राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक फेरि प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित

 भदौ २७, २०७६ शुक्रबार ८:३२:६ | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - प्रतिनिधिसभाले एउटै विधेयक दुई पटक पारित गरेको छ । यसरी एउटै विधेयक दुई पटक पारित गर्न परेको प्रतिनिधिसभाका लागि यो पहिलो घटना हो ।  

प्रतिनिधिसभाले पहिलो पटक पारित गरेर राष्ट्रिय सभाको सुझाव नलिई प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाएपछि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिनुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाउनुभएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले फेरि जस्ताको तस्तै पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको छ ।प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले विधेयक पुनः पारित गर्दै सहमतिका लागि राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रपतिले के कारणले विधेयक फिर्ता पठाएको भन्ने बारेमा संसदमा स्पष्ट नपारिएको भन्दै त्यसबारे खुलाउन सांसदहरुले माग गरेका थिए । 
सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले राष्ट्रपतिले के का लागि पुनर्विचार गर्न पठाउनुभएको हो ? त्यो बारेमा अझैसम्म सदनमा स्पष्ट नपारिएको भन्दै आक्रोश पोख्नु भयो । 

प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक यसरी राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता आउनु नजिरको रुपमा स्थापित भएको भन्दै उहाँले सदनलाई त्यो बारेमा सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्ने माग पनि गर्नुभयो ।  

यस्तै सांसद भरतकुमार शाहले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएको विधेयक फेरि जस्ताको तस्तै पारित गर्न खोजेर संसदले सम्मानित सँस्थाको गरिमाकै उपहास गर्न खोजेको भन्दै विधेयक छलफलमा लैजान जोड दिनुभयो ।  

उहाँले भन्नुभयो, ‘पुनर्विचार गर्नु भनेपछि पुनर्विचार गर्नु पर्छ । संसदले घमण्ड नगरी इमान्दारीका साथ पुनर्विचार गर्नु पर्नेमा जुन विधेयक फिर्ता आएको हो फेरि त्यही विधेयक जस्ताको तस्तै पठाउन खोज्नु गरिमामय सँस्थाको उपहास हो ।’ 

यस्तै सांसद पुष्पा भुषालले राहदानी जारी गर्दा केही द्विविधा हुने खालका प्रावधान रहेकाले त्यस्ता कमिकमजोरी सच्चाउने गरी फिर्ता आएको विधेयक त्यो नसच्चाई जस्ताको तस्तै फेरि पठाउनु उचित नहुने बताउनुभयो । 

उहाँले सामान्य मुद्दा चल्दै गरेको व्यक्तिलाई पनि कुनै सरकारी अड्डाले राहदानी नदिन परिपत्र गरे राहदानी पाउनबाट बञ्चित गर्न सकिने प्रावधानले नागरिकको मौलिक हकमाथिको प्रहार हुने बताउनुभयो । यस्तो प्रावधान हटाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

सत्तारुढ दलका सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संवैधानिक राष्ट्रपतिले अन्तरवस्तुमा कुरा उठाउन नसक्ने भएकाले कहीँ प्रकृया नमिलेकोलाई सच्चाउन भनेर फिर्ता पठाएको हुन सक्ने भन्दै अब त्यो प्रकृया मिलाएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो । 

सदनले पारित गरेर प्रमाणिकरण गर्न पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आउनु नवीनतम घटना भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रपतिले विधेयकमा त्रुटी देखिए संविधानको धारा ११३ को उपदफा ३ बमोजिम फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पार्दै गुरुङले त्यही व्यवस्थालाई टेकेर फिर्ता आएको बताउनुभयो । यसमा अन्तरवस्तुमा विवाद नरहे पनि  विधिको अपुरो रहेको भन्ने आफूले बुझेको उहाँको भनाइ छ ।  

छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रपति कार्यालयले यो विषयमा पुनर्विचार गर्नु भनेर नखुलाएकाले त्यता प्रवेश गर्नु उचित नभएको बताउनुभयो ।   

पहिले पनि प्रकृया पुर्याएरै प्रमाणिकरणका लागि पठाएको उहाँको दावी थियो । 
संसदको दोस्रो अधिवेशन सकिने दिनमा नै प्रतिनिधिसभाले २०७५ को असोज १० गते सर्वसम्मत पारित गरेर ११ गते राष्ट्रिय सभामा विधेयक पठाएको थियो ।  

२०७५ पुस ११ गते तेस्रो अधिवेशन सुरु भएपछि राष्ट्रियसभामा विधेयक माथि छलफल भएको र आफूले त्यहाँ जवाफ पनि दिएको मन्त्री ज्ञवालीले स्मरण गराउनुभयो ।

तर तेस्रो अधिवेशन ७५ चैत १० गते अन्त्य हुँदासम्म समितिमा विधेयकमाथि छलफल भए पनि राष्ट्रिय सभाले कुनै निर्णय गर्न नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।  

त्यसपछि अर्को अधिवेशन वैशाखमा सुरु भएको र वैशाखमै राष्ट्रियसभाले सन्देश सहित पत्र पठाएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ विधेयक पठाइएको मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाले वैशाख १७ गते राष्ट्रियसभाबाट आएको सन्देश प्राप्त गरेको र प्रतिनिधिसभाबाट प्रमाणिकरणका लागि वैशाख २० गते निर्णय भएर वैशाख २६ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक पठाइएको भन्दै उहाँले प्रकृयामा आफूहरुको कहीँ पनि त्रुटी नभएको स्पष्ट पार्नु भयो ।  

तर समितिमा छलफल भए पनि राष्ट्रियसभामा आएर पारित गर्ने काम किन भएन भन्नेबारे आफूले केही भन्न नसक्ने भए पनि प्रमाणीकरणका लागि भने प्रकृया पुर्याएरै अघि बढाइएको उहाँको भनाई थियो ।  

थपियो २ प्रकारको राहदानी

विधेयकमा चार प्रकारका राहदानीको व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश जाने तोकिएका पदाधिकारी र उच्चपदस्थ अधिकारीका लागि कुटनीतिक, सरकारी निर्णयबाट कुनै अध्ययन, भ्रमण र तालीममा जाने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई विशेष, विदेशस्थित नेपालको नियोगमा खटिएर जाने कर्मचारीलाई सर्भिस र नेपाली नागरिकलाई साधारण गरी चार किसिमका राहदानी जारी हुनेछ । 

यसअघि सर्भिस राहदानीको व्यवस्था थिएन । यस्तै विधेयकले अझ बढी सहजताका लागि विदेशमा पानीजहाजमा काम गर्नेहरूका लागि साधारण हरियो पासपोर्टसँगै ‘सिम्यान्स पासपोर्ट’ का रूपमा लग बुक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । 

पानीजहाजमा काम गर्नेका लागि राहदानी र भिसाको समस्या नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

मुद्दा चल्दै गरेकाले राहदानी नपाउने  

विधेयकले राहदानी जारी नगरिने व्यवस्था पनि गरेको । गैरनेपाली नागरिकले राहदानी नपाउने पहिलेकै व्यवस्था विधेयकमा यथावत राखेको भए पनि कुनै कसुरमा मुद्दा चलिरहेका नागरिक पनि अबदेखि राहदानी पाउनबाट बञ्चित हुने छन् । 

राहदानी तथा अध्यागमनसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा परेका, भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेकाले राहदानी पाउने छैनन् । 

यस्तै मानव बेचबिखन, अपहरण, आगूऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध, आतंकवादसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतले कसुरदार ठहर गरेर सजाय भोगिरहेकाहरुलाई पनि राहदानी नदिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

नेपाल सरकार वा अदालतको आदेशबाट विदेश जान रोक लगाएको अवस्थामा अहिले पनि राहदानी रद्ध हुने वा जारी नहुने व्यवस्था भएको भए पनि अबदेखि भने कुनै पनि सरकारी निकायले कुनै व्यक्तिलाई राहदानी नदिन भन्दै पत्राचार गरे त्यस्तो व्यक्ति पनि राहदानी लिनबाट बञ्चित हुने भएका छन् । 

यो व्यवस्था दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै सांसदले संशोधनका लागि आवाज पनि उठाएका थिए ।  

यस्तै राहदानीबाहक नेपाली नागरिक नरहेमा वा कसैले गैह्रकानूनी रुपमा राहदानी प्राप्त गरेका स्वतः त्यस्तो राहदानी खारेज हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

दण्ड सजाय 

राहदानीको दुरुपयोग गरिएमा अनसुन्धान गर्ने कानुनी संरचनाको स्थापना गर्दै विगतको भन्दा कडा दण्ड सजायको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सांसद र उच्च पदाधिकारी पनि राहदानी कसुरमा पर्ने सन्दर्भमा विधेयकले कडाइ गरेको हो । 

विधेयकमा राहदानी कसुरमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुबै कारबाही पनि हुनसक्ने उल्लेख छ । कसुरदारका मतियारलाई पनि कारबाही हुने विधेयकमा व्यवस्था छ । 

नेपाल सरकारबाट जारी हुने राहदानीका लागि झुटा विवरण दिएमा वा राहदानीसम्बन्धी कुनै कसुर गरेमा बिना पूर्जी पक्राउ गरी कारबाही गरिने छ । 
विधेयकको दफा २१ मा कसुर र दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । 

यस्तै सरकारलाई झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएमा वा लिने प्रयत्न गरेमा, राहदानी वा अनुमतिपत्र नलिई विदेश भ्रमण गरेमा वा भ्रमणको प्रयत्न गरेमा पनि कारवाही गरिने छ ।  

यस्तै नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा, आफ्नो राहदानी अर्कालाई प्रयोग गर्न दिएमा वा अर्काको राहदानी प्रयोग गरेमा, राहदानीमा फोटो वा विवरण सच्याएमा, अन्य व्यक्तिको राहदानी उसको अनुमति नलिई बदनियतपूर्वक नियन्त्रणमा लिएमा कसुरदार ठहर गरी कारबाही हुने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।  

अन्तिम अपडेट: पुस २०, २०७६

नवराज फुयाँल

उज्यालोमा कार्यरत नवराज फुयाँल राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया