काठमाण्डाै – कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठन गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,  कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, राजकुमार सुवाल, सीतादेवी अधिकारी, वीरेन्द्रप्रसाद साह र शालिग्राम सापकोटाले रिट दायर गरेका सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो ।  याे रिटमाथि मङ्गलवार (भोलि) पेसी ताेकिएको छ ।

कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै यो विस्तारमा मन्त्री भएकालाई काम गर्न नदिनू र आउँदा दिनमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश माग गरिएको रिट निवेदकले बताएका छन् ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको शुक्रवार जनता समाजवादी पार्टीका १० जना र नेकपा एमालेका दुई जना नेतालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु भएको थियो ।