सरकारको ल्याङफ्याङे पाराले कृषिमा व्यवसायीकरण सम्भव छैन

 जेठ ४, २०७७ आइतबार १८:३२:४६ | लोकेन्द्र बिष्ट मगर
unn.prixa.net

दाङमा हामी ३ जना साथी मिलेर ड्रागन फलको खेती गरिरहेका छौँ । झण्डै १ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छौँ । हामीजस्ता धेरै साथीले अहिले व्यवसायिक खेती सुरु गर्नुभएको छ । तर अहिलेकोजस्तै ल्याङफ्याङे पाराले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न समस्या देख्छु । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम त ल्यायो । तर नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कैतिर हुनुभएन । 

व्यवसायिक कृषिका ६ सर्त   

पहिलो कुरा, केही गर्न चाहने किसानका लागि जग्गाको व्यवस्थापन हुनुपर्यो । जग्गा बाँझै छ । तर केही गर्न चाहनेहरुलाई जग्गा पाइँदैन । काम गरी खानेले जग्गा नपाउने र पाइहाले पनि भाडादर चर्को छ । सरकारले व्यवसायिक कृषि गर्नेहरुका लागि सुरुमा जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्यो ।
दोस्रो, जग्गा मात्रै भएर भएन, लगानी पनि चाहियो । बैंकमा पैसा पुगेको छ । खर्च भएन भन्छन् । तर व्यवसायिक कृषि गर्ने किसानले लगानी गर्न पैसा पाइरहेका छैनन् ।

तेस्रो, व्यवसायिक कृषि गर्नका लागि राज्यले बजारीकरण गरिदिनुपर्छ । बजारको व्यवस्थापन हुन नसक्दा किसानले उत्पादन गरेको सामग्री बारीमै कुहिएर गइरहेको छ । उनीहरुको लगानी नउठ्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।

चौथो, व्यवसायिक कृषिको लागि के गर्ने, कहाँ गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेबारे तालिमहरु सञ्चालन हुनुपर्छ । तालिम र प्रविधिको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । परम्परागत ढङ्गले कृषिमा व्यवसायीकरण सम्भव छैन । सरकारले अलि फराकिलो ढङ्गले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

पाँचौँ, ऋण र अनुदान काम नगर्नेहरुले पाइरहेका छन् । जसले कागजमा या भनौँ फाइलमा खेती गर्छ, झोलामा खेती गर्छ वा मन्त्रालय र मन्त्रालयका स्वकीय सचिवका कोटामा खेती गर्छ त्यसले ऋण र अनुदान पाइरहेका छन् । फिल्डमा मरीमरी माटो र गोबरसँग खेल्नेले केही पनि पाउँदैनन् । वास्तविक किसानले सस्तो ब्याज दरमा बिनाधितो कर्जा पाउनुपर्छ ।

छैटौँ, विषय छनौट हुनुपर्यो । उच्च मूल्य आउने जडीबुटी र फलफुललगायतलाई बढी महत्त्व दिएर बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ । उच्च मूल्य आउने खेतीहरु के के हुन सक्छन् भनेर छनोट गरी किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । तर यी कुरामा कसैको ध्यान छैन । अनि कसरी हुन्छ व्यवसायिक कृषि ?

अब गर्ने बेला आयो

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले निम्त्याएको परिस्थितिको कारण अब माटो र गोबर छुने समय आएको छ । त्यसका लागि कृषिका विविध हाङ्गामा हामी जान सक्छौँ । आधुनिक ढङ्गले यान्त्रिकीकरण गरेर हामी जान सक्छौँ । विदेश गएका युवाहरुले ठूला ठूला कृषि फार्महरुमा काम गरी ज्ञान आर्जन गरेर स्वदेश फर्केका छन् । विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञानलाई नेपाली धर्तीमा लागु गर्ने बेला भएको छ । नेपालमा कृषिमा लागेकाहरुमध्ये विदेशमा सिकेर स्वदेश फर्किएकाहरु धेरै छन् । 

विज्ञान र प्रविधिले पनि हामीलाई सिकाएको छ । जडीबुटीदेखि फलफुल खेती हुँदै अन्नबालीसम्मको उत्पादन बढाउने र यसैबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार पार्नेतिर लाग्नुपर्छ । बाँस खेतीलगायतका सजिला खेतीहरु पनि गर्न सकिने अवस्थामा छौँ हामी । लाखौँ युवालाई यही बाँझो जमिनमा लगाएर रोजगारी दिन सक्छौँ । 

