प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएर कर्मचारीको तलब रोकिएको भन्दै बाल...
चैत १२, २०८१ मंगलबार
देशमा रहेको आर्थिक सङ्कटकै बीच पाकिस्तान सरकारले मन्त्रीहरूको तलब एक सय ८८ प्रतिशतले बढाएको छ ।
मितव्ययिता योजना शुरू गर्ने र खर्च घटाउने दाबी गर्दै आएको शाहबाज शरीफ नेतृत्वको सरकारले क्याबिनेट मन्त्री, राज्यमन्त्री र सल्लाहकारहरूको तलबमा एक सय ८८ प्रतिशतको आश्चर्यजनक वृद्धिलाई अनुमोदन गरेको ‘द फ्री प्रेस जर्नल’ ले जनाएको छ ।
देश ठूलो आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको, तलब पाउने वर्ग अझै पनि उच्च करको बोझले थिचिएको, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, उच्च इन्धन लागत, उच्च बिजुली मूल्य आदिको बोझले थिचिएको समयमा पाकिस्तान सरकारले तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो घोषणा अनुसार मन्त्री र सल्लाहकारहरूले अब प्रतिमहिना पाँच लाख १९ हजार पाकिस्तानी रुपियाँ पाउनेछन् ।
प्रधानमन्त्री शरीफले अत्यधिक करका कारण पाकिस्तानीहरूलाई आफ्नो खर्चमा कडाइ गर्न आह्वान गर्दै यो देशका लागि पुनर्लाभको चरण भएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । तर मन्त्री र सल्लाहकारहरूको तलबमा १८८ प्रतिशत वृद्धिले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
राष्ट्रियसभाको वित्त समितिले संसद्का सबै राष्ट्रियसभा सदस्य र पाकिस्तानको सिनेटका सिनेटरहरूको तलब र भत्ता बढाएको दुई महिनापछि सरकारले सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को तलबमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री शरीफले भर्खरै सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या बढाएर ५१ जना पुर्याउनुभएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।