दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री पोखरेल

 साउन १, २०७६ बुधबार १९:५३:७ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललेको दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

युनेस्कोको आयोजनामा अमेरिकाको न्यूर्योकमा आयोजित दिगो विकास लक्ष्य–४ सम्बन्धी हाई लेभल पोल्टिकल फोरमलाई सम्बोधन गर्न हुँदैं मन्त्री पोखरेलले नेपालले आधारभूत शिक्षामा लैगिक समानता हासिल गरिसकेको र माध्यमिक शिक्षामा पनि लैंगिक समानता हासिल हुने अवस्थामा पुग्न लागेको विश्व समुदायलाई जानकारी दिनुभयो । 

‘शिक्षामा लैंगिक समता, समानता र समावेशीता सुनिश्चित गर्न सरकारले कानुनी र कार्यक्रममिक उपायहरु अवलम्बन गरिरहेको छ’, मन्त्री पोखरेले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधान जारी भई मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएसँगै तीनै तहका सरकारहरु शिक्षाको विकासमा जिम्मेवारीबोधसहित अग्रसर भएकाले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत चौथो लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने विश्वास लिएको छु ।’ 

नेपालको संविधानले नै अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको सुनिश्चितता गरेको जानकारी गराउनुु हुँदै मन्त्री पोखरेलले सुविधाविहीन वर्गको सहज पहुँच एवम् सहभागिताका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, जारी गरिसकिएको र ऐन कार्यान्वयनको क्रममा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकोले अधिकारमा आधारित अवधारणा अंगीकार गरी विभिन्न रणनीति तथा कार्यक्रमहरु अघि बढाइएको पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।

कार्यक्रममा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न ठूलो लगानी आवश्यक रहेकोले नेपालले यसलाई दिगो बनाउन कसरी सक्ला ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पोखरेलले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि नीतिगत तथा कानुनी आधारहरु तयार भैसकेको बताउनुभयो ।  शिक्षा बजेट क्रममिक रुपमा वृद्धि भइरहेको र तीनै तहका सरकारहरु शिक्षाको विकासका लागि कार्यरत रहेको अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व दीर्घकालीन रुपमा नै सरकारले बहन गर्ने विश्वास उहाँले दिलाउनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको दिगोपनका लागि सरकारले विभिन्न प्रयासहरु अघि बढाउने जानकारीसमेत दिनुभयो ।

कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यको चौथो लक्ष्यअन्तर्गतको पाँचौँ गन्तव्यः (शिक्षामा समानता तथा समावेशिता) सम्बन्धमा युनेस्कोको संयोजनमा नोराड, विश्व बैंकलगायतका संस्थाहरुले गरेको अध्ययनका निष्कर्षहरु प्रस्तुत गरिएको थियो ।

मन्त्री पोखरेलले नेपाल, घाना, लेबनान, पेरु र ग्वाटेमाला गरी पाँच देशको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझावहरु विश्वकै लागि सान्दर्भिक रहेको र यसमा औँल्याइएका विषयहरु नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ५, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया