काठमाण्डौ – प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले पानी किनेर खानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।

‘खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७५’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत राखेको स्वच्छ पिउने पानीको अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्नका लागि सरकारले पानी किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । त्यसैगरी उनीहरुले खानेपानीको स्रोत संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् ।

सांसद पुष्पा भुसालले पिउने पानीको नाममा राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने काम भैरहेको भन्दै यस्ता घटनाहरु कुनै पनि आयोजनामा नदोहोर्‍याउन सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । मेलम्ची आयोजना अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा फेरि पनि विभिन्न बहानामा ढिलाइ हुन नदिन मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । 

उहाँले भन्नुभयो, 'कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको समयमा मेलम्ची खानेपानी काठमाण्डौवासीहरुलाई कोकाकुलयुक्त जीवनबाट मुक्ति दिलाउनका लागि योजना आयो तर अहिले आएर यही दशैँसम्ममा हरेकका घरघरमा मेलम्ची खानेपानी पुग्नेछ भनेर भन्दै गर्दा जनताको करबाट उठाएको करोडौँ पैसामा फेरि मन्त्रालयले लगानी गर्नु परेको छ । यो दुःखद् कुरा हो ।' उहाँले कानुन कार्यान्वयनमा संवेदनशील हुन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद खगराज अधिकारीले पानीको मुहानमा देखिएको विवादका कारण पनि विभिन्न स्थानमा पिउने पानीमा समस्या खेप्दै आउनुपरेको उल्लेख गर्दै पानीको मुहान, खोलालगायत सबै सरकारको हुने व्यवस्था कानुनमा गरिनुपर्ने बताउनुभयो । 

सांसद विमला विकले पानी किनेर खाने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वच्छ पिउने पानीको अधिकार मौलिक अधिकारको विषय भएकाले किनेर पानी पिउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने तर्क उहाँको थियो । उहाँले विपन्न र दलित समुदायहरु अहिले पनि स्वच्छ पिउने पानीको पहुँचबाट टाढा रहेको भन्दै अत्यन्तै जोखिम र संकटमा भएका समुदाय क्षेत्र किटान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

त्यसैगरी सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा स्वास्थ्य र खानेपानीलाई निजीकरण गर्न नहुने बताउनु भयो । काठमाण्डौ उपत्यका वरपरको खानेपानीको स्रोतलाई संरक्षण गरेको भए मेलम्चीका लागि ठूलो लगानी गर्नु नपर्ने भन्दै उहाँले उपत्यकाका नदी, खोला र पोखरी संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

बैठकमा खानेपानी मन्त्री विना मगरले ‘खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७५’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।