क्यानडामा मध्यावधि चुनाव घोषणा
चैत ११, २०८१ सोमबार
काठमाण्डौ – राजनीतिक नेतृत्व सुविधाभोगी भएको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भैरहेका बेला राष्ट्रिय सभाका एक सदस्यले फेरि आफूहरु भीआईपी भएको भन्दै सुविधाको माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य कालीबहादुर मल्लले सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा सांसदहरुलाई आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा मल्लले आफूले लगाइरहेको सांसदको फुली देखाउँदै फुली लगाएर टेम्पो चढ्नेहरुका लागि भीआईपी सिटको व्यवस्था मिलाउने गरी नियमावली बनाउन आग्रह गर्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी यो फुली लगाएर टेम्पो चढ्नेहरुका लागि यसो कहीँ भीआईपी सिटको व्यवस्था हुन्छ भने नियमावली बन्ने बेलामा प्लेनमा गरिएको व्यवस्था जस्तै भीआईपी सिटको रुपमा २ वटा सरकारी सिटको व्यवस्था हुने गरी बनाऔँ ।’ उहाँले अघि थप्नुभयो, ‘यस्तो व्यवस्था गरिदिए सहज हुने थियो ।’
— Ujyaalo (@Ujyaalo) August 14, 2019
उहाँले यातायात क्षेत्रमा देखा परेको अस्तव्यस्तता, एकाधिकार दुर्घटना नियन्त्रण गर्नु आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
Toya Nath Lamichhane
Aug. 15, 2019, 10:45 a.m.यस्तो नीच सोच भएका मानिसहरु हुने बेला सम्म देश कसरी बन्नु ? हुँदा हुँदा बस अनि टेम्पोमा पनि उनीहरुका लागि सीट आरक्षण गर्नुपर्ने .....जय नेपाल /
हरिलाल भुसाल
Aug. 14, 2019, 7:02 p.m.यस्ता किसिमका जनप्रतिनिधि भएर हो हाम्रो देशले बिकासको फड्को नमारेको। गरिब निमुखा जनताको बारेमा केही सोच्नुपर्ने बेलामा अझै आफ्नो सुबिधा कमि भयो भन्दै आफ्नो सेवा सुबिधाको एन नियम कानुन बनाउने पो कुरा गर्छन। अहिले त जनप्रतिनिधिलाई आफुले चुनेर पठाको हो भन्न पनि लाज लाग्न लाग्यो।