‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनेलाई छुट र नहुनेलाई कारबाहीको व्यवस्था हुन्छ’

 कात्तिक २९, २०७६ शुक्रबार १२:१४:३२ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – सबै रोजगारदाता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन सरकारले छलफललाई तिव्रता दिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले दिनहुँजसो उद्योगी, व्यवसायी तथा अरु संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहनुभएको छ ।

छलफलमा उद्योगी, व्यवसायी तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । र सूचीकृत हुनेको संख्या पनि थपिंदैछ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषकाअनुसार अहिलेसम्म १० हजार रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठान सूचीकृत भएका छन् । अहिलेसम्म सूचीकृत हुने श्रमिकको सङ्ख्या एक लाख सात हजार पुगेको छ । कोषमा करिब ११ करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ । 

सरकारले सूचीकृत हुनको लागि मंसिर १३ गतेसम्मको समय दिएको छ । रोजगारदाता र श्रमिकको मागअनुसार कार्यविधि सरल बनाइएकाले पछिल्लोपटक थपिएको म्यादभित्र धेरै सूचीकृत भैसक्ने सरकारको विश्वास छ । यसै विषयमा हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीसँग कुरा गरेका छौं ः

सबै रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा समावेश गराउनको लागि छलफललाई तिव्रता दिनुभएको छ । सबै सूचीकृत हुन्छन् भन्नेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

उद्योगी व्यवसायी तथा प्रतिष्ठानका छाता संगठनका नेतृत्वसँग गरेको अन्तरक्रिया सार्थक हुने र परिणाम आउने भएकाले त्यसैअनुसार छलफल गरिरहेका छौं । ‘आउट सोर्सिङ’ एशोसियसन, म्यानपावर कम्पनीहरुको एशोसियसन र प्याब्सनलगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग हामीले दशैँ अगाडि नै अन्तरक्रिया गरेका थियौँ । 

छलफलपछि उहाँहरुले लिएको जिम्मेवारीकै कारण पछिल्ला दिनहरुमा उल्लेखनीय संख्यामा रोजागरदाता सूचीकृत हुनुभयो । त्यसपछि हामीले सबै छाता संगठनहरुको सूची बनायौँ र नेतृत्वसित मन्त्रालयमा मन्त्रीकै उपस्थितिमा अन्तरक्रिया गर्यौँ । उहाँहरुले पनि कार्यविधिमा भएका विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने फरक फरक धारणा पनि राख्नुभयो ।

संविधानको मौलिक हककै रुप्मा श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हक प्रत्याभूत गर्न श्रम ऐन लगायत सामाजिक सुरक्षा ऐनले गर्नुपर्ने काम जति सबै मजदुरकै हितका लागि हो ।

हामीले प्याब्सन, एन प्याब्सन, बैंकर एशोसियसन, एनजीओ फेडरेसन, आइएनजीओ, सहकारी संस्थाका छाता संगठन, यस्तै मुद्रण व्यवसायी, विज्ञापन एजेन्सीको नेतृत्व, साना तथा घरेलु उद्योगको संगठनसित अन्तरक्रिया गरिसकेका छौँ ।

यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासँघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, हिसान लगायतसँग पनि छलफल भैरहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने गरी अन्तरसंवाद गरेर सबैलाई समेट्ने गरी हामी अगाडि बढीरहेका छौँ ।

यस्तै होटेल व्यवसायीको संगठन हानसँग पनि पटकपटक अन्तरसंवाद गरेका छौँ । उहाँहरुको समस्याका बारेमा छलफल गरेका छौँ, त्यस्ता समस्यालाईहोटेलअनुसार नै छुट्टाछुटटै हेर्ने विषयमा हामीले निर्णय गरेका छौँ । 

यसरी रोजगारदातासँग छलफल गरेर प्राप्त सुझावअनुसार अगाडि बढ्ने तयारी भैरहेको छ । र उहाँहरु पनि कोषमा सूचीकृत हुन उत्साही हुनुहुन्छ । अहिले थपिएको समयसीमाभित्र सबै समेटिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

तर पनि कतिपय रोजगारदाता र श्रमिक अझै अलमलमा देखिन्छन् नि ?

