धीमध्येबाट पनि उत्कृष्टलाई छानेर, त्यसमध्येबाट पनि सर्वोत्कृष्ट नेतृत्व छान्ने प्रकृया सुरु भयो भने हामी सुधारको बाटोमा अघि बढ्छौँ । 

अहिले जस्तो कुनै राजनीतिक दलले सिफारिस गरेकै आधारमा नियुक्त गर्दै जाने हो भने हाम्रा विश्वविद्यालय भन्नलाई स्वायत्त भन्ने गरिए पनि कुनै राजनीतिक दलको प्रभावमा रहिरहने अवस्था हुन्छ । अहिले त विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा आएकाहरु जागिर खान आएको जस्तो मात्रै देखिन्छ ।  
नियुक्तिकै बेला उहाँहरुले ल्याउने सुधारका योजना त घोषणा पत्र जस्तो भयो । नियुक्त भइसकेपछि त्यो गर्न नसके त उसमाथि प्रश्न उठाउन सकियो नि ।  

यसरी छानेर नियुक्ति गरिए नेतृत्वमा ‘मोरल प्रेसर’ पनि हुँदैन । तर अहिले त कुनै दलको सिफारिसबाट नियुक्त भएपछि ‘मोरल प्रेसर’ त हुन्छ नै । हुन त त्यो प्रेसर नमान्न पनि सकिन्छ । तर पनि नकार्न त सकिँदैन नि । 

अहिले त विश्वविद्यालयको नेतृत्वको छनौट कुनै राजदूत नियुक्ति वा अन्य संस्थामा नियुक्ति गर्न खोजिए जस्तो गरियो । यो ठिक भएन । हुन त नेतृत्व छनौट गर्न 'सर्च कमिटि' बनाइएको छ । तर यसले के गरिरहेको छ ? यसको भूमिका कस्तो छ भन्ने कुरा कुनै पारदर्शी छैन ।  

अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कुरा गर्दा त्यहाँको नेतृत्वको पदावधि सकिन धेरै दिन बाँकी छैन । तर अहिलेसम्म पनि यसपछिको नेतृत्वमा को आउँछ भन्ने बारेमा कसैलाई केही कुरा जानकारी छैन । यसले विश्वविद्यालय सुधारका लागि अब आउने नेतृत्वको 'प्लान' के हो ? 'भिजन' के हो ? भन्ने कुनै जानकारी नै पाइँदैन । टपक्क टिपेर ल्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नै पर्छ । 

राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक    

अब राज्यले वा सम्बन्धित मन्त्रीले विश्वविद्यालय सुधारका लागि पहल गर्नैपर्ने बेला आइसकेको छ । विद्यालयकै कुरा गर्दा पनि संघीय शिक्षा नीति आइसकेको छैन । शिक्षालाई पुरै बेवास्ता गरेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो गर्नु भनेको देश पछि परिरहनु हो ।  

अब सत्तारुढ दल मात्रै होइन, प्रतिपक्षी दलले पनि अब हामीले विद्यालयमा हस्तक्षेप गर्दैनौँ, विश्वविद्यालमा हस्तक्षेप गर्दैनौँ भन्नु जरुरी छ । त्यहाँ कसलाई नियुक्ति गर्ने, काे राख्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले नै जिम्मेवारी लियोस् भन्न जरुरी छ । 'सर्च कमिटि' लाई पूर्ण अधिकार दिएर काम गर्न लगाउने वातावरण तयार पार्ने कुरामा प्रतिबद्धता जनाउनु जरुरी छ । 
'सर्च कमिटि' मा सिनियर प्राध्यापकहरुलाई राख्ने । यझ यहाँका राख्दा शंका लाग्छ भने विदेशी विज्ञ राख्ने गरौँ । हामीसँग अब इच्छाशक्तिको मात्रै खाँचो हो । सुधारको प्रयास नगरी अब यसरी छाडिदिने हो भने हामी डामाडोलमा हुन्छौँ । यो अहिलेको अवस्थाले देखाइसकेको छ । अब शिक्षकका लागि प्रमोसन हुने, सेवा सुविधा राम्रो बनाउने र मेहनत नगरी अब हुँदैन है भन्ने खालको सन्देश प्रवाह गर्नु जरुरी छ ।  

