गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाउने मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

वैशाख २, २०८२ मंगलबार २०:५:३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ - गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाउने गरी सरकारले गरेको मापदण्ड संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले गरेको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आइतवार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

यसअघि पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिमा ३० देखि ६५ वर्षको उमेर हदको व्यवस्था रहेकोमा गएको चैत १८ गते अर्थ मन्त्रालयले 'अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३' संशोधन गर्दै पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिमा रहेको उमेर हद हटाएको थियो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई आउँदो आइतवार वैशाख ७ गते बोलाएको छ ।

अन्तिम अपडेट: बैशाख ३, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्