दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वटा मन्त्रालयको नाम फेरेको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशमा रहेको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर गृह मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर अर्थ मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिलामन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयाे । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० को पहिलो संशाेधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको स्वामित्वमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरलाई दुई सय शय्याकाे अस्पताल बनाउने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन (ओएनएम) को स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ससर्त अनुदानतर्फको दायित्व भुक्तानी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएकाे प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयाे ।

बैठकले निर्देशनालयको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका निर्देशनालयको कार्यक्षेत्र, भूमिका, सेवाको प्रभावकारीता र आवश्यकताको अध्ययन गरी प्रभावकारी कार्यसम्पादन र कर्मचारीको वृति विकासको पक्षसमेत विश्लेषण गरी अध्ययन गर्न नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र त्यो समितिले एक महिनाभित्रमा अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

केही दिनअघि दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिकामा चट्याङ लागेर ज्यान गुमाएका दुई जनालाई र बर्दियामा एक वर्षअघि गोली लागेर ज्यान गुमाएकी विद्यार्थी नविना थारुलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट जनही एक/एक लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।