संघीय सरकारसँग मुख्यमन्त्रीहरु असन्तुष्ट

फागुन ६, २०७५ सोमबार १७:५४:१९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारले संघीयतालाई आत्मसात गर्न नसक्दा आफूहरुले काम गर्न नसकेको दाबीसमेत गरेका छन् ।

सोमबार काठमाण्डौमा आयोजित कान्तिपुर कन्क्लेभको अन्तिम सत्र ‘मुख्यमन्त्रीसँग मुखामुख’ कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीय सरकारले संवैधानिक अधिकार हस्तान्तरण गर्न विलम्ब गरेकाले प्रदेश सरकारले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिन नसकेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले प्रदेश सरकार आफ्नो कामलाई तीव्रता दिन सक्षम भए पनि त्यसैअनुसारको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारले नचाहेको गुनासो पनि गर्नुभयो ।

त्यस्तै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले आफू कमजोर हुन्छु कि भन्ने केन्द्रिकृत मान्यताका कारण संघीयताको मर्म अनुसार देशमा काम हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले संविधानले तीनै तहको अधिकारको व्यवस्था गरे पनि संघीय सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीय सरकारले संघीयतालाई आत्मसात गर्न नसकेकाले प्रदेश सरकारले आफ्नो काममा गति दिन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले तीनै तहको सरकारले मिलेर देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानलाई सफल बनाउनुुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तीन वटै तहको सरकारबीच समन्वय गर्ने ऐन समेत नबनाएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले तीनवटै तहको सरकारबीच समन्वय हुने गरी तत्काल ऐनको व्यवस्था गर्न पनि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

त्यस्तै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीयता कार्यान्वयनका लागि बौद्धिक बहसको आवश्यक्तामा जोड दिनु भएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार बाधक बनेको भन्ने टिप्पणी सही नभएको दाबी पनि गर्नुभयो ।

बौद्धिक समुदायको सतही बहसले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको उहाँको तर्क छ । सोमबार काठमाडौंमा कान्तिपुर कन्क्लेभको ‘मुख्यमन्त्रीसँग मुखामुख’ कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कान्तिपुर स्वयम्ले समेत सतही बहस गरिदिँदा संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको दाबी पनि गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफू संघीय सरकारप्रति आशावादी रहेकोे पनि बताउनुभयो । संघीय सरकारको बचाउमा तर्क गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारको प्रदेशमा उपस्थिति देखाउन आफू सफल भएको पनि बताउनुभयो । स्रोतको खोजी गर्ने अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएकाले त्यसमा संघीय सरकारलाई दोष दिएर उम्कने छुट कसैलाई पनि नरहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको दाबी छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय सरकारको एकात्मकवादी चिन्तनका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भैरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले देश बनाउन तीव्र आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार संघीय सरकार अघि बढन नसक्दा प्रदेश सरकार खुम्चेर बस्नु परेको गुनासो पनि गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारलाई व्यवस्था गरिएको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित नगरे देश द्वन्द्वमा फस्न सक्ने चेतावनी पनि दिनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: माघ ६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्