सडक सञ्जाल सुधारका लागि एडीबीसँग १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सम्झौता

 कात्तिक १४, २०८० मंगलबार १३:१२:२७ | रासस
unn.prixa.net

तस्बिर : रासस

काठमाण्डाै - नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच नेपालको सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि करिब १३ अर्ब (१० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ । 

आज अर्थ मन्त्रालयमा एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र एसियाली विकास बैंकका नेपालका लागि देशीय निर्देशक आर्नोड काओसिसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । 

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका लागि यो एडीबीबाट भएको अतिरिक्त वित्तीय लगानी हो । कुल ३ सय २४ किलोमिटर सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि यो रकम खर्च गरिनेछ । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने यो परियोजनाले समावेशी विकासको अवधारणा र सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सघाउने अर्थसचिव पुष्करले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

'ग्रामीण क्षेत्रमा समावेशी विकास र आर्थिक सवलीकरणसँगै यो परियोजनाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ', अर्थसचिव पुष्करले भन्नुभयो, 'बाढीपहिरोलगायतका समस्याबाट सडक सञ्जालसँगै ग्रामीण जनजीवन पनि बिग्रिएको छ । यो परियोजनाले याे समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नेछ ।'

एडीबीका देशीय निर्देशक आर्नोड काओसिसले विभिन्न पाँच प्रदेशमा गुणस्तरीय र पर्यावरणमैत्री सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि यो ऋण सम्झौता भएको बताउनुभयो । सडक मर्मतसम्भारसँगै पुल निर्माण, सडक सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलगायतका काम यो आयोजनामार्फत् गरिनेछन् । 

अन्तिम अपडेट: पुस ९, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया