न्यूनतम साझा कार्यक्रम र सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनु ठूलो कुरा होइन,...
चैत १५, २०८० बिहिबार
काठमाण्डाै - नेपाल ओलम्पिक कमिटीको २० गते हुने भनिएको चुनाव रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीका कार्यसमिति सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले चुनाव रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले ओलम्पिक कमिटीलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिँदै त्यतिबेलासम्म चुनाव रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
चुनावका लागि मनोनयन प्रक्रिया सकिए सकिएको छ भने उपमहासचिव र कोषाध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । आसन्न चुनावका लागि वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले अध्यक्षमा मनोनयन गरकेका छन् ।
१९ मध्ये १७ जनाका लागि चुनाव हुन्छ भने २ जना पछि मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै उपमहासचिव र कोषाध्यक्ष पदमा निर्विरोध भइसकेकाले २० गते १५ पदमा निर्वाचन हुन लागेको थियो । सार्वोच्चको आदेशसँगै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको चुनाव भने अन्योलमा परेको छ ।