राजनीतिक दलहरुले गर्ने काम शिक्षकहरुले, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले गर्न थालेपछि त्यो राम्रो हुँदैन । अब भनेको विद्यालय सुधार गर्नमा, विश्वविद्यालय सुधार गर्नमा समय लगाउनु जरुरी छ ।  

अब कुन पार्टीको शिक्षक भनेर गणना गर्नुभन्दा पनि त्यो शिक्षकले के जानेको छ, यो शिक्षकलाई दक्ष बनाउन कस्तो खालको प्रशिक्षण दिनु पर्छ, कस्ता खालका सुविधा दिँदा नतिजा राम्रो आउँछ भन्ने विचार गरेर त्यही खालको वातावरण निर्माण गर्यौँ भने हाम्रो शिक्षाको स्तर बढाउन धेरै समय लाग्छ भन्ने लाग्दैन ।      

(शिक्षाशास्त्री प्रेम फ्याकसँग नवराज फुयाँलले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: असोज ११, २०७६

प्रेम फ्याक

शिक्षाशास्त्री प्रेम फ्याक त्रिभुवन विश्वविद्यालकाे शिक्षा शास्त्र संकायकाे अङ्ग्रेजी विभागमा अध्यापनरत हुनुहुन्छ । 

1 Comments

  • Devi

    Aug. 16, 2019, 11:04 a.m.

    नेपालको विश्वविद्द्यालायाको शिक्षा सर्टिफिकेट र डिग्रीको प्रमाणपत्र लिने संस्था मात्र भयो र समय अनुरुप शिक्षामा बिकास भएन र जानि जानि गरिएन पनि। तेस्को केही गोप्य , अपराधीक र भ्रस्टाचारी हुनुका कारणहरु छन। (१) राणा-साह-पंचायती सासकहरु ले देशको जनतालाई अन्धकारमा राखने , राखानु सकिएन भने निम्न स्तर , थोरै या झुट्टा सिकछा दिएर मुर्ख जनतालाई शासन गर्ने भित्री गोपय नितीले गर्दा अधिक्तम जन्समाजले सतय ईतिहास, अतयाधुनिक-बैगयानिक सिक्छा नै पाएनन। एउटा उद्धाहरन हो "गौतम बुद्ध भारतमा जन्केको हो भनी पडाए"। ईतिहासमा राणा, शाह को मात्र जै जै गरेको कल्पित कथित ईतिहासहरु पढाए। नेपालको ६०% ईतिहास कल्पित-कथित फूल-बुट्ट ले भरिएको झुटटा इतिहास छ। (२) समय अनुरुप सिकछामा बिकास भएन - यूरोप-पुर्बी एसिया- अमेरिकामा गलत साबित, अती-पुरानो र एक्सपाइर भएको बिज्ञानको र टेकनोलोगी नेपालमा तयो पनि निम्न स्थरमा शिक्षा लादियो। (३) शिक्षा मन्त्री, मन्त्रालय र विश्वबिधालयहरु को संचालकहरु नै अती अती भरस्टचारी र माहा अपराधीहरु बनेर शिक्षा क्षेत्रलाई नै तहस-नहस परे, पारीनै रहेको छन। (४) नेपालको शिक्षामा नेपाली समाजको बुझने, देशको भित्री समसया र जटिल्ताहरु अधयन-सनुसनधान र बिस्लेसन गर्नु सक्ने साथै सिक्छाले असल परिवर्तन र देश को बिकास मुलक सिकछा नै छैन। नेपालको शिक्षा झनै एउटा कृतिम सिक्छा भयो। भरस्ट नेपालीहरुले नेपालको सिक्छालाई "बयापारिक शिक्षा" बनाए ।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया