सडक विभागकै कारण काठमाडौंको सडकमा सुधार आउन सकेन: मन्त्री महासेठ

पुष १५, २०७५ आइतबार १३:४१:३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडाैं - भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सडक विभागको काम कार्बाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ ।

मन्त्री महासेठले इमान्दार ढंगले काम नगर्ने सडक विभाग, रोडस् बोर्ड लगायतका संस्थामाथि कडा कार्बाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो । उहाँले सडक विभागकै कारण काठमाडौंको रोडमा जनताको अपेक्षा अनुसार सुधार आउन नसकेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

स्रोत र साधनको दुरुपयोग नभएको भए काठमाडौंको सडक व्यवस्थित भईसकेको हुने मन्त्री महासेठको भनाई छ । आईतबार काठमाडौंमा आयोजित रोडस् बोर्ड, नेपालको १६ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उहाँले आगामी चैत्र महिनाभित्र काठमाडौंको सडकलाई व्यवस्थित बनाउने गरी सडक विभाग, रोडस् बोर्ड, नेपाललगायतका संस्थाहरुलाई सरकारले गतिशील बनाईरहेको दावी पनि गर्नु भयो ।

मन्त्री महासेठले संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल हुने गरी सडक ऐन संशोधनको कामलाई अघि बढाइएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले सडकको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आग्रह गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री महासेठले कानुन र संरचना निर्माणमा धेरै समय दिनु परेकाले सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको स्पष्टिकरण पनि दिनु भयो । उहाँले सडकको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि रोडस् बोर्ड, नेपालको कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भईरहेको पनि बताउनु भयो ।

अन्तिम अपडेट: माघ ६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्