राष्ट्रियसभाबाट कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ स्वीकृत

पुष २०, २०७५ शुक्रबार १६:१७:३६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – राष्ट्रियसभाले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ लाई स्वीकृत गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ लाई स्वीकृत गरियोस् भनी गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाले यसअघि नै यस अध्यादेशलाई स्वीकृत गरिसकेको छ । सरकारले अब संघीय संसदको अधिवेशन सुरु भएको मितिले ६० दिनभित्र यस अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

पुस ११ गते संघीय संसदको तेश्रो अधिवेशको पहिलो बैठक बसेकाले पहिलो बैठक बसेको मितिले ६० दिन भित्र संघीय संसदको दुवै सदनबाट प्रतिस्थापन विधेयक पास गरिसक्नुपर्ने छ । शुक्रबारको बैठकमा सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण )विधेयक २०७५ पेश गरेको छ । सरकारको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले सो विधेयक पेश गर्नुभएको हो ।

त्यसैगरी बैठकले ‘राहदानी विधेयक २०७५’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको छ । राष्ट्रियसभाले २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालबाट समानुपातिक सभासद् निर्वाचित स्वर्गीय कमला देवी शर्माको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

उहाँको गएको सोमबार हृदयघातका कारण निधन भएको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक पुस २५ गते बुधबार बिहान ११ बजे बोलाइएको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ ६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्