सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आ–आफ्ना भनाइमा टसमस नहुँदा...

साउन २५, २०८० बिहीबार १६:२:४ | रासस

काठमाण्डौ – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झन्डै एक सय किलो सुन अवैधरूपमा भित्रिएको घटनामाथि उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा नियमित सरकारी नियकायबाट छानबिन गर्ने भन्ने सवालमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नै अडानमा रहँदा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका बैठक प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

सत्तापक्षले राज्यका सम्बन्धित निकायबाट हुने छानबिनमा सघाउन र यसको प्रतिवेदन आउने समयसम्म धैर्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई आग्रह गरे पनि एमालेले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेर मात्रै अनुसन्धान गहिराइमा पुग्ने भएकाले आफू त्यस अडानबाट पछि नहट्ने जनाउँदै आएको छ । सदनको जारी गतिरोध र संसदीय समितिका सभापतिको चयनलगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा यही साउन २२ गते दुई पटक र साउन २३ गते एक पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक भए पनि ती बैठक खासै फलदायी हुन सकेनन् । यसअघि दुई पटक सदनका बैठक सूचना टाँसेर स्थगन भइसकेको थियो ।

यही साउन २ गते विमानस्थलबाट अवैधरूपमा बाहिरिएको र पक्राउ परेको एक सय किलो सुनको घटनाका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै एमालेले यही साउन १० गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । घटनामाथि शुरुमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले छानबिन गरिरहेको जनाइएको छ ।

त्यही विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राखेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सुन तस्कारीका मुख्य नाइकेलाई अहिलेसम्म पक्राउ नगएकामा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

विभागले विमानस्थलबाट अवैधरूपमा बाहिरिएको सुन नियन्त्रणमा लिएपछि सरकारले सुन तस्करी अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध भएको ठहर गर्दै यही साउन २१ गते सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको थियो ।

यही साउन २३ गते बिहानको शीर्ष नेताको बैठकमा दिउँसो हुने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दलीय आधारमा एक–एक सदस्यले बोल्ने र उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जवाफ दिने समझदारीबमोजिम मन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर दोषीलाई कुनै पनि हालतमा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । ‘निर्धारित समयभित्र सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा कुनै दुर्नियत देखियो वा छानबिनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेन भने नयाँ शिराबाट बहस गरौँ’, उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘तस्करी र भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन हुँदैन, यस प्रकरणलाई विचलित हुन नदिऔँ ।’

गृहमन्त्रीको उच्चस्तरीय समिति गठनको प्रतिबद्धता नआएको जनाउँदै एमालेले सदन पुनः अवरोध गरेको थियो । त्यसपछि साउन २४ गतेको बैठक पनि स्थगन भयो भने यही साउन २६ गतेका लागि बैठक राखिएको छ । संसद्को बैठक नियमित सञ्चालन नहुँदा प्रस्तुत भएका विधेयक अगाडि बढ्न पाएका छैनन् भने नागरिकको आवाज मुखरित हुने उपल्लो थलो मानिएको सदनमा जनप्रतिनिधिले बोल्न पाएका छैनन् ।

अहिलेसम्म सहमतिको विकल्प नदेखिएको स्थितिमा सदनको आउँदो बैठक पनि सञ्चालन हुने सङ्केत देखिदैन । एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले उच्चस्तरीय समिति गठनमा सत्तापक्षले चासो नदिएकाले आफूहरूको अवरोध कायमै रहने बताउनुभयो । तपाईँहरूमाथि नागरिकको आवाज मुखरित हुने थलो सदन अवरोध गरेको आरोप छ नि भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी त्यो आरोप खेप्न तयार छौँ तर सुन तस्करीको जालोलाई तोड्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको विकल्प छैन । सरकार मातहतका निकायले माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू पनि घटनामा संलग्न रहेको पाइए बयान लिने आँट नगर्न सक्छ । केबल भरियालाई समातेर हुँदैन । मुख्य दोषी (नाइके) समातिनुपर्छ ।’ उहाँले घटनापछि सरकारले प्रमाण नष्ट गराउने गरी काम गरेको आरोप लगाउँदै आशङ्का गरिएको गोदाममा छापा नमारेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षका संसदीय दल (नेपाली कांग्रेस) का नेता रमेशजङ्ग रायमाझी अबका दिनमा सदनका बैठक चल्ने नचल्ने भन्ने विपक्षीको हातमा रहेको जनाउँदै अनावश्यक ढिपी नगर्न एमालेलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘सरकारले अहिले भएको अनुसन्धानको निष्कर्ष ३५ दिनभित्र आउने भएकाले त्यसलाई हेरेर अर्को समिति बनाउने या नबनाउने विषयमा छलफल गरौँ भनिसकेको छ । त्यो समयसम्म सबैले कुर्नुपर्छ । सदनलाई अवरोधमा राखिरहनु हुँदैन । आफ्ना कुरा राखेपछि अरूका कुरा पनि राख्न दिनुपर्छ ।’

अन्तिम अपडेट: पुस ९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्