भारतबाट आयात रोक्नुपर्छ

खुला नाकाको कारण भारतबाट निर्बाध रुपमा कृषि उत्पादन आइरहेका छन् । त्यसलाई तत्काल रोकेर देशमा उत्पादन भएका सामग्रीलाई देशका सबै ठाउँमा पुर्याउने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । त्यसपछि हामीले नेपालमा खाइनसक्ने गरी ‘क्वान्टिटी’ र ‘क्वालिटी’ दुबै बढाएर दोस्रो र तेस्रो देश पठाउनतिर लाग्नुपर्छ । नत्र भारतको उत्पादनले किसानहरुलाई पुरै सुकाउँछ । भारतको उत्पादनले नेपाली किसानलाई खत्तम पारिराखेको छ । नेपालका दुध र अण्डालगायतका उत्पादन सडकमा फ्याक्नुपर्ने र भारतको विष हालेको, बासी र गुणस्तरहीन सामग्री हामीले सस्तोको नाममा ज्यानमारा चिज खाइरहेका छौँ । 

यसको लागि सीमा ‘रेगुलेसन’ गर्नुपर्छ । भिसा र पासपोर्टको व्यवस्था गर्नुपर्छ । भारतमा उत्पादन भएका वस्तु नेपाल ल्याउन केही वर्षका लागि बन्द गर्नुपर्छ । हामीले बाहिर पठाउने तर बाहिरको सामान नेपाल नल्याउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यति गरियो भने नेपाली किसानहरु अलि माथि उठ्न सक्ने छन् ।

सहुलियत ऋण चाहियो

अनुदान भनेको नसक्नेहरुका लागि सहयोग गर्ने हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रै हुन्छ । तर जे बोलिन्छ, त्यो गरिँदैन । अहिले जे लेखिएको छ, भोलि बजेट आउने समयमा त्यसको उल्टो पनि आउन सक्छ । भनाइ र गराइबीचको अन्तरले राज्य असफल हुँदै गएको छ । यहाँ अनुदानको नाममा करोडौँको खेलो चल्ने गरेको छ । घुस र कमिसनको खेलो राम्रैसँग हुने गरेको छ । कागजको भरमा करोडौँ रुपैयाँ अनुदान पचाउने व्यक्ति मेरै आँखाअगाडि छ । 

यस्तो भाउँटो खालको अवस्थालाई अब अन्त्य गर्नुपर्छ । हामीलाई अनुदान होइन, सहुलियत ऋण चाहिएको छ  । त्यो पनि बिनाधितो । ‘प्रपोजल बेस’मा सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । अर्को, सरकारले रकममा नभई उत्पादन सामग्रीमा अनुदान दिने भनेको छ । यसमा पनि आसेपासेहरुले घोटला गर्न सक्छन् । त्यसो हुन नदिनका लागि सरकारले विशेष रणनीति बनाउनुपर्छ । अनि मात्रै नेपालको कृषि माथि उठ्ने छ ।

समर्थन मूल्य र बजार व्यवस्थापन

राज्यले तीनै तहमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसको लागि हामीकहाँ उत्पादनको सूची हुनुपर््यो ।  नागरिकले कुन वस्तुको उत्पादन कहाँ र कसरी गरिरहेका छन् भन्ने लेखाजोखा हुनुपर्यो । त्यस्तो ‘चेकलिस्ट’ भएपछि सङ्घ, प्रदेश र पालिकामा आवश्यकताअनुसारको मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ । लगानी गरेदेखि खेती भित्र्याउने बेलासम्मको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । उत्पादन घट्यो कि बढ्यो त्यस आधारमा पनि मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । 

साना खुद्रे किसानहरुलाई पेट कसरी पाल्ने भन्ने पिरलो हुन्छ । उनीहरुको जीवनस्तर कसरी उकास्ने भन्ने चिन्ता राज्यले लिनुपर्यो । 

पालिकामार्फत बजार व्यवस्थापन 

किसानले उत्पादन गरेको सामग्रीको बजार व्यवस्थापन पालिकाले गर्नुपर्छ । ढुवानी, र कोल्ड स्टोरदेखि बेच्नेसम्मको आवश्यक पूर्वाधार विकास पालिकामार्फत गर्नुपर्छ । माथि नीति बनाइदिने हो र तल पालिकाहरुले मूल्य निर्धारणदेखि बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अन्तरविरोध आउने र फेरि उत्पादक किसान मर्ने खालको संयन्त्र बन्नु हुँदैन ।

सहकारी मोडलमा  जानुपर्छ

किन्ने र बेच्नेबीचको संयन्त्र चुस्त बनाउन सहकारी मोडलबाट जाँदा राम्रो हुन्छ । लगानी, बचत तथा ऋण सहकारी अथवा बैंकिङ सहकारीले यो संयन्त्र तयार गर्न सक्छन् । सहकारीमार्फत लगानी गर्ने, सहकारीमार्फत नै वस्तु बेच्ने र सहकारीमा नै आम्दानी बचत गर्ने काम गर्नुपर्छ । उपभोक्ता सहकारी अथवा बजार सहकारीले उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउँछ । बचत तथा ऋण सहकारी, उत्पादन सहकारी र बजार सहकारी तथा उपभोक्ता सहकारीमार्फत किन्ने र बेच्ने संयन्त्र बनाइयो भने उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म सबै बिचौलियाबाट मुक्त हुन सक्छन् । 

छलाङ मार्ने ३ तरिका

कृषिमा छलाङ मार्न विभिन्न ३ वटा तरिका अपनाइनुपर्छ । पहिलो प्राथमिकतामा पारिवारिक कृषि । हरेक किसानले वर्ष दिनभर खान पुग्ने खाद्यान्नका लागि उसले पारिवारिक कृषिमा जोड दिनुपर्छ । अहिले संसारका ९० प्रतिशतभन्दा धेरै देशमा पारिवारिक कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ । अर्को, सामुदायिक कृषि हो । विभिन्न समुदायले  पर्ती ऐलानी सरकारी जग्गा भाडामा लिएर पनि सामूहिक खेती गर्न सक्छन् । 

समुदाय मिलेर साझेदारीमा कृषि गर्न सकियो भने त्यसबाट आउने मुनाफा समुदायले लिन सक्छ । यसले पनि उत्पादनलाई ५/७ वर्षमै दोब्बर बनाउन सक्छौँ । अर्को भनेका व्यवसायिक कृषि हो । व्यवसायिक कृषि एकल वा संयुक्त रुपमा गर्न सकिन्छ ।  जस्तो मैले ड्रागन खेती गरिरहेको छु । हामी ३ जना मिलेर यो काम गरिरहेका छौँ । अरु कसैले हामीलेजस्तै केही गर्न सक्छन् । माछा पालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन र गाई भैँसी पालनलगायतका क्षेत्रमा हामीले व्यवसायिक कृषि गर्न सक्छौँ ।  

१० वर्ष कुर्नुपर्दैन

कृषिका यी तिनवटै तरिकालाई हामीले ठिक ढङ्गले अघि बढायौँ र राज्यले पनि राम्रो नेतृत्व गर्न सक्यो, राम्रो नीति ल्यायो, किसानहरुलाई सहुलियत दियो, बजार व्यवस्थापन गरिदियो, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदियो र बीचमा ठगी खानेहरुलाई निर्मूल गरिदियो भने कृषिले १० वर्ष कुर्नुपर्दैन ।

अबको केही वर्षमा नै अहिलेकोभन्दा आकाश जमिनको फरक बनाएर परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर अहिलेकै ‘भजमने’ तालले अबको २० वर्ष मात्रै होइन, २५/३० वर्षमा पनि प्रगति गर्न सकिँदैन । राज्यले के भन्छ भन्ने कुरा ठूलो होइन, के गर्छ र गराउँछ भन्ने कुरा ठूलो हो ।

अहिलेकै अवस्थाले १० वर्ष होइन, २० वर्षमा पनि उत्पादन दोब्बर हुन सक्दैन । यस्तै ल्याङफ्याङे र असरल्ल अवस्थाले उत्पादन कसरी बढाउन सकिएला र ! गज्याङ र मज्याङको अवस्था रहिरहने हो भने जति वर्षको लक्ष्य बनाएपनि लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन ।

यदि हामीले प्रणाली बसालेर युद्ध स्तरमा काम गर्ने हो र त्यसको कमाण्ड राम्रो भयो भने १० वर्षसम्म पर्खेर बस्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । एक पञ्चवर्षीय योजनाभित्र कृषिले अर्को ठाउँमा छलाङ हान्न सक्छ । 

बिष्टसँग टेकमान शाक्यले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित

अन्तिम अपडेट: जेठ १४, २०७७

लोकेन्द्र बिष्ट मगर

मगर पूर्वमाओवादी, पूर्वमन्त्री एवम् व्यवसायिक किसान हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया