रामेछाप–काठमाण्डौ उडान बन्द, बिरामीहरु समस्यामा
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
काठमाण्डाै – गएको आर्थिक वर्षमा नेपालले ७४ अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरेको छ । सरकारले कृषिजन्य वस्तुको आयात रोक्ने भन्दै हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम चलाएको छ र एकै आर्थिक वर्षमा ७४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको खाद्यान्न भित्रिएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
भारत, चीन, अमेरिका, जापान, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, अर्जेन्टिना लगायका दर्जनौँ देशबाट धान–चामल, मकै, गहुँ, कोदो लगायतका खाद्यान्न भित्रिएको छ । झन्डै ४७ अर्ब रुपैयाँको धान–चामल नेपालले भारत, इन्डोनेसिया, जापान, कोरिया लगायतका देशबाट किनेको छ ।
अचम्मको कुरा नेपालकै पाखा–पखेरामा कम मेहनतमै फल्ने कोदो पनि आयात भएको छ । नेपालले चीनबाट ६७ हजार रुपैयाँको आठ सय ५० किलो र भारतबाट तीन करोड ९८ लाख रुपैयाँको एक लाख १९ हजार किलो कादो आयात गरेको छ ।
गएको आर्थिक वर्षमा एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको घिउ–तेलजन्य वस्तु, ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको तरकारी, २४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको फलफूल, नाै अर्ब रुपैयाँको चिया–कफी, सात अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको चिनी र चिनीजन्य वस्तु र खाद्यान्न उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ २९ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
sujit kumar pandit
July 25, 2022, 4:20 p.m.Good update about our Economy.
भगवान घिमिरे
July 25, 2022, 3:18 p.m.नेपाली किसानले कोदो चामल नउब्जाउने होईन उब्जाउंछन तर किसानको उत्पादीत खाद्यान्न सरकारले उचित मूल्य तोकेर आफै किन्ने या बजार व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ। सिंचाईको व्यवस्था, समयमा मल बिउ उपलब्ध गराउनु पर्छ, कृषकले पाउने सरकारी अनुदान पहूँचवाला भन्दा वास्तविक किसानलाई दिनुपर्छ र कृषि बिमालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ अनि मात्र खाद्यान्न आयात रोकिन्छ।