अन्तरप्रदेश परिषदको दोस्रो बैठकले अनुमाेदन गर्याे अन्तर प्रदेश सहजीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन

पुष ३, २०७५ मंगलबार १८:११:१४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडाैं - अन्तरप्रदेश परिषदको दोस्रो बैठकले अन्तर प्रदेश सहजीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ ।

प्रदेशको समस्या समाधानका लागि सुझावसहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदलले पेश गरेको अन्तरप्रदेश सहजीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन मंगलबार बसेको परिषदको दोस्रो बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा संघ र प्रदेश सरकारबीच देखिएको समस्या समाधानका लागि कार्यतालिकासहितको योजना समावेश गरिएको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जानकारी दिनु भयो ।

प्रतिवेदनमा पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरी सक्नुपर्ने सीमा तोकिएको छ । त्यसैगरी संघीय सरकारले माघभित्र प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । चैत्रभित्र प्रदेशका लागि आवश्यक सबै कानुन पनि संघीय सरकारले बनाइसक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यक्ष रहनु भएको परिषदको पहिलो बैठकले प्रदेशका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न गृहमन्त्री थापा नेतृत्वको कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्य दलले तयार पारेको सोही प्रतिवेदन आज परिषद बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।

अन्तिम अपडेट: माघ ६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्