काठमाण्डाै – आउँदाे १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्पान) ले स्वागत गरेको छ । आज आइतवार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी इप्पानले विद्युत् व्यापार सम्झौताको स्वागत गरेको हो ।

सन् १९७१ देखि नेपाल र भारतबीच बिजुली आदानप्रदान हुँदै आएकोमा सन् २०१४ मा विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो । त्यही सम्झौतामा टेकेर पछिल्लो समय नेपालबाट ५०० मेगावाटसम्म बिजुली अल्पकालीनरूपमा भारतमा निर्यात हुँदै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली भारत निर्यात भएकोमा यसमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाको ठूलो हिस्सा रहेको थियो । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा २०८० पुस १९ गते भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबाट पनि नेपालको निजी क्षेत्रले ठूलो लाभ लिन सक्ने इप्पानको विश्वास छ ।

गएकाे जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा बिजुली निर्यातको प्रारम्भिक समझदारी भएकोमा अहिले भएको सम्झौताको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको इप्पानको ठम्याइ छ । यो सम्झौतासँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोकिराखेको पीपीए पूर्णरूपमा खुला हुनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई बिजुली निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियतहरू घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि अहिले देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याहरूको समाधानका लागि सरकार थप सक्रिय भई तुरुन्तै अघि बढ्नुपर्ने माग पनि इप्पानको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा निजी क्षेत्रले पाँच वर्षमै १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने बताउनुभयाे । सम्झौताले नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू सिर्जना भई थप ढोकाहरू खुल्दै जाने पनि अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।

यसले नेपाल र भारतबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा निर्यात वृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने पनि कार्कीले बताउनुभयाे ।

‘अहिले अल्पकालीन बजारमा नेपालले झन्डै ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ भने आउँदाे १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ’, पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयाे, ’यति धेरै बिजुली निर्यात गर्नका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नताविना असम्भव नै छ । निर्यातको यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि निजी क्षेत्र तयार पनि छ ।’

यो सम्झौतापछि दीर्घकालीन रूपमा बिजुली व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई बाटो खुला गर्ने गरी सरकारले थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने अपेक्षा रहेको इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताउनुभयाे ।

यसका लागि नेपाल तथा भारत सरकारले दुई देशका निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारका लागि निर्बाध रूपमा पहुँच दिने गरी थप काम तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न ऊर्जा उत्पादकहरूको साझा संस्थाको हैसियतमा इप्पान सधैँ तयार रहेको उहाँकाे भनाइ छ ।

१० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात तथा सरकारले आउँदाे १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्यसहित गर्न लागेको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न एकद्वार प्रणालीमा आधारित विशेष डेस्क स्थापना गरी काम गर्नु आवश्यक रहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताउनुभयाे । सरकारको तर्फबाट यसमा सुधार नभएमा निर्यात र उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव प्रायः नै हुने उहाँको भनाइ छ ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारको तर्फबाट जलविद्युत् आयोजनाले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा धेरै आयोजनाको पीपीए गर्न ढिलाइ भएको र अहिले झन्डै १२ हजार मेगावाट पीपीएको प्रतिक्षामा रहेकोले भविष्यमा यी आयोजनाहरूको निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने बताउनुभयाे ।

नेपालमा बिजुली उत्पादन भएको ११२ वर्षमा २ हजार ८३७ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदा निजी क्षेत्रको योगदान २ हजार १७५ मेगावाट पुगेको छ । ३ हजार १०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अध्ययन तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।