मलाई त अलमल गरेको जस्तो लाग्दैन । सूचीकृत हुने क्रम चलिरहेको छ । विश्वको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने बीसौं वर्ष, पचासौं वर्ष पहिले विभिन्न देशमा आएका यस्तै कोषहरुमा सदस्य सँख्या पचासौं वर्षमा चार लाख, पाँच लाख जति भएको देखिन्छ । हाम्रोमा एक वर्षको अवधिमा एक लाख सात हजार भइसकेको छ । यो धेरै नै हो ।

अझै पनि अपेक्षित रुपमा यसमा नआउनुको पछाडि सुरक्षा योजना कार्याविधि भित्रका केही कुराहरु छन् । जसलाई रोजगारदाताका विभिन्न छाता सँगठनले संशोधन गरिदिए हुन्थ्यो भनेका छन् ।

उहाँहरुलाई आफ्नो पुरानो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर नयाँ पद्धतीमा आउन पनि समस्या भएको हो । अर्को चाहिँ अहिले चलिरहेको छ, ठिकैै छ के हुन्छ हेरौं भन्ने सोचेर पनि बस्नुभएको छ । 

हामीले पछिल्लो सूचनामा सूचीकृत नहुनेलाई कारबाही हुनेछ भनेर भनेका छौँ । त्यसपछि सूचीकृत हुनेको संख्या थपिएको छ । रोजगारदाताले कर बढी भयो भन्ने कुरा गरेका छन् । मन्त्रीले यस विषयमा समाधान गर्नेे भन्ने कुरा गर्नुभएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा ठूला रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरु कत्तिको आएका छन् ?

४२ सय कर्मचारी भएको चौधरी ग्रुप आएको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, जसमा पाँच हजार कर्मचारीहरु छन्, कोषमा आइसकेको छ ।

पाँच हजार सुरक्षा गार्ड भएको गरुड सेक्युरेटीजस्ता धेरै श्रमिक भएका भएका रोजगारदाताहरु आइसकेका छन् । आशा लाग्दो कुरा भनेको ६९ जिल्लाबाटै रोजगारदाताको सहभागिता रहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्याविधिमा कतिपय व्यवस्था अस्पष्ट भयो भनेर रोजगारदाता र श्रमिकले पनि गुनासो गरेका थिए । साउनमा परिमार्जन गरिएको छ । अहिले पनि केही कुरा थपघट हुन्छ भनिएको छ । कार्यविधिमा के के कुराहरु परिवर्तन भएका छन् ?

अन्तिम परिवर्तन भएको भनेको साउनमै हो । त्यसमै छ सबै कुरा । अनि करको कुरा समाधान भइसक्यो । ऋणको कुरा छ । यो सबै अनलाइन प्रणालीमा छ । यो ‘कोल्याट्रल बेस’ अर्थात जमानतमा आधारित प्रणाली हो । यो लिनको लागि लगातार तीन वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्छ । घर मर्मत, घरतला थप्न, घर किन्न बढीमा ७५ लाख ऋण लिन सकिन्छ ।

शैक्षिक खर्चमा, आफू पढ्न, आफ्नो श्रीमान श्रीमतीलाई पढ्न पठाउन वा आफ्ना सन्ततिलाई पढाउन बढीमा ३५ लाख भनिएको छ । सामाजिक कार्य जस्तो बिहे, ब्रतबन्ध आदि गर्न आवश्यक पर्यो भने बढीमा पाँच लाख भनिएको छ । जम्मा जोड्दा एकमुष्ट एक करोड अथवा १५ वर्षको तलब, जुन कम हुन्छ त्यही उपलब्ध हुन्छ यसबाट । 

अब कात्तिकको अन्तिम पनि भैसक्यो । मंसिर १३ गतेसम्मको म्याद छ । धेरै रोजगारदाता सूचीकृत हुनै बाँकी छ । फेरि म्याद थपिन्छ कि सूचीकृत नहुनेलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ त ?

यो म्याद थपिराख्ने कुरा भनेको गुच्चा खेलेको जस्तो होइन नि त । पछिल्लो पटक थपेको भन्ने कुरा, दशैँ तिहारको कारणले गर्दा हो । कानुनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीहरु अलि कमजोर नै छौँ ।

ऐन काुननलाई हामीले जबसम्म पालना गर्दैनौँ, तबसम्म यस्तै हुन्छ । यदि ऐन नियममा भएका कुराहरु चित्त बुझेन भने छलफल गर्न सकिन्छ । तर अबको म्यादभित्र सूचीकृत भैसक्नुपर्छ ।

यसबीचमा रोजगारदाताका जति गुनासा आउँछन्, ती सबै सम्बोधन हुन्छन् त ?

गुनासा त व्यक्तिगत रुपमा पनि आउँछन् । तर एक हदसम्म गुनासाहरु सम्बोधन गर्ने हो, सधैँभरी यस्तो हुँदैन । 

पछि सँस्था दर्ता गर्दा, कर तिर्ने बेला पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको नवीकरणको प्रमाण लिएरआउ भन्ला । सरकारी टेण्डरमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकाले मात्र पाउने नियम बन्ला ।

अर्को बजेट भाषणमा कोषमा गएकाहरुलाई केही छुट र नआएकाहरुलाई थप कडाइ हुने व्यवस्था गरिएला । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि त केही न केही गर्छौं नि ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १९, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया