गम्भीर अपराधमा मुछिएका नेताको बचाउमा पार्टीहरु किन लाग्नुपर्‍यो ?

 कात्तिक ९, २०७६ शनिबार ७:३०:९ | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – इँटा भट्टामा मान्छे पोलेर जलाएको घटनादेखि बलात्कार आरोप लागेका ‘माननीय’हरु अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । कोही कुटनीतिक पासपोर्ट दुरुपयोग त कोही ठगीको घटनामा आरोपित छन् ।  

रौतहटको क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद अफताब आलम इँटा भट्टामा मान्छे पोलेर जलाएको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन् । प्रहरीले पक्राउ गरेसँगै उनी संसदबाट निलम्बित भइसकेका छन् । 

यस्तै संसद सचिवालयमा काम गर्ने महिला कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । यसअघि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा रेशम चौधरी कारागारमै छन् भने कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको मुद्दामा नारदमुनि राना सर्वाेच्चको आदेश पर्खेर बसेका छन् । 

गम्भीर आरोप लाग्दा पनि ‘माननीय’हरुलाई सम्बन्धित पार्टीले भने कुनै कारबाही गरेको छैन । गर्ने प्रयास पनि गरेको देखिँदैन । बरु केही नेताहरु उल्टै बचाउमा लागेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री दलभित्रको शक्ति सन्तुलनका कारण पनि जस्तोसुकै अपराधमा मुछिएका नेताहरुलाई पनि पार्टीले संरक्षण दिने गरेको देखिएको बताउनुहुन्छ । 

शक्तिको आडमा अहिले पनि धेरै अपराध लुकेको भन्दै उहाँले त्यसको बचाउमा सम्बन्धित राजनीतिक दल लाग्दा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको बताउनुभयो ।नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल पनि शक्तिमा पुगेपछि नैतिकता भुल्दा यस्तो अवस्था आएको बताउनुहुन्छ । 

गम्भीर अपराधमा मुछिएका जोसुकै भए पनि पार्टीले आन्तरिक कारबाही गरेर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्नेमा त्यस्तो नहुनु शक्तिकै चलखेल रहेको उहाँको ठम्याइ छ । जुनसुकै पार्टीका नेता अपराधमा मुछिएको अभियोग लागेपछि त्यतिबेला नै कारबाही गर्नुपर्नेमा पार्टीहरु चुकिरहेको पौडेल बताउनुहुन्छ ।

दलहरुले कानुनी पाटो मात्रै नभई नैतिक पाटोलाई पनि केलाउन सक्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘अपराधमा  कांग्रेसकै नेता संलग्न भए पनि उसलाई पार्टीले आन्तरिक कारबाही गरेर अनुसन्धानका लागि सहज गरि दिनुपर्ने हो, तर अहिले त्यसो हुन सकेन, यसले पार्टीलाई नै अलोकप्रिय बनाउने काम भयो’, उहाँले भन्नुभयो । 

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा आलमलाई अहिले आरोप मात्रै लागेको र प्रमाणित भइनसकेकाले पार्टीले कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको भन्दै बचाउ गर्नुभएको थियो । पार्टीको शीर्ष तहमा रहेकै नेताले गम्भीर प्रकृतिका घटनामा संलग्नलाई बचाउ गर्दा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको युवा नेताहरुको भनाइ छ । 

कुटनीति राहदानी बिक्री गरेको आरोप लागेका सांसद नारदमुनी रानालाई पनि उनको पार्टी नेकपाले संरक्षण गरिरहेको छ । उनलाई पार्टीले आन्तरिक कारबाही गरेर अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै केन्द्रीय सदस्य बनाएर घटना छानबिनमा अवरोध पुर्याउने काम गरेको अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन् । 
नेताहरु नैतिक रुपमा स्वच्छ बनाउन पनि पार्टी कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्नेमा हाम्रोमा त्यस्तो प्रचलन नै नदेखिएको नेतृ रामकुमारी झाँक्री बताउनुहुन्छ । 

दलहरुले आरोपितहरुलाई आन्तरिक कारबाही नगर्नु कानुनी बाध्यता नरहेको भन्दै विवेकशील नेपाली दलकी नेतृ रञ्जु दर्शनाले नैतिकताभन्दा कानुनी बाध्यतालाई माथि राख्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । दलको लागि मात्रै नभई एउटा व्यक्तिका लागि नैतिकता ठूलो कुरो हुने भए पनि नैतिकतालाई नै बन्दकी राखेर नेताहरु स्वार्थमा हिँड्दा अपराधको राजनीतिकरण बढीरहेको उहाँले बताउनुभयो ।  

‘बचाउमा लाग्नु हुन्न’ 

सभामुखजस्तो उच्च पदमा रहेका र पटक–पटक मन्त्री तथा सांसद बनेका व्यक्ति पक्राउ पर्नुले कानुन सबैलाई बराबरी हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । तर दलहरुले यस्ता आरोप लागेकालाई आन्तरिक कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी बचाउन लाग्दा फेरि पनि अनुसन्धान प्रभावित पार्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ । 

राजनीतिक पार्टीमाथि नागरिकको विश्वास जोगाइ राख्न पनि यस्ता गम्भीर आरोप लागेका नेताहरुलाई पार्टीले आन्तरिक कारबाही गर्नु जरुरी छ । अपराधमा संलग्नलाई मात्रै नभई त्यस्तालाई संरक्षण गर्नेलाई पनि कारबाही गर्दै विश्वासको वातावरण बनाउन दलहरुले पनि सहयोग गर्नु जरुरी रहेको नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्री बताउनुहुन्छ । 

शक्ति आर्जन गर्ने होडमा नेताहरुले जस्तोसुकै अपराध गर्दै अघि बढे पनि त्यस्तो अपराधलाई सम्बन्धित पार्टीले संस्थागत रुपमा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति रहँदा अपराध बढेको विश्लेषक अजयभद्र खनाल बताउनुहुन्छ । ‘हाम्रो चुनावी व्यवस्था नै खराब छ, जसले धेरै खर्च गर्न सक्छ त्यही निर्वाचित हुन सक्ने अवस्थाले अपराधलाई झनै बढायो’, उहाँले भन्नुभयो ।

चुनावदेखि चुनावसम्मको दौडमा नेताहरु रहेकाले कसरी हुन्छ साम, दाम, दण्ड, भेद अपनाएरै भए पनि चुनाव जित्ने होडबाजीका कारण आलम प्रकरण जस्ता घटना देशमा भइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।  

अब दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउने, पार्टीभित्र भएको संगठित अपराध र भ्रष्टाचारलाई निराकरण नगर्ने हो राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरु नागरिकबाट बहिष्कृत हुँदै जाने निश्चित रहेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउनुहुन्छ । ‘त्यसैले पनि अब दलहरुले अपराध र अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएकाहरुलाई संरक्षण होइन कारवाहीका लागि सहयोग गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

सभामुखदेखि सांसदसम्म पक्राउ परेको घटना सानो उदाहरण रहेको भन्दै उहाँले अब यसबाट सबैले पाठ सिक्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो । यसलाई नेताहरुले बुझेनन् अनि अपराध र अपराधीलाई आफ्ना कार्यकर्ताको नाममा संरक्षण गर्न थाले भने ती पार्टीहरु सकिएर जाने निश्चित रहेको पनि आचार्यले बताउनुभयो ।  

‘सच्चिनुको विकल्प छैन’ 

महरा संसद सचिवालयकै एक महिला कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा गएको असोज १९ गतेदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । महिला कर्मचारीले दुर्व्यवहारको आरोप लगाए पनि सुरुवाति चरणमा घटना अनुसन्धानमा प्रहरीले कुनै वास्ता गरेन ।

चौतर्फी विरोधपछि मात्रै महरालाई प्रहरीले हिरासतमा लियो । त्यसबीचमा आफूमाथि दुर्व्यवहारको आरोप लगाउने महिला कर्मचारीको बयान नै फेर्न लगाइयो । कतिपयले शक्तिको आडमा महिलाको बयान फेर्न लागेको भन्ने गरेका छन् । 

आरोप लागेसँगै सभामुखबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका महरा सांसद पदबाट भने राजीनामा नदिइ बसे । उनले आफू नेकपाको साधारण सदस्यसमेत नरहेको भन्दै पार्टीको निर्देशन नमान्ने बताए ।  हिरासतमा रहँदा झण्डै १५ दिनसम्म पनि उनले बयान दिनै इन्कार गर्दै आए । जसरी पनि बयान दिनै पर्ने भएपछि मात्रै महराले सरकारी वकिलसमक्ष बयान त दिए, तर आरोप इन्कार गरिरहे ।  

यस्तै रौतहटमा इँटा भट्टामा हालेर मान्छे पोलेको घटनाका आरोपी कांग्रेस सांसद अफताब आलमले पोलिग्राफ टेस्ट गराउन इन्कार गर्दै आइरहेका छन् । यति धेरै तथ्यहरु बाहिर आइरहँदा पनि सरकारी वकिलसँगको बयानमा उनले त्यस ठाउँमा घटना नै नभएको जिकिरसमेत गरेका छन् । 

आलम सम्बद्ध दल नेपाली कांग्रेसले पनि प्रतिशोधका कारण उनलाई फसाउन खोजिएको भन्दै बचाउमा लागेको छ । आरोप लागिसकेपछि निष्पक्ष छानबिन गर्न दलहरुले सहयोग गर्नुपर्नेमा अवरोध गर्नु कानुनी शासनको उपहास हो ।

दलहरुले नै कानुनी शासनको उपहास गरे कानुनी राज्य स्थापनाको परिकल्पना गर्नै नसकिने विश्लेषक अजयभद्र खनाल बताउनुहुन्छ ।  ‘यो भनेको दलहरुका लागि अवसर हो’, खनालले भन्नुभयो, ‘अब अपराधीको संरक्षण होइन कि सच्चिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ 

अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकार रहेको बेला कानुनी राज्यको स्थापना गर्न पनि अपराधीहरुलाई संरक्षण नगरी कारबाहीको दायरामा ल्याएर नागरिकका बीचमा विश्वासको वातावरण जगाउन सक्ने मौका रहेको राजनीतिक विश्लेषक आचार्य बताउनुहुन्छ । 

यदि फेरि पनि कानुनभन्दा माथि कसैलाई राख्ने आँट गर्न खोजे भने अहिलेका पार्टीहरुको पनि नागरिकले विकल्प खोज्ने र वैकल्पिक राजनीति फेरि उदाउने उहाँको विश्लेषण छ ।    

अन्तिम अपडेट: माघ २०, २०७६

नवराज फुयाँल

उज्यालोमा कार्यरत नवराज फुयाँल राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया