विदेशी वस्तुमा चर्को महसुल र बन्देज नै लगाएर भए पनि स्वदेशी वस्तुलाई प्रोत्साहन !

 माघ ५, २०७६ आइतबार १४:१५:२८ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - सरकारले विदेशी सस्ता र अनुदानप्राप्त वस्तुमा विभिन्न शुल्क लगाएर स्वदेशी वस्तु प्रोत्साहन गर्न नयाँ ऐन कार्यान्वनयनमा ल्याएको छ । 

सस्ता विदेशी वस्तुका कारण त्यस्तै खालका स्वदेशी वस्तुको बिक्रीवितरण नहुने अवस्था आएमा विभिन्न खालका कर र महसुल लगाएर विदेशी वस्तुको आयात रोक्ने वा आयातमा कमी ल्याउने व्यवस्थासहित सरकारले सेफगार्डस्, एन्टि डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन–०७६ कार्यान्वनयनमा ल्याएको हो । 

ऐनमा सेफगार्डस, एन्टि डम्पिङ र काउन्टरभेलिङ शीर्षकमार्फत स्वदेशमा उत्पादन भइरहेका तर विदेशबाट सस्तोमा आयात भइरहेका वस्तुमा कर तथा महसुल लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । 

गएको असोज २७ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको ऐन ९१ दिनपछि कार्यान्वनयमा आएको छ । यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने र विदेशी अनुदानप्राप्त या सस्ता वस्तुको आयातमा कडाइ हुने सरकार र उद्योगी व्यावसायीको आशा छ । 

ऐनमा भएका मुख्य प्रावधान 

सेफगार्डस 

कुनै विदेशी मालवस्तुको अस्वभाविक आयातमा अनपेक्षित र अस्वभाविक परिमाणमा वृद्धि भएका कारण त्यस्तो मालवस्तुसँग मिल्दोजुल्दो स्वदेशी उद्योगलाई मार पर्ने  वा हानीनोक्सानी हुने देखिएमा सेफगार्डसको  प्रावधान लागू गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । 

तर यसको लागि एउटा समिति बनाउने, विदेशी वस्तुको कारण हानी बेहोरेका स्वदेशी उद्योगले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा निवेदन दिने र त्यसपछि सरकारले कदम चाल्ने उल्लेख छ । 

अनुसन्धानबाट विदेशी वस्तुका कारण स्वदेशी वस्तुलाई हानी-नोक्सानी पुगेको देखिएमा त्यस्ता विदेशी वस्तुको भन्सार महसुलमा अतिरिक्त महसुल लगाउने, अतिरिक्त ट्यारिफ रेटको आधारमा थप महसुल लगाउने र  त्यस्ता वस्तुको पूर्ण वा आंशिक बन्देज लगाउन सकिने ऐनमा उल्लेख छ । 

तर कुल आयातको ३ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा भएका एकभन्दा धेरै विकासोन्मूख देशबाट आयात भएका मालवस्तुको हकमा सेफगार्डस् लागू नहुने र विकासोन्मुख देशहरुको समग्र आयात ९ प्रतिशत पुगेमा भने सेफगार्डस् लगाउन सकिने ऐनमा उल्लेख छ । 

सेफगार्डसकाे अवधी ४ वर्षको हुने र अनुसन्धान अधिकारीको सिफारिस अनुसार थप ४ वर्ष गरी बढीमा ८ वर्ष हुनेछ । 

एन्टि डम्पिङ महसुल सम्बन्धी व्यवस्था

यो व्यवस्था अनुसार कुनै पनि आयातकर्ताले मिल्दोजुल्दो या समरुपका स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई हानी-नोक्सानी पुग्नेगरी उत्पादक, निर्यातकर्ताको देश वा स्वायत्त भन्सारको सामान्य मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आयात गरी वस्तु डम्पिङ या स्टकमा राख्न पाउने छैनन् । 

यदि, यस्ता मालवस्तु आयात भएको खण्डमा अनुसन्धान अधिकारीको सिफारिसमा भन्सार महसुलको अतिरिक्त एन्टि डम्पिङ महसुल लगाउन सकिने ऐनमा उल्लेख छ । 

तर डम्पिङ गरिएको वस्तुको मार्जिन दुई प्रतिशतभन्दा कम हुने भएमा मिल्दोजुल्दो वस्तुको कुल आयातको ३ प्रतिशतसम्म मात्र हिस्सा रहने गरी कुनै स्वायत्त भन्सारबाट आएको वस्तुमा एन्टि डम्पिङ लागू नहुने उल्लेख छ । 

एन्टि डम्पिङको अवधि बढीमा पाँच वर्ष रहने ऐनमा उल्लेख छ । तर अनुसन्धान अधिकारीको सिफारिसमा थप पाँच वर्ष थप्न सकिनेछ । यस्तै सरकारले अन्तरिम एन्टि डम्पिङ लगाउन पनि सक्नेछ ।

काउन्टरभेलिङ महसुल सम्बन्धी व्यवस्था

यस व्यवस्था अनुसार कुनै पनि आयातकर्ताले स्वदेशी उद्योगलाई हानी-नाेक्सानी पुग्ने या पुग्नसक्ने विदेशी सहुलियत प्राप्त  वा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त मालवस्तु आयात गर्न पाइने छैन् ।

स्वदेशी उद्योगलाई मार पर्नेगरी विदेशी सहुलियत या अनुदान प्राप्त वस्तु आयात भएमा भन्सार महसुलको साथै काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन पनि सकिने ऐनमा उल्लेख छ । यसका पनि केहि सिमा तोकिएका छन् । 

यस्तै द्विपक्षीय वा वहुपक्षिय सम्झौता अनुसार वस्तुगत वा नगद अनुदानस्वरुप नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने वस्तुमा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन नपाइने ऐनमा उल्लेख छ । 

उद्योगी व्यवसायीको भनाई : ऐनले नेपाली उद्योग र वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्छ

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य लामो समयदेखि नेपाली उद्योगीले उठाएको माग बल्ल पूरा भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले विदेशी सस्ता वस्तुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेर नेपाली उद्योग बन्द हुने अवस्था अब अन्त्य हुने दावी गर्नुहुन्छ । 

‘लामो समयदेखि नेपाली उद्योगीको मागअनुसार यो ऐन बनेको छ । विश्व व्यापार संगठनका प्रावधानमा टेकेर यो ऐन बनाइएको छ’, यसले निजी क्षेत्रलाई पक्कै खुसी दिनेछ’ सहसचिव आचार्यले भन्नुभयो । 

सरकारले विदेशी सस्ता र अनुदानप्राप्त वस्तुमा थप महसुल लगाउने या प्रतिबन्ध लगाउने भएपछि स्वदेशी वस्तु थप महङ्गो हुने र सिन्डिकेटको डर रहेका प्रतिक्रिया पनि आएका छन् । 

तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य मूल्य निर्धारण गर्न, उपभोक्ताको अधिकार रक्षा गर्न र सिन्डिकेटका विरुद्धमा अरु कानून रहेकाले यो सम्भावना नरहेको बताउनुहुन्छ । 

यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका उपसभापती रविन श्रेष्ठले पनि यो ऐन आउनु खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो ।

‘स्वदेशी उद्योग र यहाँ उत्पादन हुने वस्तुलाई संरक्षणको लागि ऐन राम्रो बनेको छ’, श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘ऐनका केही प्रावधान अपूरा जस्ता पनि देखिन्छन यसलाई नियमावलीमार्फत थप प्रष्ट पार्नुपर्छ ।’

मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र सेफगार्डस्, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐनको नियमावली बनाएर पारित गर्ने पनि तयारी गरिहरेको छ ।
 

अन्तिम अपडेट: जेठ १२, २०७७

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया