जलवायु परिवर्तनप्रति सचेत छठ पर्वको वैज्ञानिक र पर्यावरणीय महत्त्व
कात्तिक २१, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै - सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।
निर्वाचन स्थगित गर्न माग गर्दै ओलम्पिक कमिटीका कार्यसमिति सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले दायर गरेको रिटमा आइतबार दुवै पक्षसँग छलफल गरी न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
यसअघि त्यस रिटमा भदौ १९ गते भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले निर्वाचन स्थगित गरी दुवै पक्षलाई आइतबारका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि भदौ २० गतेका लागि तोकिएको ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन स्थगित भएको थियो ।
आइतबार रिट निवेदनकर्ता र विपक्षी नेपाल ओलम्पिक कमिटी दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि सर्वोच्चले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि स्थगित ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन अब नयाँ मिति तोकेर अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । कार्यसमिति सदस्य चित्रकारले नेपाल ओलम्पिक कमिटीले राष्ट्रिय मान्यता नपाएकाले निर्वाचन स्थगित गर्न माग गरेका थिए ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।