निजामती सेवामा यसरी गरौँ पदपूर्ति र बढुवा अनि सुध्रन्छ प्रशासन

 भदौ २२, २०७६ आइतबार १२:४०:५७ | शान्तराज सुवेदी
unn.prixa.net

नेपालको निजामती प्रशासन इतिहासमै पहिलो पटक राजनीतिज्ञ र सर्वसाधारण समेतको नजरमा यति धेरै नकारात्मक देखिन पुगेको छ कि यसको आवश्यकता, गरिमा र विकल्पविहीनता माथि नै धावा बोलिएको छ । यो सेवा अहिले चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमणको शिकार भएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण मिनी संसदको रुपमा रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसचिव र सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धामा वाहलवाला निजामती कर्मचारीलाई सहभागी हुन नदिने गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनु हो ।

खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको समानताको हक विपरित त छ नै । यसले निजामती सेवा भित्रका योग्य, सक्षम र अनुभवी कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गराउँदा योग्यता प्रणालीको सर्वमान्य सिद्धान्तकोसमेत उपहास गरेको छ ।

निजामती सेवा अहिले रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मात्र भएको छैन, स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गरेका सूचना प्रविधिले सुसज्जित, सक्षम र योग्य युवायुवतीको पहिलो रोजाइ पनि निजामती सेवा नै भएको छ । यस सेवाभित्र कार्यरत जनशक्ति बाहिर अन्य क्षेत्रमा कार्यरत भन्दा कुनै मानेमा पनि असक्षम र अयोग्य छैनन् । खुला प्रतिस्पर्धामा यस्तो सक्षम जनशक्तिलाई वञ्चित गराइनु पक्कै पनि यी सक्षम जनशक्तिको तेजोबध र मानमर्दन हो ।

अझै समय बाँकी छ र समितिबाटै यसमा सुधार गर्न सकिन्छ। त्यसैले नेपालको निजामती प्रशासनलाई सक्षम, पारदर्शी, सूचना प्रविधि मैत्री र नागरिकप्रति उत्तरदायी स्थायी सरकारको रुपमा स्थापना र विकास गर्न पदपूर्ति व्यवस्था नै सुयोग्य प्रतिस्पर्धि भित्राउने वैज्ञानिक प्रणालीमा आधारित गराउनु अपरिहार्य छ ।

निजामती सेवा ऐनमा गरिने जुनसुकै व्यवस्थाले मलाई असर र प्रभाव पार्दैन । मेरो सुझाव कुनै व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा हुने किसिमको पनि होइन। मेरो चाहना नेपालको निजामती सेवा सक्षम, सबल र गर्व गर्न लायक होस् भन्ने हो। त्यसैले यसको पदपूर्ति व्यवस्था निम्नानुसार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

१) राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (खरिदार वा सो सरह) को पदमा १००% पदपूर्ति खुला प्रतियोगिताबाट गर्ने । किनकी यो नै टेबुल वर्कको सुरुवाती पद हो । यसभन्दा मुनिका चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा अहिले भएको व्यवस्था अनुसार पहिलोदेखि पाचौँस्तर सम्म स्तर वृद्धिको व्यवस्था छ । यसलाई नै निरन्तरता दिने ।

२) राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा वा सो सरह) को पदमा ५०% तल्लो पदबाट जेष्ठताको आधारमा र बाँकी ५०% पद खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्ने।

३) राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत वा सो सरह) को पद निजामती सेवाको उच्च व्यवस्थापन समूहको प्रवेशद्वार भएको र समग्र निजामती प्रशासनको भविश्य बोकेको जिम्मेवार समूह यसै ढोकाबाट प्रवेश गर्ने भएकोले यस पदमा खुला प्रतिस्पर्धालाई नै बढी स्थान दिनु पर्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन पनि हो । त्यसैले यस श्रेणीमा ७५ % खुला प्रतियोगिता र बाँकी २५ मध्ये १५ % तल्लो पदमा कार्यरत मध्येबाट जेष्ठता वा अन्तर सेवा प्रतियोगिताको आधारमा र बाँकी १०% स्थानीय र प्रदेशमा कार्यरत योग्यता र अनुभव पुगेका कर्मचारी मध्येबाट अन्तर तह प्रतियोगिताको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्ने।

४) राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव वा सो सरह) र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी ( सहसचिव वा सो सरह) को पदमा ६०% जेष्ठताको आधारमा, २०% अन्तरसेवा (संघीय सेवा सबै) प्रतियोगिताको आधारमा, १०% अन्तरतह (प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवामा कार्यरत मध्येबाट) प्रतियोगिताको आधारमा र बाँकी १०% खुला प्रतियोगिताको आधारमा पदपूर्ति गर्ने।

५) सचिव र सहसचिवको बिचमा अतिरिक्त सचिवको तह कायम गरौ। यसतहमा बुढवा हुन प्रथम श्रेणीमा न्यूनतम ३ वर्षको अनुभव राखौँ। पदपूर्ति ५०% जेष्ठता र बाँकी ५०% कार्यसम्पादन क्षताको आधारमा गरौँ । प्रदेश मन्त्रालय र निकायका सचिव, काठमाण्डौ बाहेकका महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख र एकभन्दा बढी सह–सचिवको दरबन्दी भएका विभागको प्रमुख अक्तिरिक्त सचिव हुने व्यवस्थाले अहिले प्रजिअ, स्थानीय तहका कार्यकारी र विभागका उपमहानिर्देशक, प्रदेश सचिव र महानिर्देशक एकै श्रेणी/तहका हुँदा देखिएको नियन्त्रण र निर्देशनको समस्या समाधान हुन्छ ।

६) सचिव बढुवा प्रक्रिया अहिलेकै उचित छ, तर अतिरिक्त सचिवको तह कायम गरेपछि सचिव बढुवा अतिरिक्त सचिवमा न्यूनतम दुई वर्ष सेवा अवधी पुगेकाबाट गर्ने व्यवस्था गरौँ। तर रिक्त पदपूर्ति भने प्रत्येक चार महिनामा गर्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ। यसो गर्दा सरकारले वरिष्ठ सचिवहरु मध्येबाट मुख्य सचिव नियुक्तिको लागि उपयुक्त छनोटको अवसर पाउँछ। अन्यथा अहिले जस्तो एक/एक जना बुढवा हुने र ज्येष्ठबाट मुख्य सचिव नियुक्त गर्दा समग्र निजामती प्रशासनको नेतृत्व गर्न सक्षम व्यक्ति उपयुक्त पात्र छनोट नहुन सक्छ।

७) खुला प्रतियोगितामा योग्यता र अनुभव पुगेका जो–सुकै (संघीय, प्रदेश र स्थानीय निजामती निजामती कर्मचारी समेत) ले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्छ । यसमा उमेरको हद भने सबैलाई राख्न सकिन्छ र यो हद ४० वर्ष ननाघेको राख्नु उपयुक्त हुन्छ । खुला प्रतिस्पर्धा भनेको योग्य र सक्षमलाई हो जो जुनसुकै क्षेत्रमा कार्यरत किन नहोस् । छानिएर आउने फिल्टरमा पस्न कसैलाई पनि रोक्नु हुँदैन। फेरि हाम्रै माननीयज्यूहरुले संविधान सभाद्वारा बनाएको जनताको संविधानले मौलिक हकमै यसरी वञ्चित गर्न नपाइने भनेको व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी कानुन बनाउनुको परिणाम के हुन्छ थाहा नै छ।

८) बुढवा व्यवस्थामा कार्यक्षमताको मूल्यांकन सही र बस्तुगत नभएको गुनासो व्यापक छ । अहिले व्यक्तिगत रिसइबी बाहेक सबैलाई शतप्रतिशत अंक दिने चलन छ, जसको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले जेष्ठताको आधारमा बढुवा गर्दा बढुवा प्रणाली अनुमानयोग्य र न्यायोचित हुन्छ । तर बढुवाको शर्तमा निश्चित मापदण्ड जस्तै प्रत्येक श्रेणीमा बढुवा हुन कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कम्तीमा ९०% नम्बर पाएको, प्रदेश वा स्थानीय तहमा दरबन्दी हुने पदमा कार्यरत भए ती तहमा कम्तीमा एक वर्ष सेवा गरेको, विभागीय कारबाहीमा परेको भए कारबाही टुंगिएको कम्तीमा एक वर्ष पुगेको जस्ता शर्त बन्देज राख्न सकिन्छ ।
निजामती सेवालाई विश्वसनीय र सक्षम बनाउने हो भने माननीयज्यूहरुको ध्यान जाओस्।

(यो लेखकको नितान्त व्यक्तिगत धारणा हो ।) 

अन्तिम अपडेट: असोज १, २०७६

शान्तराज सुवेदी

शान्तराज सुवेदी नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव हुनुहुन्छ ।

1 Comments

  • tarachandra

    Sept. 17, 2019, 1:33 p.m.

    सर आन्तरिक प्रगतियाोगितामा स्थानीय तहका नीजामती मात्र हैन साविकका स्थानीय निकायका पनि राख्न उपयुक्त हुन्छ विभेद नगराै

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया